सणबूर, तुषार देशमुख : सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेली अनेक गावे आजही दर्दीच्या सावटाखाली जगत आहेत. प्रत्येक पावसाळ्यात भीती, अनिश्चितता आणि स्थलांतराचा प्रश्न त्यांच्या आयुष्याचा भाग बनतो. जुलै २०२१ मधील भीषण भूस्खलननंतर अनेक गावांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू झाली असली, तरी अनेक कुटुंबे आजही कायमस्वरूपी सुरक्षित निवासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे आता केवळ सहानुभूती नव्हे, तर प्रशासकीय हालचाली गतिमान होणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्राने किल्लारी भूकंप आणि माळीन दुर्घटनेतून पुनर्वसनाचे दोन महत्त्वाचे अनुभव घेतले आहेत. किल्लारीने नियोजनबद्ध पुनर्वसनाचा आदर्श घालून दिला, तर माळीने पुनर्वसनात केवळ घरे उभारून प्रश्न संपत नाही तर सुरक्षित निवासासोबत रोजगार, शेती, पाणी, शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक जीवन यांचाही तितकाच विचार करावा लागतो.
आज सातारा जिल्ह्यातील जितकरवाडी तसेच इतर दरडग्रस्त गावांसमोर पुनर्वसनासाठी योग्य जमीन उपलब्ध होणे हा सर्वात मोठा अडथळा आहे. वनजमिनीवरील निबंध, पर्यावरणीय पक्षान्यांच्या आणि प्रशासकीय प्रक्रिया यामुळे पुनर्वसनाचा वेग मंदावला असून अनेक कुटुंबे आजही धोक्याच्या छायेत राहत आहेत. यामध्ये प्रस्तावित सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचाही विचार महत्त्वाचा ठरतो. पर्यावरण संवर्धन आणि वन्यजीव संरक्षण आवश्यक असले, तरी स्थानिकांच्या सुरक्षित पुनर्वसनासाठी आवश्यक जमीन आणि विकासकामांवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेणे तितकेच गरजेचे आहे.
या पार्श्वभूमीवर १९६७ साली झालेल्या विनाशकारी कोयना भूकंपाची आठवण आजही पाटन तालुक्यातील नागरिकांच्या स्मरणत आहे. त्या भीषण आपत्तीच्या काळात लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांनी बाधित नागरिकांच्या मदतीसाठी घेतलेला पुढाकार आणि पुनर्वसनासाठी केलेले प्रयत्न आजही आदराने स्मरण केले जातात. त्या लोकाभिमुख कार्याचा वारसा पुढे नेत पर्यटन मंत्री तथा सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. शंभूराज देसाई यांनीही पूर, दरड, अतिवृष्टी आणि इतर नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी वेळोवेळी लोकहिताचे निर्णय घेत प्रशासनाला गती दिली आहे. त्यामुळे दरडग्रस्त गावांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी त्यांनी पुढाकार घेऊन आवश्यक प्रशासकीय समन्वय साधावा, शासनस्तरावर आवश्यक निर्णय व निधी मिळवून द्यावा आणि हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.
महसूल, वन, ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम आणि इतर विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय साधून पुनर्वनाला गती देणे ही आजची गरज आहे. हवामान बदलामुळे अतिवृष्टी आणि भूस्खलनाच्या घटना वाढत असल्याने केवळ आप्यानंतर मदत देण्यापेक्षा धोकादायक गावांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन, आधुनिक पूर्वसूचना यंत्रणा व वैज्ञानिक नियोजनावर भर देणे आवश्यक आहे. किल्लारीने पुनर्वसनाचा आदर्श दिला, तर माळीने विलंबाची मोठी किंमत काय असते हे दाखवून दिले. आता सातारा जिल्ह्यासमोर तिसरा आदर्श निर्माण करण्याची संधी आहे.<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/4hWNvQpCK_4?si=OpQ9rgRz-vMpKC0R" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
"दरडग्रस्त गावांचं पुनर्वसन ही केवळ घरे उभारण्याची योजना नसून सुरक्षित आणि सन्मानाचा जीवन उभे करण्याची प्रक्रिया आहे. पुनर्वसित कुटुंबांना शेती, रोजगार, पिण्याचे पाणी, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. पालकमंत्री ना. शंभूराज देसाई यांच्या पुढाकारातून शासनस्तरावरोल आवश्यक निर्णय आणि विभागामधील प्रभावी समन्वय साधला गेला, तर सातारा जिल्हा पुनर्वसनाचा नवा आदर्श निर्माण करू शकतो."
- जगन्नाथ विभुतेअशासकीय निर्मित सदस्यपुनर्वसन प्राधिकरण पुणे विभाग
