सातारा, पुढारी वृत्तसेवा : सातारा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागात शिक्षक मान्यता व शिक्षक भरतीमध्ये 65 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी आ. महेश शिंदे यांनी विधीमंडळात केली. आ. महेश शिंदे यांच्या लक्षवेधीने सातारा जिल्हा परिषद हादरून गेली. दरम्यान, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी भरती व मान्यता प्रकरणांची चौकशी करून दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर पोलिस कारवाई केली जाणार असल्याची ग्वाही दिली.
विधानसभा सभागृहात लक्षवेधी मांडताना आ. महेश शिंदे म्हणाले, सातारा जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागामध्ये 1 जून ते 15 जून 2018 या कालावधीत शिक्षकांच्या भरतीत गैरव्यवहार झाला असून शासनाने यावर दिलेले उत्तर चुकीचे आहे. भरती प्रक्रिया 2 मे 2012 पूर्वी झाली होती, फक्त त्यांनाच भरती करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, 1 जून ते 15 जून 2018 च्या काळात अनियमितपणे 70 मान्यता दिल्या गेल्या होत्या. यामध्ये शासनाची 65 कोटींची फसवणूक झाली असून याबाबतचे सर्व पुरावे माझ्याकडे आहेत.
जाहिरात देण्यासाठीचे पत्र 17 एप्रिल 2012 चे दाखवण्यात आले आहे. त्याच्यावर जावक क्रमांक आहेत. मात्र, बारनिशीमध्ये कुठलेही पत्र रजिस्टर केलेले दिसत नाही. कहर म्हणजे या सर्व शिक्षकांना सन 2012 ते सन 2018 पर्यंतचा फरक देण्यात आला आहे. शिक्षण विभागात 65 कोटींचा घोटाळा झाला असून शिक्षणमंत्री किती दिवसांत या घोटाळ्याची चौकशी करणार? असा सवालही त्यांनी केला.
यावर शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले, शिक्षकांचे समायोजन झाल्याशिवाय भरती करू नये, असे आदेश होते. त्यामुळे 2 मे पूर्वी ज्यांचे अर्ज आले आहेत त्यांना यामधून वगळण्यात आले. त्याचा गैरफायदा घेऊन अनेकांनी अशी कृत्ये केलेली आहेत. माझ्याकडे सादर केेलेल्या राव्यांमध्ये जाहिरातीवर तारखा वेगळ्याच आहेत व बातम्याही वेगळ्याच आहेत. या गैरप्रकारात एखाद्या अधिकार्याची तात्पुरती नेमणूक करून त्यांनी जुन्याच तारखांना मान्यता दिली. केवळ याच प्रकरणात नाही तर ज्या अधिकार्याच्या काळामध्ये असे निर्णय झाले आहेत त्याची पडताळणी करून संबंधित अधिकार्यावर कारवाई करण्यात येईल. दरम्यान, सातारा जिल्हा परिषदेत या लक्षवेधीमुळे खळबळ उडाली असून नेमके कुणी कुणी हे गैरप्रकार केले आहेत याची कुजबुज सुरू झाली आहे.
