सातारा : पुढारी वृत्तसेवा : पंधराव्या वित्त आयोगातून गावपातळीवरील विकासकामांसाठी ग्रामपंचायतींना निधी दिला गेला असला तरी कामे पूर्ण होवूनही संबंधित ठेकेदारांना बिले मिळाली नसल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.गेल्या दोन महिन्यांपासून ही बिले प्रलंबीत असल्याने प्रशासनाच्या दररोज निघणार्या नव्या आदेश व फतव्यांमुळे ठेकेदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना उत्तम दर्जांच्या सोयी सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी केंद्र शासनाकडून जिल्ह्यातील 1 हजार 492 ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगातून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाला. या निधीच्या माध्यमातून गावपातळीवर पाण्याचा निचरा आणि पाणी साठा व्यवस्थापन, मुलांचे लसीकरण, कुपोषण रोखणे, जोड रस्ते, ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत रस्त्याचे बांधकाम दुरूस्ती व देखभाल, स्मशानभूमीचे बांधकाम, स्मशानभूमीसाठी जमीन अधिग्रहण, एलईडी पथदिवे व सौर पथदिव्यांचे बांधकाम व दुरुस्ती, ग्रामपंचायतीमध्ये वाय फाय डिजिटल नेटवर्क सुविधा, सार्वजनिक वाचनालय, मुलांसाठी उद्याने, मनोरंजन, खेळाचे मैदान, क्रीडा , शारिरीक फिटनेस उपकरणे, ग्रामीण आठवडा बाजार, मूलभूत वीज, पाणी कचर्याचे संकलन, विल्हेवाट, सुका व ओला कचरा व्यवस्थापन, नैसर्गीक आपत्ती, साथरोगाच्या प्रादुर्भावावेळी मदतकार्य आदी गावोगावी विकासकामे करण्यात येत आहेत.
बहुतांश ठेकेदारांनी ही कामे पूर्ण केली आहेत. या कामाचे बिल मिळावे यासाठी ठेकेदारांचे ग्रामपंचायत विभागात हेलफाटे सुरु आहेत. गेले दोन महिने झाले कामाची बिले प्रलंबित आहेत. बिलाची मागणी केल्यास दररोज ठेकेदारांसाठी ग्रामपंचायत विभागाकडून नवनवीन फतवा काढून उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात येत असल्याने ठेकेदार अडचणीत आले आहेत. याबाबत बहुतांश ठेकेदारांनी वरिष्ठ अधिकार्यांची भेट घेवून आपले गार्हाणे मांडले तरी त्याची गांभीर्याने दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे न्याय कोणाकडे मागावयाचा असा प्रश्न ठेकेदारांना पडला आहे.
संबंधित ठेकेदारांना आता नवीन प्रस्ताव तयार करुन त्यावर विभागप्रमुख म्हणून कार्यकारी अभियंत्यांची सही घेवून अर्थ विभागातील संबंधित अधिकार्यांची सही घेण्याचे सांगितले आहे. या प्रस्तावावर तांत्रीक मान्यतेची एक प्रत, प्रशासकीय मान्यतेची प्रत, कामाचा आदेश, काम हस्तांतरण दाखला, काम पूर्ण केलेल्याचे फोटो जोडावयास सांगितले आहे. ही सर्व कागदपत्रे पूर्वी प्रस्तावाबरोबर जोडली असताना सुध्दा पुन्हा नव्याने ग्रामपंचायत विभागाकडून मागणी केली आहे. त्यामुळे कागदपत्र जोडण्यामध्येच ठेकेदार अडचणीत आले आहेत.
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या कामावर बर्याच ठेकेदारांनी लाखो रुपयांची गुंतवणूक करुनही त्यांना वेळेत पैसे मिळत नाहीत त्यासाठी अधिकार्यांचे उंबरे झिजवावे लागत आहेत ही शोकांतिका आहे.जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये सध्या प्रशासक राजवट सुरु आहे. तसेच लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे ठेकेदाराला आपले म्हणणे मांडता येत नाही. त्यामुळे अधिकार्यांचा मनमानी कारभार सुरु आहे. या सर्व प्रकाराला ठेकेदार वैतागले असून त्यांच्यामध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे.
प्रलंबित बिले त्वरित देण्याची मागणी…
पावसापूर्वी कामे पूर्ण करण्यासाठी ठेकेदार प्रयत्न करत आहेत. मात्र जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडे ठेकेदाराचे पैसे अडकले असल्यामुळे वेळेत कामे पूर्ण करता येत नाहीत. संबंधित कामाच्या आदेशामध्ये सर्व कागदपत्रे असतानाही पुन्हा नव्याने कागदपत्रे घेण्यासाठी ठेकेदारांची पिळवणूक केली जात आहे. तरी या सर्व प्रकाराची जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकांनी दखल घेवून पंधराव्या वित्त आयोगाची प्रलंबीत असलेली बिले त्वरित ठेकेदारांना द्यावीत, अशी मागणी होत आहे.
