सातारा; पुढारी वृत्तसेवा : मराठा आरक्षणासंदर्भात मराठा समाजाचे सर्व्हेक्षण होणार असून मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे हे काम सोपवले आहे. या सर्व्हेक्षणासाठी गावागावात दवंडी देवून जागृती केली जाणार आहे.
सातारा जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात रविवारी शासकीय कर्मचार्यांना महसूल विभागामार्फत याबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले. तालुक्यात नेमण्यात आलेले प्रगणक व पर्यवेक्षक घरोघरी जावून मराठा आरक्षणासंदर्भात मराठा समाजाचे सर्व्हेक्षण करणार आहेत.
राज्यातील सर्व ग्रामीण व शहरी भागात मराठा समाजाचे सर्व्हेक्षण करण्यात येणार आहे. हे सर्व्हेक्षण शासकीय यंत्रणेमार्फत करण्यात येणार आहे. सर्व्हेक्षणासाठी सॉफ्टवेअर अॅप्लीकेशन वापरण्यात येणार आहे. हे सॉफ्टवेअर वापराबाबतचे प्रशिक्षण सातारा जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार कार्यालयांमार्फत रविवारी आयोगामार्फत नेमण्यात आलेल्या प्रगणक व पर्यवेक्षकांना देण्यात आले.
जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांना सहाय्य करण्यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी हे सहाय्यक नोडल अधिकारी असतील. तर, तालुकास्तरावर तहसीलदार हे नोडल अधिकारी व नायब तहसीलदार हे सहाय्यक नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत.
गाव पातळीवर प्रत्यक्षात दि. 23 जानेवारीपासून सर्व्हेक्षणाला सुरूवात होणार आहे. प्रत्येक प्रगणक 100 कुटुंबांचे सर्व्हेक्षण करणार आहे. सर्व्हेक्षण झालेल्या घरांवर मार्कर पेनद्वारे चिन्हांकन करण्यात येणार आहे.
मागासवर्ग आयोगाच्या सर्व्हेक्षणाचे काम दि. 23 ते 31 जानेवारी या कालावधीत होणार आहे. मराठा व बिगर मराठा खुल्या प्रवर्गाचे सर्व्हेक्षण होणार आहे. याकामी गोखले इन्स्टिट्यूट पुणे व आयआयपीएस मुंबई या संस्थांची मदत होणार आहे.
मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी घेण्यात येणार्या सर्व्हेक्षणासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा सज्ज ठेवण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले असून गावोगावी दवंडी द्या, ग्रामपंचायतीच्या सूचना फलकांवर माहिती द्या, लोकांना या सर्व्हेक्षणाविषयी माहिती कळू द्या, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी व्हीसीद्वारे संबंधित विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकार्यांना बैठकीत दिल्या आहेत.
