सातारा : महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (महावितरण) अंतर्गत महाराष्ट्रातील 16 झोनमधील 329 उपकेंद्रांमधील कंत्राटी यंत्रचालकांना गेल्या चार महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही. यामुळे त्यांच्यावर गंभीर आर्थिक संकट ओढवले आहे. या उपकेंद्रांमध्ये एकूण 1316 कर्मचारी कार्यरत आहेत.
महावितरण उपकेंद्रांचे व्यवस्थापन 1 ऑगस्ट 2025 पासून स्मार्ट सर्व्हिस आणि क्रिस्टल सर्व्हिस या दोन कंपन्यांना ठेकेदारी पद्धतीने पूर्णपणे चालवण्यासाठी देण्यात आले आहे. प्रत्येक उपकेंद्रामध्ये तीन कंत्राटी यंत्रचालक आणि एक सफाई कामगार कंत्राटी तत्त्वावर नेमलेले आहेत. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने वीज ग्राहकांना सुरळीत वीजपुरवठा देण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार केलेली उपकेंद्रे खासगी ठेकेदारांना चालवण्यास देण्यास सातत्याने विरोध केला होता.
फेडरेशनने प्रशासनाकडे या सर्व उपकेंद्रांमध्ये यंत्रचालकांची पदे मंजूर करून एम.पी.आर. (मॅनपॉवर रिक्वायरमेंट) काढण्याची मागणी केली होती. प्रशासनाने लवकरच एम.पी.आर. मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, नंतर अचानक निर्णय बदलून उपकेंद्रे खासगी ठेकेदारांना देण्याचा निर्णय घेतला. मिळालेल्या माहितीनुसार या कंपन्या दोन राजकीय बड्या नेत्यांच्या आहेत.
त्यामुळेच कंपन्यांचा भोंगळ व मनमानी कारभार सुरू आहे. दि. 1 ऑगस्टपासून कार्यरत असलेल्या या कंत्राटी यंत्रचालकांना चार महिन्यांपासून पगार न मिळाल्याने त्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. ऑक्टोबरमधील दिवाळीही त्यांना अंधारातच साजरी करावी लागली. संबंधित ठेकेदारांनी महावितरण कंपनीने दिलेल्या निविदेचे (टेंडर) उल्लंघन केले असल्यामुळे दोन्ही एजन्सींना ब्लॅकलिस्ट करण्यात यावे. तसेच तत्काळ एम.पी.आर. मंजूर करून स्थायी स्वरूपाची पदे मंजूर करावीत, अशी मागणी होत आहे.
