सातारा; आदेश खताळ : जिल्ह्यातील धरणे, पाणी प्रकल्प व त्यांच्या पाणलोट क्षेत्रात 200 मीटर अंतरापर्यंत बांधकामांना बंदी घालण्यात आली आहे. फार्म हाऊस, रेस्ट हाऊस, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट यामधून धरणांमध्ये सोडलेल्या सांडपाण्यामुळे होणारे जलप्रदुषण रोखण्यासाठी राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रापासून 75 मीटर अंतरापर्यंत बांधकामास मनाई होती. या नियमात आता बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील धरणांलगतच्या शेकडो अनाधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
जिल्ह्यातील मोठी शहरे, निमशहरांमधून निर्माण होणारे सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट नद्यांमध्ये सोडण्यात येत आहे. त्यामुळे नद्या, ओढे यांचे जलप्रदूषण वाढले आहे. अशाच नद्यांवर पिण्याच्या पाण्याच्या अनेक योजना कार्यान्वित आहेत. अशा दूषित नदीपात्रातील पाण्यासाठी जलशुध्दीकरण केंद्रे असली तरी पाण्याचे शुध्दतेचे प्रमाण राखण्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच प्राधिकरण किती प्रयत्न करते, हा संशोधनाचा विषय ठरु शकतो.
पिण्यायोग्य पाण्याचे अहवाल काही संस्थांकडून प्रसिध्दही केले जातात. त्यावरुन जल प्रदूषण रोखण्यात सरकारी यंत्रणांचे प्रयत्न अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येते. पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत दूषित झाल्याने त्याचे आरोग्यावर दुष्परिणाम होत आहेत. कृष्णा नदीचे जलप्रदूषण वाढले आहे. या नदीवर शेतीसाठीच्या काही उपसा सिंचन योजना आहेत. या योजनेतून शेती सिंचनासाठी वापरण्यात येणार्या पाण्याचे दुष्परिणाम दिसू लागले आहेत.
जिल्ह्यातील बरीच शहरे तसेच गावांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजना धरण प्रकल्प व तलाव यांच्यावरही अवलंबून आहेत. मात्र या पाणी प्रकल्पांलगत मोठ्या प्रमाणावर विविध बांधकामे करण्यात येत असून त्याचे सांडपाणी जलाशयात सोडण्यात आले आहे. त्यामुळे हे जलस्रोतही धोक्यात आले आहेत. धरणांच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात फार्म हाऊस किंवा हॉटेल्स उभारण्याचे प्रमाण वाढले आहे. जिल्ह्यातील धरणे, तलावांलगत बरीच हॉटेल्स, फार्म हाऊस कोणतीही परवानगी न घेता बांधण्यात आली आहेत. या आस्थापनांमधून तयार होणारे सांडपाणी थेट धरणांच्या जलाशयात कोणतीही प्रक्रिया न करता सोडण्यात आले आहे. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर जलप्रदूषण वाढले आहे. या प्रदूषणाला अटकाव करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने धरणांच्या पाणलोट क्षेत्राच्या दोन्ही बाजूला 200 मीटर अंतरापर्यंत कोणत्याही स्वरुपाची बांधकामे करण्यास बंदी घातली आहे. त्यामुळे धरण परिसरात अनाधिकृत किंवा परवागनी घेऊन बांधकाम केले असले तरी त्यावर कारवाई केली जाणार आहे.
पूर्वीच्या नियमावलीत बदल करण्याच्या जलसंपदा विभागाच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील पाण्याच्या पातळीवर म्हणजे 1 मीटर उंच आणि 75 मीटरच्या परिसरात बांधकामास बंदी होती. अनेक धरणांलगत भराव टाकून ही उंची वाढवून बांधकाम करण्यात आल्याचे चित्र सातारा जिल्ह्यात आहे. आता नव्या नियमानुसार 200 मीटर परिसरात आणि पाणलोट क्षेत्राच्या अखेरच्या टोकापर्यंत बांधकामास मनाई करण्यात आली आहे. पाणलोट क्षेत्राबाहेर बांधकाम परवानगी देताना घालून दिलेल्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी धरणांच्या परिसरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सोपवण्यात आली आहे. अनाधिकृत बांधकामे झाल्यास ती पाडून कारवाई करण्याची जबाबदारी जलसंपदा विभाग व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांची राहणार आहे.
जिल्ह्यातील धरणे, तलावांच्या लगत मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली असून त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. ही बांधकामे करत असताना सर्वत्र सरकारी संसाधनांचा सर्रास वापर सुरु आहे. शिवाय सांडपाणी व्यवस्थाही केली नसल्याचे दिसून येते. अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यापूर्वी किती बांधकामांना परवानगी आहे किंवा अनाधिकृत बांधकामे किती आहेत, यासाठी सर्व्हे करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने जलसंपदा विभागाने कार्यवाही करणे गरजेचेआहे.
नव्या नियमावलीनुसार धरण परिसरात अनाधिकृत किंवा पूर्वी परवानगी घेऊन बांधकाम केले असले तरी त्यावर कारवाई केली जाणार आहे. पूर्वीच्या नियमावलीत बदल करावा असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. त्याला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.
– ह. वि. गुणाले,
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे
