सातारा; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र शासनाने 2011 मध्ये आरटीई कायदा महाराष्ट्रात लागू केला. मात्र, काही ठिकाणी त्याचा गैरवापर होऊन धनदांडग्यांच्या मुलांना या कायद्यांतर्गत प्रवेश दिला जात आहे. सातार्यातील गुरूकुल प्रायमरी स्कूल, केएसडी शानबाग व युनिव्हर्सल स्कूल या शाळांनी आरटीई कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करून गरीब मुलांना प्रवेश दिला आहे. मात्र, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी नियमबाह्य आरटीई प्रवेश देण्यासाठी दबाव टाकत असल्याचा आरोप या शाळांचे प्रमुख राजेंद्र चोरगे, नितीन माने, आंचल शानबाग यांनी केला आहे.
त्यांनी यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, आरटीई कायद्यामध्ये असे कोेठेही म्हटले नाही की आरटीई अंतर्गत देण्यात येणार्या प्रवेशाच्या माध्यमातील शिक्षण फक्त विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळेतच द्यावे. परंतु नजीकच्या शाळेत प्रवेश मिळाला नाही तर मात्र ही जबाबदारी शाळेची आहे. या कायद्याचा हेतू चांगला असल्यामुळे सर्व खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी शैक्षणिक वर्ष 2013-14 पासून ही सरकारी योजना राबवून खरे वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांना शिक्षण देण्यासाठी जबाबदारी स्वीकारली आहे. त्यामुळे आज संपूर्ण महाराष्ट्रात आरटीई अंतर्गत जवळपास 7 लाख विद्यार्थी शिकत आहेत. या योजनेतून शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या फी परतावाची रक्कम केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासन यांनी विद्यार्थ्यानी प्रवेश घेतलेल्या शैक्षणिक वर्षातच 6-6 महिन्यांत देण्याचे या कायद्यामध्ये ठरवले आहे. प्रलंबित मागील 5 वर्षांचा फीचा परतावा केंद्र शासनाकडून येऊनसुद्धा जवळपास 2800 कोटी रुपये महाराष्ट्र शासनाने सर्व खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना दिलेला नाही. यामुळे अनेक खाजगी शाळा बंद पडल्या तर काही शाळा आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत.
खासगी शिक्षण संस्था मोठ्या प्रमाणात वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे शासनाची शिक्षण क्षेत्रातील उदासीनता दिसून येते आणि यामुळेच शासकीय शिक्षण संस्थांचे प्रमाण कमी होऊन तसेच त्यांचा दर्जा घसरू लागल्यामुळे पालकांचा कल इंग्रजी माध्यमांच्या खाजगी शिक्षण संस्थाकडे वाढू लागला आहे. आरटीई हा कायदा तळागाळातील वंचित, दुर्बल, गरीब मुलांसाठी अत्यंत चांगला आहे. परंतु या कायद्याच्या नावाखाली गैरफायदा घेऊन नियमांची पायमल्ली करून, शासनाला फसवून दुर्बल व वंचित गटातील मुलांचे हक्क घेणारे काही आर्थिक सक्षम पालकांची फळी निर्माण झाली आहे. याच गोष्टीला सातारा येथील आमच्या सातारच्या गुरुकुल प्रायमरी स्कूल, केएसडी शानबाग आणि युनिव्हर्सल स्कूलचा विरोध आहे.
एकीकडे इयत्ता 1 ली ते 8 वीपर्यंत तीनही शाळेमध्ये 400 विद्यार्थी आरटीई अंतर्गत शिकत असून त्यांचा मागील 4 वर्षाचा शाळेचा फीच्या अनुषंगाने 4 कोटी फी परतावा शाळांना देणे बाकी आहे. इतक्या मोठ्या रकमा येणे बाकी असतानासुद्धा आमच्या या तीनही शाळा इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंत आरटीई अंतर्गत शिकत असलेल्या शेकडो विद्यार्थ्याना शाळेत नियमित फी भरून शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बरोबरीने शिक्षण देत आहेत. त्यांना कोठेही शिक्षणापासून वंचित ठेवलेले नाही. आरटीईच्या नियमावलीप्रमाणे ज्या विद्यार्थ्यांना या योजनेतून प्रवेश घ्यावयाचा असल्यास प्रथम नजिकच्या कोणत्याही शाळेचा पर्याय दिला आहे व त्यासाठी काही कागदपत्रांची पूर्तता पालकांनी करून शासनाच्या आरटीई पोर्टलवर नोंद करावयाची आहे. त्यामध्ये महत्वाचे म्हणजे शाळेच्या नजीक 1 किलोमीटर अंतरावरील पालकांचा रहिवासी दाखला असणे आवश्यक आहे. तसेच आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांच्या पालकांसाठी 1 लाखाच्या आतील उत्पन्न असावे. याच नियमांची पायमल्ली करून काही सधन कुटुंबातील पालक ज्यांच्याकडे अलिशान बंगले, चारचाकी, दुचाकी गाड्या, स्मार्टफोन, सरकारी खात्यात नोकरी, मोठे उद्योग व्यवसाय, खाजगी क्षेत्रातील चांगल्या नोकर्या आहेत असे पालक खासगी विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत प्रवेश मिळावा म्हणून चुकीच्या कागदपत्राच्या आधारे प्रवेश मिळवतात.
