पाटण : काही वर्षांपूर्वी पाटण तालुक्यात वीट भट्टीच्या माध्यमातून पाच हजारांहून अधिक लोकांना रोजगार असल्याने त्यावर पंचवीस हजारांहून अधिकांचे पोट भरत होतं. गेल्या काही वर्षांत मात्र पर्यावरण व नियमांचा बागुलबुवा व परवान्यासाठी होणारी आर्थिक पिळवणूक लक्षात घेऊन अनेकांनी हा उद्योगच बंद केल्याने हजारोंचा रोजगार बुडाला आहे. याचे कोणतेही सोयरसुतक नसलेल्या यंत्रणांनी याचाच गैरफायदा उठवत मुठभर धनिकांच्या सहाय्याने एका बाजूला गोरगरिबांचा घास हिसकावत दुसरीकडे पर्यावरणाचा र्‍हास केल्याने याबाबत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. बेकायदा उत्खनन झालेल्या प्रकरणांची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
आर्थिक तोटा लक्षात घेऊन मुळच्या अनेक स्थानिक व्यावसायिकांनी याकडे पाठ फिरवल्याने काही धनदांडगे व बाहेरच्या मंडळींना हाताशी धरून येथून शहरी भागात मोठ्या प्रमाणावर मातीची निर्यात केली जाते. या निर्यातीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अत्याधुनिक जादा क्षमतेच्या मालवाहतूक करणार्‍या वाहनांचा समावेश असतो. जीपीएस प्रणालीचा जाणीवपूर्वक वापर टाळला जातो. परवानांच्या पावत्यांमध्ये घोळ घातला जातो. जीवघेण्या स्पर्धेचा गैरफायदा उठवत स्थानिक पदाधिकारी, अधिकारी, वर्दीतले दर्दी असे अनेकजण या वाहत्या आर्थिक गंगेत हात धुवून घेत असल्याच्याही चर्चा असतात.
हजारो वीटभट्टी कामगारांच्या जीवावर त्यांच्यासह स्थानिक बाजारपेठेत व्यापार्‍यांच्या कुटुंबांचाही उदरनिर्वाह चालायचा. याच व्यवसायाच्या अनुषंगाने कोळसा, बगॅस आदी साहित्य वाहने, ट्रॅक्टर व प्रामुख्याने महिला कामगार आदींचा रोजगार, व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर सुरू असायचा. मागील काही वर्षांपासून पर्यावरणाचा बागुलबुवा करण्यात आला. त्यानंतर परवान्यांसाठी कमालीच्या आर्थिक देवाण-घेवाणी, सिमेंट विटांचे आगमन, बेभरवशी पावसाचा धोका आणि भरभराट पैसे घेऊनही कारवायांची टांगती तलवार लक्षात घेता अनेक व्यवसायिकांनी हा उद्योगच बंद केला. यातूनच आठवडाभर होणारी लाखोंची उलाढाल थांबली, रोजगार, व्यवसाय पूर्णपणे अडचणीत आला बाजारपेठा थंडावल्या आणि हजारोंचा उदरनिर्वाह हिसकावून घेण्यात आला.
गोरगरीब कामगारांचा रोजगार, व्यवसायाचा घास हिसकावून पर्यावरणाचा र्‍हास करणार्‍या या व्यवस्थेचा पंचनामा होण्याची मागणी आहे. या व्यवस्थेमुळे अनेक दलाल व संघटनांची निर्मिती होऊन प्रचंड आर्थिक लुबाडणूक सुरू असते. वास्तविक उत्खनन परवाने देण्यात येणार्‍या जागांची प्रत्यक्षात पाहणी व त्यानंतरच ना हरकत अथवा अधिकृत परवाने देणे बंधनकारक असतानाही चोचले पुरवणारांना जागेवरच परवाने दिले जातात व अशांवर कारवाईही होत नसल्याच्या अनेकांच्या तक्रारी आहेत.
