सातारा; महेंद्र खंदारे : यंदाचा नवीन गळीत हंगाम अवघ्या दोन महिन्यांवर आला असला तरीही जिल्ह्यातील तब्बल 9 साखर कारखान्यांनी शेतकर्यांची पूर्ण देणी दिलेली नाही. साखर कारखानदारांनी ऊस उत्पादकांची अजूनही 165 कोटींची देणी थकीत ठेवली आहेत. यंदाच्या आलेल्या आकडेवारी साखर आयुक्तालयाने इथेनॉलचा झालेला रिकव्हरी लॉस धरला आहे. मात्र, त्यामुळे साखर उतारा हा 12 ते साडेबारा टक्क्यांवरच घुटमळला आहे. त्यामुळे शेतकर्यांच्या पदरी फार काहीसे लागले नाही.
जिल्ह्यातील 9 कारखान्यांनी एफआरपी दिली नसली तरीही 5 कारखान्यांनी 100 टक्के एफआरपी पूर्ण केलेली आहे. यामध्ये माण-खटाव, जवाहर, स्वराज, रयत आणि दत्त इंडिया कारखान्यांचा समावेश आहे. यामध्ये रयत व दत्त इंडिया कारखाना वगळता अन्य कारखान्यांचा साखर उतारा हा 12 टक्क्यांच्याच खाली आला आहे. यामधील बहुतांश कारखान्यांचे तोडणीचे दर हे प्रचंड आहे. त्यामुळे शेतकर्यांना कमी पैसे देऊन या कारखान्यांनी बोळवणच केली आहे.
श्रमहागाईच्या तुलनेत एफआरपीमध्ये किरकोळ वाढ होत असताना दुसरीकडे मात्र वाहतूक व तोडणीमध्ये मात्र कारखानदार मनमानी वाढ करत आहे. जिल्ह्यातील कारखानदारांमध्ये वाहतूक तोडणी दरात मोठी तफावत असल्याचे दिसत आहे. कारखान्यांचे कार्यक्षेत्र हे 15 किमी असताना लांबून उस आणल्याचे दाखवून शेतकर्यांना लुटले जात आहे. त्यामुळे कारखान्यांनी पूर्ण एफआरपी दिल्यानंतरही शेतकर्यांच्या हातात 3 हजार रुपयेसुद्धा पडत नसल्याचे वास्तव आहे. याकडे राज्य आणि केंद्र सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे. मात्र, कारखानदार लॉबीच्या दबावामुळे याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिले जात नाही.
साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी यंदा कडक भूमिका घेत ज्या कारखान्यांची थकबाकी राहील त्यांना गाळप परवाना मिळणार नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. सातारा जिल्ह्यात 9 कारखाने थकबाकीदार आहे. त्यामुळे ऑक्टोबरपर्यंत या सर्वांना थकबाकी पूर्णपणे द्यावीच लागणार आहे; अन्यथा गाळप परवाना मिळणार नाही. परंतु, कारखानदार ही एफआरपी किती पूर्ण करतील याबाबत शंकाच आहे.
हंगाम सुरू झाल्यानंतर कारखान्यांनी साखर उतार्यावर आधारित एफआरपी दिली. परंतु, इथेनॉलमुळे कोणत्या कारखान्याचा किती रिकव्हरी लॉस झाला याचा डाटा उपलब्ध नव्हता. मात्र, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमधून हा डाटा मिळाल्यानंतर 10 ते 10.50 टक्के असणारा उतारा 12 टक्क्यांच्या पुढे गेला आहे. त्यामुळे एफआरपी वाढली आहे.
