सातारा : पुरुषसत्ताक समाज व्यवस्थेमुळे बहुतांश कुटुंबांमध्ये बहीण, विधवा सून, आई यांना जमीन व घराच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जाते. तरी देखील शहरातील एका मोफत सल्ला व कायदा समुपदेशन केंद्रात जमीन, घर व स्थावर मिळकतीसाठी एका वर्षात तब्बल 40 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. महिलांमध्ये आपल्या हक्कांबाबत जागरूकता वाढत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
शासनाने स्त्री-पुरुष समानता कायदा केला असून, महिलांना नोकरीसह सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात आरक्षण दिले आहे. मात्र, कुटुंबामध्ये समानतेची वागणूक अद्यापही मिळत नाही. कुटुंबाचा कणा असूनही तिला वारसा व स्थावर मालमत्तेच्या हक्कामध्ये डावलण्यात येते. समाज व्यवस्था पुरुषसत्ताक असल्याचा सर्वात जास्त फटका महिला वर्गाला बसतो. त्यातही एकल पालक महिला, विधवा व परितक्त्या स्त्रियांची अवस्था दयनीय होते. कुटुंबामधील खंबीर आधार असलेला पती न राहिल्याने कौटुंबिक जबाबदारीबरोबरच मुलांचे शैक्षणिक भविष्य, स्वत:चे उर्वरित आयुष्य या सर्वांसाठी तिला संपतीचा वाटा मिळणे आवश्यक आहे. मात्र अनेक कुटुंबामध्ये इतर नातेवाईकांकडून या महिलांना त्यांचा हक्क नाकारण्यात येतो. बर्याचदा लहान मुलांना वारस लावून अज्ञान पालक म्हणून सर्व हक्क पतीच्या नातेवाईकांच्या हातात राहतात. काही घटनांमध्ये मुलांकडून म्हातार्या आईला कौटुंबिक संपत्तीमधून बेदखल केले जाते.
आयुष्याच्या संध्याकाळी अवहेलना वाट्याला येते. अनेकींना निवार्यासह चरितार्थासाठी इतरांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे स्वत:चा हक्क मिळवण्यासाठी महिला संघर्ष करू लागल्या आहेत. महिला विकास महामंडळाच्या मोफत सल्ला व कायदा मार्गदर्शन केंद्रामध्ये एका वर्षात जमीन व घराच्या वारसा हक्कासाठी तब्बल 40 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी 3 प्रकरणे ही ज्येष्ठ नागरिक दाम्पत्यांची होती. 20 तक्रारी समुपदेशनाने सोडवण्यात आल्या असून 6 प्रकरणे कोर्टापर्यंत पोहचली आहेत. यावरुन महिला स्थावर मालमत्तेतील आपल्या हक्काबाबत जागृत होत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
लक्ष्मी मुक्ती व घर दोघांचे हे शासनाचे अध्यादेश ग्रामीण भागातील महिलांसाठी फायाद्याचे ठरले. या जीआरच्या आधारे जिल्ह्यातील विविध ग्रामसभांमध्ये ठराव घेवून सुमारे 700 महिलांना पतीच्या संपत्तीमध्ये नाव लावता आले. 5 हजार घरांच्या 8 अ उतार्यांवर महिलांची नावे लागली आहेत.
