सातारा : पुनर्वसन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या नागरी सुविधांसाठी मोठा निधी जाहीर केला. मात्र, हा निधी जाहीर करण्यापूर्वी प्रकल्पग्रस्तांच्या वसाहती या स्वयंपुनर्वसित आहेत. पुनर्वसन प्रक्रिया सरकारने वेळेवर राबवलेली नाही. त्यामुळे नागरी सुविधा मिळायला अनेक अडचणी येत आहेत. ही विदारक वस्तुस्थिती ना. अजित पवार यांच्या लक्षात येत नाही. यामुळे केवळ निधीची गाजरे दाखवून प्रकल्पग्रस्तांची त्यांनी चेष्टा करु नये, अशी टीका श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली. दरम्यान, याबाबत योग्य प्रक्रिया राबवली न गेल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
डॉ. पाटणकर म्हणाले, कोयना प्रकल्पाच्या 67 वर्षांनंतरही साडेतीन हजार खातेदारांना जमीन मिळालेली नाही. त्यातील 90 टक्के खातेदार हे कामानिमित्त पुणे, मुंबईला स्थलांतरित झाले आहेत. ताकारी, टेंभू, म्हैसाळ आणि कृष्णा-कोयना काठ अशा योजनांमधून कोयनेच्या पाण्यावर लाखो एकर बागायती शेती होते. मात्र, या क्षेत्रातील जमीन न देता धरणग्रस्तांना डोंगरात आणि खडकाळ जमीन देण्यात आली. कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या ज्या वसाहती आहेत त्या स्वयंपुनर्वसित आहेत. यामध्ये सरकारची जमीन नाही. पुनर्वसन प्रक्रिया शासनाने वेळेवर न राबवल्यामुळे आता नागरी सुविधा देताना त्या वसाहती ताब्यात घेणे म्हणजे प्रचंड अडचणीची कामे आहेत.
त्यामुळे निधी मिळूनही तो खर्चला जाऊ शकणार नाही. 2005 मध्ये प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलनाद्वारे राज्य शासनाकडून दीडशे कोटीचा निधी मिळवला त्यावेळी लोकशाही आघाडीच्या सरकारमध्ये स्वतः अजित पवार होते. आताही महायुतीच्या सत्तेमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार आहेत. त्यांना कोयना प्रकल्पग्रस्तांची वस्तुस्थिती पूर्नवसनाचे मुद्दे माहीत नाहीत का? कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसाहतींना नागरी सुविधांसाठी निधी जाहीर करणे म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांना गाजर दाखवण्यासारखे आहे. प्रकल्पग्रस्तांची अशा पद्धतीने अभ्यासपूर्ण माहिती न घेता निधीची घोषणा करणे म्हणजे चेष्टा केल्याप्रमाणे आहे, असेही डॉ. पाटणकर म्हणाले.
डॉ. पाटणकर पुढे म्हणाले, गेल्या पाच वर्षांमध्ये महायुतीचे सरकार विशेषतः अजित पवार प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवू शकलेले नाहीत. तारळी धरण प्रकल्पामध्ये ज्यांची संपूर्ण जमीन गेली त्यांना एक वर्षासाठी तीन हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्याची घोषणा सुद्धा अव्यवहार्य आहे. हा नियम एकाच धरणाला लागू का? बर्याच धरणांच्या उभारणीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी गेल्या आहेत. निर्वाह भत्ता मिळायचा तर तो सर्वांनाच मिळाला पाहिजे. अजित पवार यांनी ठराविक विभागाला खास निधी देऊन खुश करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
