सातारा; पुढारी वृत्तसेवा : सातारा जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने एका कंपनीमार्फत कंत्राटीपध्दतीने आरोग्य कर्मचार्यांची भरती केली. मात्र, त्यांना शासनाने मंजूर केलेल्या पगारामध्ये तफावत भासत असून पगारही कमी प्रमाणात मिळत आहे. संबंधित कंपनीने बनावट कागदपत्रे तयार करुन कारनामे केले आहेत. त्यामुळे संबंधित कंपनीचा सावळा गोंधळ चव्हाट्यावर आला आहे. आरोग्य विभागाने संबंधित कंपनीवर कारवाई करावी, अशी मागणी कंत्राटी कर्मचार्यांमधून होत आहे.
सातारा जिल्हा परिषद कंत्राटी कामगारांना एनआरएचएम अंतर्गत वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार एका खासगी कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली होती. संबंधित कंपनीने कंत्राटी कर्मचार्यांची भरती केली असून विविध प्राथमिक आरोग्य केंद्रात काम करत आहेत. मात्र, या कर्मचार्यांना चार-चार महिने वेळेवर पगार मिळत नसल्याने त्यांना कुटुंबाचा चरितार्थ चालवायचा कसा, असा प्रश्न पडला आहे. संबंधित कंपनीने बनावट पगार चार्ट तयार करुन कर्मचार्यांना पगार दिला जात आहे. संबंधित तालुक्याचे वैद्यकीय अधिकार्यांनी लक्ष घालूनदेखील संबंधित कंपनी कर्मचार्यांना वेळेवर पगार देत नाही. तसेच शासनाने मंजूर केलेल्या पगारापेक्षा कमी पगार देण्यात येत आहे. पगारामध्ये मोठी तफावत आढळत आहे. त्यामुळे संबंधित कंपनीचे कारनामे उघड होत असल्याने या कंपनीचे कंत्राट रद्द करावे, अशी मागणी कंत्राटी कर्मचार्यांमधून होत आहे. तसेच कंत्राटी कर्मचार्यांना एनआरएचएममध्ये वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात यावेत. कमी पगार देत असल्याने कर्मचार्यांची आर्थिक फसवणूक होत आहे. तसेच कोणत्याही शासकीय अधिकारी कार्यालयातील सही नसलेल्या बनावट कागदपत्रांच्या सहाय्याने कर्मचार्यांना पगार दिला जात आहे.
अनेकदा कंपनीबाबत कंत्राटी कर्मचार्यांनी निवेदने दिली तरी प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे आरोग्य विभाग व संबंधित कंपनीमध्ये मिलीभगत आहे की काय? असा प्रश्नही कर्मचार्यांना पडला आहे.
आरोग्य विभागातील अधिकार्यासमोर व्यथा मांडल्यानंतर तुमच्या पगाराचा आमच्याशी काही संबंध नाही. संबंधित कंपनीशी बोला असे उत्तर अधिकार्यांकडून मिळत असल्याने कर्मचार्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे. वेळेवर पगार होत नसल्याची वाच्यता केल्यास कामावरुन काढण्यात येईल, असा दमही संबंधित कंपनीमार्फत भरला जातो. त्यामुळे न्याय कोणाकडे मागायचा असा प्रश्न या कर्मचार्यांना पडला आहे.
