सातारा : चिमुकलीच्या सावकारीवरून न्यायालयालाही वेदना
पाचगणी; इम्तियाज मुजावर : कर्ज वसुलीसाठी खासगी सावकाराने चक्क दीड महिन्यांच्या चिमुकलीलाच घरातून घेऊन गेल्याची घटना सातार्‍यात एक वर्षापूर्वी उघडकीस आली होती. याप्रकरणी सावकार म्हणून गुन्हा दाखल झालेल्या बाबर दाम्पत्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. याप्रकरणी संबंधित महिलेला जामीन देताना 21व्या शतकात मुलीला वस्तू मानून आर्थिक फायद्यासाठी माध्यम म्हणून वापरले जाते. नैतिकता आणि मानवी हक्कांच्या तत्त्वानुसार हे अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. विक्री शब्द वापरतानाही अत्यंत वेदना होत आहेत, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने टिपण्णी केली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी, गेल्या वर्षी सावकार संजय बाबर, त्याची पत्नी अश्विनी बाबर व आणखी एका विरुद्ध दीड महिन्याच्या मुलीला सावकारी प्रकरणातून विकत घेतल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेला आहे. मुलीच्या आईने बाबर यांच्याकडून रक्कम घेतली होती. त्याबदल्यात तिच्या दीड वर्षीय मुलीचा ताबा बाबर दाम्पत्याने घेतला. मात्र काही कालावधीनंतर मुलीच्या आईने संबंधित रक्कम बाबर दाम्पत्याला दिली व मुलीचा हक्क मागितला. मात्र बाबर दाम्पत्याने मुलीचा ताबा देण्यास नकार दिला. त्यानंतर या महिलेने पोलिसांत तक्रार दिली. पोलिसांत तक्रार नोंद झाल्यानंतर बाबर दाम्पत्याने मुलीला तिच्या आईकडे सोपवले.
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर याप्रकरणी पोलिसांनी संजय बाबर व त्याच्या एका साथीदाराला अटक केली. मात्र सुरुवातीला अश्विनी बाबर या पसार झाल्या होत्या. त्यानंतर त्यांनी जामीनासाठी जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल केला. जिल्हा न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. मात्र तरीही त्या पोलिसांना सापडत नव्हत्या. दरम्यानच्या काळात संजर बाबर व त्याच्या साथीदाराला जामीन झाला. अश्विनी बाबर यांना जामीन मिळत नसल्याने अखेर चार महिन्यांपूर्वी त्या स्वत: न्यायालयाला शरण आल्या. पोलिसांनी अटक केल्यानंतर पुढे त्यांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले. जिल्हा न्यायालयात जामीन मिळत नसल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. त्यानुसार न्यायाधिशांनी नुकताच अश्विनी बाबर यांना जामीन दिला.
न्यायमूर्तींनी व्यक्त केल्या वेदना
न्यायमूर्ती एस. एम. मोडक यांनी जामीन देताना म्हटले आहे की, बाबर हिला तुरुंगात ठेवण्याची काही गरज नाही. कारण या खटल्यात लगेच सुनावणी सुरू होणार नाही. बाबर हिला दोन लहान मुले आहेत, हे सुद्धा विचारात घेतले पाहिजे. 21व्या शतकात मुलीला वस्तू मानून आर्थिक फायद्यासाठी माध्यम म्हणून वापरले जाते. नैतिकता आणि मानवी हक्कांच्या तत्त्वानुसार हे अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. विक्री शब्द वापरतानाही अत्यंत वेदना होत आहेत.