सातारा : कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांनी राज्यासाठी केलेला त्याग मोठा आहे. त्यांना पर्यायी जमीन देणं शासनाचं कर्तव्य आहे. या धरणग्रस्तांना पर्यायी जमीन देण्यासंदर्भात आलेले प्रस्ताव पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूरच्या जिल्हाधिकार्यांनी तत्काळ तपासून महिनाअखेपर्यंत पुणे विभागीय आयुक्तांकडे पाठवावेत.
विभागीय आयुक्तांनी अर्जांची पडताळणी करावी. जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यात धरणग्रस्तांच्या संघटनांसोबत बैठक घेऊन पात्र धरणग्रस्तांना जमीन वाटपाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.
मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला, मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, वित्त विभागाचे प्रभारी अपर मुख्य सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, कोकणचे विभागीय आयुक्त विजय सुर्यवंशी, श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, कोयना धरणग्रस्त-अभयारण्यग्रस्त संग्राम संघटनेचे संघटक चैतन्य दळवी आदींसह प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कोयना धरणग्रस्तांचे संपूर्ण पुनर्वसन आणि पर्यायी जमीन वाटपाचा प्रश्न प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असून तो सोडवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. यापूर्वीही अनेकदा बैठका घेऊन त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी दूर केल्या आहेत. आजपर्यंत सातारा जिल्ह्यात 310 आणि सांगली जिल्ह्यात 215 पात्र प्रकल्पग्रस्तांची यादी तयार असून त्यांना जमीन वाटपाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, अशा सुचना ना. अजित पवार यांनी दिल्या.
पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, सातार्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, सांगलीचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी व्हीसीद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अजेंड्यावर घेतला आहे. यासंदर्भात त्यांनी या बैठकीत अधिकार्यांना अलर्ट केले. ते म्हणाले, सातारा, सांगली जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांची यादी तयार असून त्यांना जमीन वाटप तातडीने करावे. उर्वरित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकार्यांनीही त्यांच्याकडील प्रस्तावांची तपासणी करून आपापल्या जिल्ह्यांचे प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी विभागीय आयुक्तांकडे पाठवावेत. विभागीय आयुक्त त्यांच्या स्तरावर निर्णय घेतील, जे प्रश्न शासनस्तरावर सोडवायचे असतील, ते शासनाकडे पाठवावेत.
