सातारा : साखरेची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) ५ हजार रुपये करावी, इथेनॉलचा खरेदी दर ७० रुपये करावा आणि गळीत हंगाम सुरू करण्यापूर्वी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रतिटन ५०० रुपये थेट अनुदान जमा करावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे. या मागण्यांसाठी येत्या २९ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या हुबळी येथील गावी महाराष्ट्र व कर्नाटकातील १ लाख ऊस उत्पादक शेतकरी घेराव घालतील, असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
राजू शेट्टी यांनी सांगितले की, यंदा ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरला सुरु करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, हंगाम लवकर सुरु होणार असल्याने ऊस उत्पादनात घट होण्याची शक्यता असून, वजनातही घट होऊ शकते. अशा परिस्थितीत कारखाने घाईने सुरू केल्यास त्याचा थेट आर्थिक फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले. याशिवाय यावर्षीची साखर उतारा (रिकव्हरी) कमी राहिल्यास त्याचा परिणाम पुढील वर्षीच्या ऊसदरावर होऊन शेतकऱ्याला प्रतिटन सुमारे ५५० ते ६०० रुपयांचा फटका बसू शकतो, असा दावा त्यांनी केला.
सरकारला यावर्षी लवकर साखर कारखाने सुरू करायचे असतील, तर शेतकऱ्यांशी चर्चा करून प्रतिटन ५०० रुपये थेट अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावेत. या मागण्यांसाठी २९ सप्टेंबर रोजी हुबळी येथे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील एक लाखाहून अधिक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकत्रित करुन आंदोलन करण्याची तयारी सुरू असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.
मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. गरज पडल्यास केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. यावेळी स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके, धनंजय महामुलकर, अर्जुनराव साळुंखे, रमेशराव पिसाळ उपस्थित होते.
