सातारा; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्यात पर्यटनासाठी असलेल्या संधीचा शोध घेत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी तयार केलेल्या पश्चिम घाट एकात्मिक धार्मिक, ऐतिहासिक तसेच पर्यावरण पर्यटन मंडळाच्या 381 कोटी 62 लाख रुपयांच्या एकात्मिक पर्यटन विकास आराखड्यास राज्य शासनाने गुरुवारी मंजुरी दिली. या पर्यटन आराखड्यांतर्गत आता सह्याद्री इको टुरिझम प्रकल्प, श्री क्षेत्र महाबळेश्वर, किल्ले प्रतापगड तसेच हेळवाक परिसराचा कायापालट होणार आहे.
सातारा जिल्ह्यात नैसर्गिक विविधता आहे. याचा पर्यटनासाठी उपयोग करून नवनवे पर्यटन प्रकल्प उभारता येऊ शकतात, हे जिल्हा प्रशासनाच्या लक्षात आल्यानंतर त्याचे प्रकल्प आराखडे स्थानिक आमदारांना विश्वासात घेऊन तयार करण्यात आले. तत्कालीन जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी पहिल्यांदा ही सुरुवात केली. त्यांच्या एक पाऊल पुढे टाकत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी भौगोलिकतेसह जिल्ह्याचा धार्मिक, ऐतिहासिक तसेच पर्यावरणाच्या दृष्टीने अभ्यास करून नव्या पर्यटन प्रकल्पांचे आराखडे तयार केले.
स्थानिक आमदारांनीही त्यांना प्रतिसाद दिला. महिन्यापूर्वी पुण्यात झालेल्या एका बैठकीत क्षेत्र महाबळेश्वरच्या आराखड्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बदल सुचवलेले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी हा विकास आराखडा फेर सादर केला. मुंबई येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी सर्वोच्च कमिटीची बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री शंभूराज देसाई, आ. मकरंद पाटील, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आदि प्रमुख उपस्थित होते.
या बैठकीत एकात्मिक पर्यटन विकास आराखड्यासाठी 381 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. श्री क्षेत्र महाबळेश्वर येथे दरवर्षी लाखो पर्यटक येतात. पाच नद्यांचे उगमस्थान असलेले पंचगंगा मंदिर, राजमाता जिजाऊ सुवर्णतुला स्थळ, पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांनी बांधलेले रुद्रेश्वर मंदिर तसेच पौराणिक मंदिर या परिसरात आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पराक्रमाची साक्ष देणार्या प्रतापगड किल्ल्याचा विकास करण्यात येणार आहे. तसेच कोयना जलाशायामध्ये जलपर्यटनामुळे कोयना धरण तसेच पं. जवाहरलाल नेहरु उद्यानाबरोबरच हेळवाकसह (ता. पाटण) परिसरातील काही गावांचा पर्यटनाच्या धर्तीवर एकत्रित विकास करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील भौगोलिक व निसर्ग संपन्नतेचा पर्यटनासाठी पुरेपूर उपयोग करुन घेतण्यात येणार असल्याने स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