आर्थिक दुर्बल व वंचित गटातील विद्यार्थ्यांचा अधिकार व हक्क काही श्रीमंत लोक शासकीय लोकांशी हातमिळवणी करून हिरावून घेत आहेत. याबाबत आमच्याकडे तक्रार केली होती. त्या अनुषंगाने आम्ही कागदपत्रांची छाननी करून प्रवेश मिळवलेल्या पालकांची प्राथमिक समक्ष जाऊन माहिती घेतली. त्यामध्ये 60 ते 70 टक्के श्रीमंत पालकांनी चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे प्रवेश घेतल्याचे समोर आले. ही बाब आम्ही नावासह व प्राथमिक माहितीसह शिक्षणाधिकार्यांना कळवली. फसवणूक करणार्या पालकांच्या विद्यार्थांच्याबाबत काय निर्णय घ्यायचा याचे मार्गदर्शन मागितले. तसेच जे खरेच योग्य पालक आहेत त्यातील काही मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून शाळेतसुद्धा बसवण्यात आले आहे. परंतु आरटीई प्रवेशाबाबत के. एस. डी. शानबाग स्कूलचे 15 पालक, गुरुकुल प्रायमरी स्कूलचे 7 पालक व युनिव्हर्सल स्कूलचे 3 पालक यांनी न्यायालयात रिट दाखल केली आहे. त्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबतचा निर्णय कोर्टाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत घेता येत नाही. असे असतानाही चुकीच्या पद्धतीने प्रवेश मिळवलेल्या श्रीमंतांच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा म्हणून आमच्या तीनही शाळांवर प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी व शिक्षण विभाग दबाव टाकत असून वारंवार संपूर्ण शाळाच बंद करू, असे धमकावत आहेत. तसे पत्र देऊन शाळेत वेळीअवेळी येऊन कागदपत्र तपासणीबाबत कारणे सांगून कारवाईचा बडगा उभारत आहेत. शाळा बंद करणार म्हणून बातम्या प्रसिद्ध करून आमच्या तीनही शाळांची बदनामी केली जात आहे.
खर्या वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी एकमेव आम्ही काही काळ आर्थिक ताण सहन करू शकतो. परंतु काही धनदांडग्या, श्रीमंत लोकांच्या विद्यार्थ्यांचे आरटीई अंतर्गत प्रवेश चुकीच्या पद्धतीने व नियमबाह्य करणे योग्य होणार नाही, असे मत राजेंद्र चोरगे, नितीन माने, आंचल शानबाग यांनी व्यक्त केली.
श्रीमंताच्या मुलांना आम्ही आरटीई कायद्यांतर्गत प्रवेश देत नाही म्हणून शाळांची मान्यता रद्द करण्याबाबत प्रक्रिया सुरू करणे म्हणजे नियमबाह्य प्रवेश करणार्या पालकांना सहकार्य करण्याचे काम प्राथमिक शिक्षण विभाग करत आहे. यामागचे खरे कारण काय हेच आम्हाला कळत नाही. महाराष्ट्रात असे प्रकार सर्वच ठिकाणी सुरु आहेत, परंतु शाळा बंद करण्याच्या कारवाईच्या भीतीमुळे कोणीही पुढे येत नाही. आम्ही 3 शाळांनी या चुकीच्या बाबींना वाचा फोडली आहे. त्यासाठी हजारो पालक व सातारकर नक्कीच आमच्या विचारास सहकार्य करतील, असा विश्वास राजेंद्र चोरगे, नितीन माने, आंचल शानबाग यांनी व्यक्त केला आहे.
