सातारा; पुढारी वृत्तसेवा : सातारा जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांचे बॉयलर पेटले आहे. एकीकडे कोल्हापूर अन् सांगलीमध्ये एफआरपीवरून स्पर्धा सुरू असताना सातार्यात मात्र कारखानदारांनी चुप्पी साधली आहे. रयत वगळता एकाही कारखान्याने एफआरपीबाबत बोलणे टाळले आहे. तोडी सुरू असताना दर जाहीर न केल्याने शेतकर्यांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटनांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
गेल्या हंगामात अतिरिक्त उसाच्या प्रश्नाचा गैरफायदा घेत अनेक कारखान्यांनी प्रतिटन 100 रूपयांची एफआरपी मारली होती. त्यामुळे शेतकर्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले. यंदा बंद असलेले किसनवीर आणि खंडाळा हे दोन्ही कारखाने सुरू होणार असल्याने अतिरिक्त उसाचा प्रश्न भेडसावणार नाही. परंतु, दरवर्षीप्रमाणे एफआरपीचा प्रश्न यंदाही निर्माण झाला आहे.
कोल्हापुरात एफआरपी + 350 अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे. त्यामुळे कोल्हापुरातील बहुतांश कारखान्यांनी 3 हजारांपेक्षा अधिक दर जाहीर करत एकरकमी पैसे देण्याचा शब्द दिला आहे. मात्र, सातार्यात यंदा 16 कारखाने सुरू होणार असताना फक्त रयतने 2925 रुपये दर जाहीर केला आहे. मात्र, इतर कोणत्याही कारखान्याने एफआरपीबाबत 'ब्र' सुध्दा काढलेला नाही. दिवाळीही संपली अन् पावसानेही उघडीप दिल्यानंतर उसतोडीला सुरुवात झाली आहे. ऊसतोड मजुरांनी शिवारे गजबजू लागली असून ट्रॅक्टर आणि ट्रॉल्या कारखान्यावर जावू लागल्या आहेत.
परंतु, एवढे होत असताना मात्र, कारखानदारांनी आपण टनाला किती दर देणार याची वाच्यताच केलेली नाही. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील कारखानदारांनी 3 हजारांचा आकडा ओलांडला असताना सातार्यात मात्र अजूनही 3 हजारांच्या आतच एफआरपी दिली जाते. त्यातच वाहतूक तोडणी समाविष्ट असल्याने शेतकर्यांच्या हातात अपेक्षित असे काहीच पडत नसल्याचे चित्र आहे. तसेच गत दोन वर्षे जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतूनही ठोस असे काही निष्पन्न न झालेले नाही. रयत साखर कारखान्यात कोणत्याही प्रकारचे उपपदार्थ होत नसताना त्यांनी इतका दर जाहीर केला. मात्र, इतर कारखान्यात उपपदार्थ होत असूनही बहुतांश कारखान्यांनी गत हंगामातही रयतपेक्षा कमी एफआरपी दिल्याची उदाहरणे आहेत. याविरोधात शेतकरी संघटनांनी एकजूट दाखवून एफआरपीसाठी आंदोलन उभे करणे आवश्यक आहे.
साखर आयुक्त कार्यालयाने जिल्ह्यातील 5 ते 6 कारखान्यांना गाळप परवाना दिलेला आहे. गाळप परवान्यासाठी संबंधित कारखाना किती एफआरपी देणार व वाहतूक तोडणी किती देणार हे जाहीर करावे लागते. अशी अट कायद्यातच नमूद असताना मात्र कारखानदार याला कोेलदांडा देतात. यंदाही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ज्यांनी परवाने घेतले आहेत त्यांनी एफआरपी जाहीर न करताच तोडणी सुरू केली आहे. त्यामुळे मग साखर आयुक्तांकडे कारखानदारांनी एफआरपी जाहीर केली नाही का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. जर असे असेल तर गाळप परवाना दिला तरी कसा? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
