ढेबेवाडी; विठ्ठल चव्हाण : नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना महाविकास आघाडी शासन काळात जाहीर केलेल्या पीक प्रोत्साहन योजनेचा लाभ देताना सध्याच्या शासनाने दिवाळीचा मुहूर्त साधून ऑक्टोबर २०२२ मध्ये अवघ्या ५ टक्के शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देऊन सवंग लोकप्रियता मिळवली. मात्र, आता २ महिने उलटले तरी उर्वरित शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन रक्कम देण्यात शासन टाळाटाळ करत आहे. दिवाळीची ती तत्परता नेमकी कशाने ढेपाळली ? असा प्रश्न यामुळे उपस्थित झाला आहे.
याबाबत अहो आमची यादी आली का ? या प्रश्नाचे उत्तर देऊन देऊन थकलेले सेवा सोसायट्यांचे संचालक मंडळ व शेतकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाविकास आघाडी सरकारकडून अर्थसंकल्पात १० हजार कोटींची तरतूद करत नियमीत पीक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. जुलै २०२२ मध्ये सत्ता परिवर्तन होऊन सेवा सोसायट्या, बँक यासारख्या वित्तीय संस्थांकडून शेतकऱ्यांची माहिती मागवण्यात आली होती.
सत्तेत आलेल्या शिंदे – फडणवीस सरकारने सुरुवातीला योजनेलाच स्थगिती दिली व पुन्हा ती रक्कम दिवाळीतच देण्याचा निर्णय घेतला. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये अवघ्या ५ टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यावर या योजनेचे पैसे पाठविले व उर्वरित ९५ टक्के शेतकरी मागील २ महिन्यांपासून प्रतीक्षेत आहे. सेवा संस्थांचे चेअरमन व संचालक मंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार ऑगस्ट – सप्टेंबर २०२२ मध्ये याद्या दिल्या व ऑक्टोबर २०२२ ला काही मोजक्या लोकांना पैसे मिळाले; पण त्यानंतर याद्या तपासणाऱ्या लेखापरिक्षक व जिल्हा बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत १० ते १२ वेळा वेगवेगळी माहिती व वेगवेगळ्या याद्या मागवून घेतल्या व तपासून शासनाकडे पाठविल्या. यात अधिकाऱ्यांच्या तोंडालाही फेस आलाय. मात्र, तरीही शासनाचे काही समाधान होत नाही, असे दिसते.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासनानेही यापूर्वी कर्जमाफी जाहीर केली होती. त्यावेळी वारंवार नवनवीन माहित्या व याद्या मागवून ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करून घेणे, असे वर्षभर शेतकरी महा ई सेवा केंद्रात समोर रांगेत उभा राहून अक्षरशः मेटाकुटीला आणले. तरीही अनेक पात्र थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळालीच नाही, हा आमचा अनुभव आहे. आता सुद्धा असाच कागदपत्राद्वारे शेतकरी मेटाकुटीला आणतात की काय कुणास ठाऊक? हा भीतीयुक्त प्रश्न मात्र शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
