कोरेगाव : राज्यातील लाखो गोरगरीब, आदिवासी, मागासवर्गीय आणि सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आ. महेश शिंदे यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये उपस्थित केलेल्या ४० हजार कोटी रुपयांच्या शुल्क घोटाळ्याच्या चौकशीला यश मिळाले आहे. राज्य शासनाने शुल्क नियामक प्राधिकरणातील तक्रारी आणि अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून वसूल करण्यात आलेले जादा शुल्क परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आ. महेश शिंदे यांनी हा विषय मांडत शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या कामकाजातील गैरव्यवहाराचे पुरावे सभागृहात सादर करत, काही अधिकारी आणि संस्थाचालकांच्या संगनमतातून हजारो विद्यार्थ्यांची लूट झाल्याचा आरोप केला होता. बोगस इमारती, खोटे पूर्णत्वाचे दाखले, अस्तित्वात नसलेले शिक्षक, एकाच शिक्षकाचे नाव अनेक महाविद्यालयात दाखवणे, बनावट कर्मचारी आणि चुकीची माहिती सादर करून महाविद्यालयांनी दुप्पट-तिप्पट शुल्क आकारल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला.
आ. महेश शिंदे यांनी हा विषय लावून धरल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उच्च व ना. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी चौकशीचे आदेश दिले. प्राथमिक पडताळणीत तक्रारींमध्ये तथ्य असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती कालिदास वडाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची अधिकृत नियुक्ती करण्यात आली आहे.
चौकशी समितीला सर्व संबंधित कागदपत्रे मागवणे, तक्रारदारांची सुनावणी घेणे, पुरावे गोळा करणे, संबंधित महाविद्यालयांना भेट देणे आणि तीन महिन्यात शासनाला अहवाल सादर करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांकडून जादा आकारलेली शुल्क रक्कम परत मिळवून देण्याबाबतही समिती शिफारशी करणार आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांना त्यांची जादा फी परत मिळेपर्यंत आणि दोषींवर कारवाई होईपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील, असे आ. शिंदे यांनी सांगितले.
