खेड; अजय कदम : राज्याच्या आर्थिक उभारणीत शेतकर्यांचे असलेले योगदान लक्षात घेऊन राज्य शासनाने शेतकर्यांना मोफत डिजिटल सातबारा घरपोच देण्याचा उपक्रम राबवला होता. परंतु जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी खातेदारांना मोफत सातबारे मिळालेले नसताना प्रत्येक तालुक्यात 100 टक्के मोफत सातबारा वाटप पूर्ण केल्याचा अहवाल दिला. प्रत्यक्षात मोफत सातबारा मिळाला तरी कोणाला? हा सवाल अनुत्तरित असताना संबधित ठेकेदाराला 16 लाख 62 हजार रुपये बिल अदा केले असल्याची माहिती एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांला मिळालेल्या लेखी उत्तरातून उघड झाली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करताना शेतकरी खातेदारांना सातबारा अद्यावत उतार्याच्या प्रती गावागावांत तलाठ्यांमार्फत प्रत्येक खातेदारास घरोघरी जाऊन एक वेळ मोफत देण्याचा निर्णय 1 सष्टेंबर 2021 रोजी घेतला होता. त्यानुसार सातारा जिल्ह्यात प्रारंभी प्रमुख पदाधिकार्यांना मोफत डिजिटल सात – बारा वाटप केले. त्यानंतर तलाठ्यांनी नियोजन करून गावातील उर्वरित खातेदार शेतकर्यांना घरोघरी जाऊन सात -बारा वाटप करणे आवश्यक होते. मात्र ते मोठ्या प्रमाणात झालेले नसल्याचे अनेक गावातून निर्दशनास आले आहे.
तर अनेक शेतकर्यांनी मोफत सात – बारा उतारा मिळाला नसल्याचे सांगितले आहे. अशी वस्तुस्थिती असताना दुसर्या बाजूने जिल्ह्यातील 11 तालुक्यातील तहसीलदारांनी आपापल्या तालुक्यातील एकूण शेतकरी खातेदार संख्या, त्यांची सातबारा संख्या, एक पानी, दोन पानी, प्राप्त प्रिंट आऊटची एकूण पृष्ठ संख्या, एकूण सातबारा संख्या अशा सर्व बाबींचा उल्लेख करून डिजिटल सातबारा मिळाले असून, त्यांचे 100 टक्के खातेदारांना वाटप करण्यात आले असल्याचे एका लेखी पत्राद्वारे जिल्हाधिकार्यांना कळवले. तसेच डिजिटल सातबारे प्रिंट काढून दिलेल्या संबंधितांना बिल देण्यास हरकत नसल्याचेही नमूद केले असल्याची माहिती खेड येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते विकास कदम यांना मागितलेल्या माहितीतून देण्यात आली. तर संबधित ठेकेदाराला दि. 11 जानेवारी 2023 रोजी 16 लाख 62 हजार 132 रूपये बील अदा केल्याची माहिती उघड झाली आहे. तलाठ्यांकडे मनुष्यबळ कमी असल्याच्या कारणास्तव मोफत डिजिटल सातबारा मोठ्या प्रमाणात खातेदार शेतकर्यांपर्यंत न पोचवल्याचे काही तलाठ्यांनी सांगितले.
त्याच बरोबर तलाठ्यांना इतर अनेक शासकीय कामेही करावी लागतात त्यामुळे मोफत डिजिटल सातबारे घरपोच करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे बर्याच तलाठ्यांनी ग्रामसभेदिवशी थोडेफार सातबारे वाटले. त्यानंतर वाटपाकडे दुर्लक्ष केले. तसेच आपल्या सजा कार्यालयात येऊन कोणी मोफत सातबारा मागितला तर देण्याचे सोपस्कार पार पाडले आहे; परंतु तेही अपवादात्मक गावात झाले आहे. अन्यथा डिजिटल सातबारा घरपोच वाटप केले गेले नाहीत. त्यामुळे शासनाचा डिजिटल मोफत सातबारा वाटप उपक्रम फेल झाल्याचे निर्दशनास येत असून सातारा जिल्ह्यात सातारा, कराड, कोरेगाव, जावली, पाटण, वाई, खंडाळा, महाबळेश्वर, फलटण, माण, खटाव या तालुक्यातील सुमारे 11 लाख 19 हजार 387 शेतकरी खातेदारांचे एक पृष्ठ व पाठपोट प्रिंट असलेले सुमारे 30 लाख 88 हजार 711 सातबारे वाटप केल्याचे सांगितले जात आहे. तर त्यासाठी संबंधित एजन्सीला 16 लाख 62 हजार 132 रूपये देण्यात आले आहेत.
सातारा जिल्ह्यात मोफत डिजिटल सातबारा घरपोच वाटप उपक्रम सपशेल फेल ठरलेला आहे. सुमारे 95 टक्के खातेदारांना मोफत डिजिटल सातबारे घरपोच मिळालेले नाहीत. अशी वस्तुस्थिती असताना दुसर्या बाजूने सर्व तालुका तहसीलदार मोफत डिजिटल सातबारा वाटप 100 टक्के पूर्ण झाले असून प्रिंट काढलेल्या संबधितांना त्यांचे बील अदा करण्यास हरकत नसल्याचे पत्र दिले तर त्यानुसार संबधित एजन्सीला 16 लाख 62 हजार 132 रूपयेचा धनादेशही देण्यात आला आहे. यामागे नेमके गुपीत काय आहे? 100 टक्के डिजिटल सातबारे घरपोच केले असतील तर सार्वजनिक जनहितार्थ त्याचे पुरावे जाहीर करावेत अशी जिल्हा प्रशासनाला विनंती आहे.
– विकास कदम, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, खेड सातारा
