कराड : कर चुकवेगिरी रोखण्यासाठी नवा प्लॅन - मंत्री शंभूूराज देसाई
कराड; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य उत्पादन शुल्क खात्याचा कारभार हाती घेऊन काही दिवस झाले आहेत. कर चुकवून महाराष्ट्रात परराज्यातून मोठ्या प्रमाणावर मद्य आणले जाते, याची आपणास माहिती आहे. त्यामुळेच आपण आपल्या खात्याचे सचिव, आयुक्त यांच्याशी चर्चा केली आहे. कर चुकवेगिरी रोखण्यासाठी एक नवा प्लॅन आखण्यात यावा, अशी सूचना आपण त्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना केली असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर पावसाळी अधिवेशन झाले. आपल्याकडे राज्य उत्पादन शुल्क खाते असले तरी आपणास याचा केवळ आढावा घेता आला आहे. उत्पादन शुल्क खाते हे राज्य शासनाला महसूल मिळवून देणार्‍या खात्यापैकी पाचव्या नंबरचे खाते आहे. आपण या खात्याचे सचिव, आयुक्त यांच्याशी चर्चा केली आहे. मार्च 2022 पर्यंतच्या एक वर्षाच्या कालावधीत उत्पादन शुल्क विभागाकडून राज्य शासनाला 18 हजार कोटींचा महसूल मिळाला आहे. मात्र असे असले तरी परराज्यातून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर चोरून मद्य आणले जाते, याची आपणास माहिती आहे. या माहितीच्या आधारावर शासकीय तिजोरीत जास्तीत जास्त महसूल जमा व्हावा, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजनांबाबत अधिकार्‍यांसोबत चर्चा केली आहे.
गणेशोत्सवानंतर आपण आपल्या खात्याचे सचिव, आयुक्त यांच्याशी या विषयावर एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेणार आहोत. राज्यातील सीमावर्ती भागात काय उपाययोजना करता येतील ? याबाबत या बैठकीत चर्चा होणार असून नवीन प्लॅन करण्याच्या सूचना आपण यापूर्वीच संबंधित अधिकार्‍यांना केल्या आहेत. या बैठकीनंतर राज्य शासन कर चुकवेगिरी रोखण्यासाठी एक नवा प्लॅन तयार करणार असून त्यांची अंमलबजावणी होईल, असेही राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले आहे.
अनिच्छेने घेतलेल्या निर्णयामुळे दुरुस्ती..
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये आपण मंत्री होता. मात्र आता सत्तांतर झाल्यानंतर हेच निर्णय आपण मंत्री असूनही रद्द अथवा स्थगित केले जात असल्याकडे ना. देसाई यांचे लक्ष वेधले असता ना. देसाई यांनी महाविकास आघाडीत मंत्री असलो तरी त्यावेळी आम्हाला अधिकार नव्हते. राज्याच्या हिताविरोधात काही निर्णय अनिच्छेने घ्यावे लागले होते. त्यामुळे आता हे अनिच्छेने घेतलेले निर्णय वेळीच दुरूस्त केले जात आहेत. राज्यासह सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठीच आम्ही पूर्वीचे निर्णय रद्द अथवा स्थगित केल्याचे ना. शंभूराज देसाई यांनी स्पष्ट केले आहे.