

कराड : चंद्रजित पाटील
कराड विमानतळ विस्तारीकरणासाठी शासनाकडून 221 कोटींचा निधी मंजूर झाल्यानंतर आता हालचालींना वेग आला आहे. विमानतळ परिसरातील रेड झोनमध्ये समाविष्ट असणार्या पाच गावांतील 62 बांधकामांना स्थानिक ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या माध्यमातून नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. विमानतळ प्राधिकरणाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले नसल्याने संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, सात दिवसांत ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करावे, असे आदेश याद्वारे दिले आहेत. या आदेशाकडे संबंधितांनी दुर्लक्ष केल्यास ग्रामपंचायत, महसूल विभाग आणि विमानतळ प्राधिकरणाकडून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करणार आहे.
आमदार पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना कराड विमानतळ विस्तारीकरणाचा निर्णय घेतला होता. मात्र, मागील दशकभरापासून विस्तारीकरण रखडले आहे. यापूर्वीच विमानतळविस्तारीकरणासाठी आवश्यक 38 हेक्टर जमिनीची भू संपादन प्रक्रिया पार पडली असून 15 ते 20 दिवसात अजून 10 हेक्टर जमिनीचे भू संपादन केले जाणार आहे. विस्तारीकरणासाठी सुमारे 221 कोटींचा निधी यापूर्वीच मंजूर झाला आहे. कराडमधील विमानतळावर विमान प्रशिक्षण केंद्राकडून वैमानिकांना प्रशिक्षण दिले जाते. त्याचबरोबर अनेक अति महत्त्वाच्या व्यक्तींचे विमान, हेलिकॉप्टरद्वारे सुरक्षित उड्डाणासाठी कलर कोडेड झोन परिसर घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळे विमानतळ परिसरात बांधकाम करण्यापूर्वी विमानतळ प्राधिकरणाकडून उंचीबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र, बांधकाम परवाना घेत आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अशी परवानगी नसलेली बांधकामे अनधिकृत असून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनिमय कलम 52 अन्वये कारवाईस पात्र आहेत.
या सर्व पार्श्वभूमीवर केसे गावातील 17, वारूंजी गावातील 15, गोटे गावातील 17, विजयनगर गावातील 6 तर मुंढे गावातील 7 बांधकामे, टॉवर अथवा व्यावसायिक अशा 62 जणांना नोटिसा बजावण्याचे काम प्रशासनाच्या सूचनेवरून संबंधित स्थानिक ग्रामपंचायतीकडून सुरू आहे. संबंधितांनी नोटिसा मिळाल्यानंतर 7 दिवसांमध्ये विमानतळ प्राधिकरणाची परवानगी व बांधकाम परवाना विषयी सर्व बाबींची पूर्तता व उंचीबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करावे अशी सूचना या नोटिसीद्वारे करण्यात आली आहे. या सूचनेचे पालन न केल्यास संबंधित ग्रामपंचायत, महसूल विभाग आणि विमानतळ प्राधिकरण यांच्याकडून कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे संबंधितांना सांगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे कारवाई करताना कोणत्याही प्रकारची पूर्वसूचना अथवा नोटीस दिली जाणार नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळेच आता वारूंजी, केसे, गोटे, विजयनगर, मुंढे या गावांसह सुपने गावात खळबळ उडाली आहे.