सातारा : कारखान्यांच्या पळवाटांवर नियंत्रण हवेच
सातारा; महेंद्र खंदारे : राज्यातील यंदाच्या गळीत हंगामाची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने कारखाने व साखर आयुक्तस्तरावर तयारी सुरू झाली आहे. मात्र, इथेनॉल विक्रीस लागणारा वेळ व रिकव्हरी लॉसचे कारण देत कारखान्यांकडून पळवाट शोधली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आयुक्तस्तरावरुनच शेतकर्‍यांसाठी प्राधान्यक्रमाने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. तरच शेतकर्‍यांच्या पदरात पूर्ण एफआरपी पडू शकते.
कोल्हापुरात स्वाभिमानीच्या रेट्याने एकरकमी एफआरपी देण्याचे कारखानदारांनी मान्य केले आहे. हाच पॅटर्न सांगलीतही राबवला जाणार आहे. परंतु, सातारा जिल्ह्यातील काही कारखान्यांकडून याला आतापासूनच खोडा घालण्याचे काम सुरू झाले आहे. त्यामुळे यंदाही एफआरपीच्या नियमांचे उल्लंघन करण्याच्या बेतात कारखानदार आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने गळीत हंगामाच्या वर्षातीलच तोडणी व उतारा ग्राह्य धरुन एफआरपी देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. या हंगामात 10.25 टक्के उतार्‍याला 3 हजार 50 रुपये एफआरपी शेतकर्‍यांना मिळणार आहे. जिल्ह्यातील 9 कारखान्यांकडे इथेनॉलचे प्रकल्प आहेत. येथून कोट्यवधी लिटर इथेनॉलची निर्मिती होते. मात्र, त्याची वेळेत विक्री होत नसल्याने एफआरपी देता येत नसल्याचे तुणतुणे काही कारखानदार आता वाजवत आहेत. गत हंगामात साखरेची चांगली विक्री झाली आहे. अनेक कारखान्यांनी पक्क्या साखरेऐवजी कच्ची साखर मोठ्या प्रमाणात विकली आहे. यंदाही ब्राझीलमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती असल्याने व यंदाही साखरेचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन आहे. त्या तुलनेत जागतिक बाजारपेठेत साखर निर्यात होणार असल्याने कारखानदारांच्या हातात पैसा खेळता राहणार आहे. साखर उत्पादनावर कारखाने बँकांकडून कर्ज उचलत असतात. त्यातूनच शेतकर्‍यांची एफआरपी दिली जाते. परंतु, त्यानंतर एखादा दुसरा हफ्ता कारखाने देतात. त्यानंतर इथेनॉल किंवा इतर उपपदार्थांबाबत चकार शब्दही काढत नाहीत. काही ठराविक कारखाने हे एफआरपीची रक्कम पूर्ण न देता आयुक्त कार्यालयात खोटी माहिती सादर करत असल्याची उदाहरणे आहेत. काही कारखानदार मात्र शेतकरी हीताचे धोरण घेतात. शेतकर्‍यांना जास्तीत जास्त दर देण्याचा प्रयत्न करतात. पण एखाद दुसर्‍या कारखानदारामुळे संपूर्ण कारखानदारीच बदनाम होत आहे. त्यामुळेच आयुक्त कार्यालयाकडूनच याबाबत उपाययोजना अपेक्षीत आहेत. यंदाचा हंगामही चांगला होण्याची चिन्हे आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना चांगली एफआरपी मिळावी, अशी अपेक्षा आहे. परंतु, कारखानदार हंगाम सुरू झाल्यानंतर नक्की कधी व किती एफआरपी देणार याबाबत संभ्रमावस्था आहे.
