सातारा : राज्यातील सामान्य कुटुंबांसाठी सरकारने महात्मा फुले जनआरोग्य व आयुष्यमान भारत योजना एकत्रित करून प्रत्येक कुटुंबाला 5 लाखांपर्यंत उपचार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. निर्णय झाला असला तरी त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. सरकारने या योजनेसाठी राज्यभरात 997 रुग्णालयांशी करार केले आहेत. सातारा जिल्ह्यात केवळ 27 हॉस्पिटलमध्ये ही योजना असणार आहे. दरम्यान, यापूर्वी राबवण्यात आलेल्या योजनांमधील देणी सरकारने लवकर न दिल्याने अनेक दवाखाने या योजनेपासून दूर पळत आहेत.
महात्मा फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत योजना एकत्रित करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर त्याअंतर्गत आणखी 350 रुग्णालये वाढवण्याचे नियोजन सुरु आहे. मात्र, योजनेचे बजेटच निश्चित न झाल्याने हा निर्णय कागदावरच आहे. वर्षभरापासून या योजनेचे घोंगडे भिजतच आहे. त्यामुळे योजना घोषित झाली असली तरी त्याचा प्रत्यक्ष फायदा अजूनही नागरिकांना मिळालेला नाही. ग्रामीण भागातील नागरिकांचे आरोग्य उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांवर अवलंबून आहे. या ठिकाणी मनुष्यबळ कमी असल्याने काही दवाखाने (केंद्रे, उपकेंद्रे) केवळ औषधे देणे व लसीकरण मोहीम राबवणे, एवढीच कामे होतात. मोठ मोठ्या आजारांचे निदान, उपचार, शस्त्रक्रिया शासकीय रुग्णांलयांमध्ये आजही होत नाही. याचाच परिणाम ग्रामीण भागात माता व बालमृत्यू दर कमी झालेला नाही.
सरकारने एक महिन्यापूर्वी नवीन निर्णय घेत दोन्ही योजना एकत्रित केल्या असून दोन्ही योजना एकत्रित केल्या आहेत. पांढरे, केशरी, पिवळे रेशनकार्ड असलेल्यांसह शासकीय कर्मचार्यांचानाही याचा लाभ घेता येणार आहे. मात्र, याच्या अंमलबजावणीस अद्याप सुरुवात झालेली नाही.
सातारा जिल्ह्यात 11 तालुके असून यामध्ये सातारा तालुक्यात 5, कराडमध्ये 6, फलटण 3, कोरेगाव 2, खंडाळा 2, वाई 3, खटाव 3 आणि माणमध्ये 3 रुग्णालयांशी सरकारने करार केला आहे. मात्र, जिल्ह्याच्या पश्चिमेस असणार्या जावली, पाटण व महाबळेश्वर या दुर्गम भागात एकाही रुग्णालयाचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या तालुक्यांमधील लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किमान 40 कि.मी.चा हेलपाटा मारावा लागणार आहे.
राज्यातील जिल्हा, उपजिल्हा, शासकीय वैद्यकीय रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, आपला दवाखाना, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांमध्ये सद्य:स्थितीत दरमहा तब्बल दीड कोटी रुग्ण उपचार घेतात. राज्य सरकारने महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून 950 आजारांवर तीन लाखांपर्यंत तर आयुष्यमान भारत योजनेतून 1 हजार 356 आजारांवर पाच लाखांपर्यंत मोफत उपचार देण्याचा निर्णय घेतला आहे.