ढेबेवाडी; विठ्ठल चव्हाण : वांग मराठवाडीच्या धरणग्रस्तांचे लाभ क्षेत्रात पुनर्वसन व लाभ क्षेत्रातील धरणग्रस्तांना ५० मीटर हेडपर्यंत शासकीय खर्चाने पाणीपुरवठा हे तत्कालीन सरकारने दिलेले अभिवचन धरणाच्या जलाशयात बुडवून टाकले. शासनाने केलेल्या घोषणेची स्वतः शेतकरी असलेल्या मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांनी अंमलबजावणी करावी, असे साकडे वांग मराठवाडी धरणग्रस्तांच्या विविध संघटनांनी केले आहे.
याबाबत जनजागरण प्रतिष्ठान तसेच वांग मराठवाडी धरणग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष सुनील मोहिते यांनी दिलेल्या माहिती नुसार शिवसेना भाजपा युतीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी जुलै १९९७ ला वांग मराठवाडी धरणाचे औपचारिक भूमिपूजन केले व धरणाचे आणि पुनर्वसनाचे काम एकाचवेळी सुरू केले मात्र १९९९ ला युतीचे शासन गेले आणि पुनर्वसन रेंगाळले; पण धरणाच्या कामाचा कायम राहिला आणि धरणग्रस्तांचा वनवास आणि परवड सुरू झाली ती आज २५ वर्षानंतरही सुरूच आहे.
याबाबत जनजागरण प्रतिष्ठान तसेच वांग मराठवाडी धरणग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष सुनील मोहिते यांनी दिलेल्या माहिती नुसार, लाभक्षेत्रात पुनर्वसन या लेखी दिलेल्या अभिवचनाशी शासन प्रामाणिक राहिले नाही. तर जिल्हा प्रशासन फक्त सभा बैठका मध्ये आढावा घ्यायचा व बैठकीत ठरलेली कामे ठरलेल्या वेळेत कधीच पूर्ण करायची नाहीत असे वेळकाढू धोरण स्वीकारून कामात टाळाटाळ सुरू ठेवली. त्यामुळे ८१ कोटींचा हा प्रकल्प ५०० कोटींवर गेला तरीही पुनर्वसन पूर्ण नाही, यापेक्षा वाईट प्रशासकीय कारभार असूच शकत नाही.
तत्कालीन जलसंपदा राज्यमंत्री रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सुरुवातीला ५० मीटर हेड पर्यंत शासकीय खर्चाने उचलून लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पाणी देण्याची घोषणा केली होती. पण नंतर तारळी प्रकल्पात उद्भवलेली परिस्थिती सोडविण्यासाठी १०० मीटर हेडपर्यंत शासकीय खर्चाने उचलून लाभ क्षेत्राला पाणी देण्याची घोषणा केली; पण तीसुद्धा ढगात गेली.
धरणाच्या लाभक्षेत्रातील पुनर्वसन ही लेखी घोषणा बारगळली आणि सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यात टेंभू योजनेच्या लाभक्षेत्राचे आमिष दाखवून धरणग्रस्तांना तिकडे स्थलांतर करायला भाग पाडले. पण तिथेही लाभक्षेत्र म्हणून दिलेल्या जमिनीला आजही पाणी मिळत नाही हे भयानक असले तरी वास्तव तेच आहे.
धरणाच्या लाभक्षेत्रात कराड-पाटण तालुक्यातील ४६ गावांना ४ एकर इतका नीचांकी स्लॅब लावून शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेतल्या.. व पूर्ण बुडीत आणि अंशतः बाधित घोटील, जाधववाडी, मराठवाडी येथील २५० च्या आसपास धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन केले, पुनर्वसित गांवठाणाच्या ८ कि. मी. परिसरात व नदी पात्रापासून ३/३ व ४ /४ कि.मी. अंतरावर तेही तुकडे तुकडे दिले आहेत. काही धरणग्रस्तांना कुठे २० गुंठे, कुठे ३० गुंठे तर कुठे ४० गुंठे अशी दोन किंवा तीन गावांत जमिनी दिल्या. त्यापैकी बहुतांश मुरमाड, खडकाळ, माळरानाच्या वा नापिकी आहेत. त्यालाही पाणी नाही, काही कोर्टात दाव्यात अडकल्या आहेत. काहीं जमिनींच्या मूळ मालकांनी ताबा दिलेला नाही, परिणामी धरणग्रस्तांचे हाल कुत्रेसुद्धा खाणार नाही, असे झाले आहे.
२०२० पूर्वी लाभक्षेत्रात संपादित केलेल्या जमिनी आजही शिल्लक आहेत. असे पुनर्वसन विभागाचे रेकॉर्ड सांगते मग त्या जमिनी धरणग्रस्तांना वाटप का केल्या नाहीत ? आणि धरणग्रस्तांना रोख रक्कम का दिली? याची चौकशी होणार का ? आणि ज्यांना आजही जमिनी वाटप नाहीत व रोख रक्कमही दिली नाही त्यांना या शिल्लक जमिनी
वाटप कराव्यात. – सुनील मोहिते,
अध्यक्ष, वांग मराठवाडी धरणग्रस्त कृती समितीवांग मराठवाडी धरणाचे बोगस लाभक्षेत्र दाखवून धरणाची उभारणी केली. जमिनीला पाणी नाही त्या धरणग्रस्तांना नियमानुसार चारपट जमिनी द्या किंवा जमिनीला पाणी मिळेपर्यंत नुकसानभरपाई द्या.
– जगन्नाथ विभुते, सदस्य पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे विभाग
