पाटण : बासष्ठ वर्षांहून अधिक काळ, सव्वा लाखाहून अधिक भूकंपाचे धक्के, नैसर्गिक, तांत्रिक , शासकीय, प्रशासकीय अशा अनेक समस्यांना तोंड देणार्या कोयना धरण स्थानिक प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्र असो किंवा धरणातील पाणी याचा दुर्दैवाने आजपर्यंत केवळ वापरच झाला आहे. धरण व स्थानिकांच्या मागण्या, समस्यांकडे शासन, प्रशासनाने जाणीवपूर्वक कानाडोळा केल्यानेच राज्याचे वैभव व पर्यटनाचे माहेरघर असलेल्या कोयनेला बकाल करण्याचे पातक झाले. याला नक्की जबाबदार कोण, याहीपेक्षा करोडो लोकांची तहान भागवून त्यांच्या जीवनात प्रकाश टाकणार्या कोयनेचा सामाजिक घसा अद्यापही कोरडाच आहे. अंधकारमय जीवनाचा खेळ काही केल्या बंद होत नाही. केवळ उन्हाळा, पावसाळा आपत्कालीन परिस्थितीतच धरणाची आठवण काढणार्यांनी किमान याचा सहानुभूती व गांभीर्याने विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
पावसाळ्यात सुरुवातीला धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्याची चिंता, धरण भरले की वर्षभराच्या सिंचन व वीजनिर्मितीचा प्रश्न सुटल्याचा आनंद, पुन्हा महापुराची भीती वाटते. नैसर्गिक व तांत्रिक बाबी पूर्ण झाल्यावर सिंचनाची गरज भासते किंवा राज्यातील अन्य वीजनिर्मिती प्रकल्पांत तांत्रिक, नैसर्गिक अडचणी येतात त्यावेळी प्राधान्याने कोयनेचीच आठवण होते. अशा प्रत्येक वेळी कोयनामाई सर्वच गरजा बिनबोभाटपणे पूर्णही करते. परंतु, गरज भागली की दुर्दैवाने शासन, प्रशासन व जनतेकडूनही पुन्हा कोयना दुर्लक्षितच होते हीच वस्तुस्थिती आहे. 'वापरा आणि फेकून द्या' याच संस्कृतीप्रमाणे कोयनेची ही अवस्था वर्षानुवर्षे 'जैसे थे'च आहे ही शोकांतिका.
कोयनेच्या बकाल अवस्थेला शासन, प्रशासन जबाबदार आहेच, त्याचवेळी काही स्थानिक नेते व जनताही तितकीच जबाबदार आहे. प्रशासनातील प्रमुख अधिकार्याला लावलेली कानाखाली व त्या थप्पडच्या गुंजमधून निर्माण झालेले प्रशासकीय कोंबडे यातूनच कोयनेची वाईट अवस्था झाल्याचे बोलले जाते. दुर्दैवाने कोणीतरी कानाखाली वाजवली म्हणून संपूर्ण कोयनेवर अन्याय करताना ज्या हजारो भूमिपुत्रांनी सर्वस्वाचा त्याग करून तीन राज्यांचा उत्कर्ष केला त्याकडे दुर्लक्ष होणे यासारखी खेदाची बाब नाही. निदान यापुढे तरी 'झालं गेलं कोयनेला मिळालं' याच भावनेने आतातरी धरणाचे प्रशासकीय व धरणग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न, पर्यटनातील अडथळे याचे सार्वत्रिक आत्मचिंतन होऊन कोयनेला पुन्हा गतवैभव मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न होणे काळाची गरज बनली आहे. गतवैभव मिळवण्याबरोबरच ज्यांनी त्याग केला त्यांचा संसार फुलावा, पुढील पिढी सक्षम व्हावी यासाठीही शासनाने प्रयत्न करावा.
ज्या भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग करून धरणाची निर्मिती केली, त्याच प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांना 62 वर्षांनंतरही न्याय मिळाला नाही. त्यांचे प्रलंबित प्रश्न, मागण्या अद्यापही शंभर टक्के पूर्ण झाल्या नाहीत. पुनर्वसन, शासकीय नोकर्यांमध्ये समावेश, नागरी सुविधा आदी प्रश्न लटकलेले आहेत. पर्यटनाच्या माध्यमातून स्थानिकांना रोजगार, व्यवसाय मिळाले; परंतु त्यावरही अनेक निर्बंध लादून यांचेही अनेक वर्षे भिजतच घोंगडे ठेवले आहे.
पूर्वी शासकीय माहेरघर समजल्या जाणार्या कोयनेला गेल्या काही वर्षांत बकाल स्वरूप आले आहे. अधिकारी – कर्मचार्यांची बहुतांश रिक्त पदे, तोकडं प्रशासन व ठेकेदारीची तात्पुरती व्यवस्था, जुनी, सडकी, गंजकी यंत्रसामग्री, कार्यालये, वसाहतींची दैन्यावस्था, जाणीवपूर्वक महत्त्वाची कार्यालये इतरत्र हलवून कोयनेचे महत्त्व कमी करून कोयनेला बकाल रूप आणले गेले. शासकीय, प्रशासकीय व्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडत नाहीत तोपर्यंत कोयनेचे सार्वत्रिक भवितव्य अंधारातच राहण्याची दाट शक्यता आहे.
