सातारा : खा. उदयनराजे भोसले आणि ना. शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सातारा गॅझेटच्या माध्यमातून राज्यातील मराठा समाजासाठी आरक्षणाची शिदोरी खुली करावी. मराठा समाजाच्या मुलाबाळांसाठी जुन्या कुणबी दाखल्यांचा डबा खुला करावा, असे आवाहन मराठा आरक्षण संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांनी साताऱ्यात केले. आरक्षणाचा लढा आता निर्णायक टप्प्यावर असून, सरकारने मागण्यांबाबतच्या चुका दुरुस्त न केल्यास २९ ऑगस्टला अंतरवाली सराटी येथील आंदोलन निर्णायक ठरेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
जरांगे म्हणाले, छत्रपती घराण्याबद्दल मला आदर आहे. सातारा आणि औंध गॅझेटच्या माध्यमातून जुन्या नोंदी समाजासाठी उपलब्ध करून द्याव्यात. दीडशे-दोनशे वर्षांपूर्वीच्या कुणबी नोंदीचा डबा दोन्ही राजेंनी मराठ्यांच्या मुलांसाठी खुला करावा. ते दिल्यास मराठा समाजाचे कल्याण होईल, ते कुठल्याही पक्षात असूद्यात, त्यांनी सरकारला सांगावं गॅझेट लागू करा. पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंध यांसारखी गॅझेटस् लागू करावी.
समाजाच्या जुन्या कुणबी नोंदींचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. सरकारने त्यावर निर्णय घ्यावा. समाजाला ओबीसींचे आरक्षण हिसकावून घेण्याची मागणी केलेली नाही. मुख्यमंत्र्यांना आरक्षणातील काय कळते? त्यांना आरक्षण समजायला १५० वर्षे जातील, हक्काचे आरक्षण न दिल्यास मराठा काय आहे ते दाखवू. महसूल मंत्री बावनकुळे हे जुन्या कुणबी नोंदी रद्द करण्याची भाषा करत आहेत. ते मराठ्यांचं वाटोळं करू नका; ते महागात पडेल. मराठ्यांवर अन्याय करून सत्ता गाजवता येत नाही.
आरक्षणाच्या ज्या काही मागण्या आहेत त्या दि. २८ पर्यंत सरकारला मुदत दिली आहे. या मुदतीत कार्यवाही न झाल्यास अंतरवाली सराटी येथे २९ ऑगस्टला होणाऱ्या आंदोलनासाठी राज्यभरातील मराठा बांधवांनी सहभागी व्हावेे. तेथून जर मराठ्यांनी मुंबईकडे कूच करण्यास सांगितल्यास मुंबईलाही जाणार आहे. सरकारला आता सुट्टी नाही. २९ ऑगस्टचे आंदोलन निर्णायक होणार आहे. मराठा समाजाची ताकद सरकारला कळेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
आंदोलनातील तरुणांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, रद्द झालेली एसीबीसी प्रमाणपत्रे ग्राह्य धरून संबंधित तरुणांना नोकऱ्या द्याव्यात, बार्टी-सारथी योजनांच्या पूर्वीच्या सवलती पुन्हा लागू कराव्यात आणि महसूल विभागाच्या कारभारातील चुका दुरुस्त कराव्यात, अशा मागण्याही त्यांनी केल्या.
