सातारा : पुढारी वृत्तसेवा
मलकापूरचे नेते मनोहर शिंदे, तत्कालीन मुख्याधिकारी संजीवनी दळवी, राजेंद्र तेली यांच्यासह नगरसेवक राजेंद्र यादव यांनी कामगार कल्याण निधीचा अपहार केला आहे. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून तपासाचा अंतिम अहवाल दोन महिन्यात सादर करावा, असे आदेश मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. एम. सरोदे यांनी दिले असल्याची माहिती बांधकाम व्यवसायिक सलीम कच्छी आणि वकील अॅड. साबीर कच्छी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
साबीर कच्छी म्हणाले, मलकापूर नगरपंचायतीच्या हद्दीत सलीम कच्छी यांनी गृहप्रकल्पाचे काम सुरू केले होते. बांधकाम परवाना मिळवण्यासाठी त्यांनी मलकापूर नगरपंचायतीकडे अर्ज केला होता. त्यावेळी प्रकल्पाच्या 1 टक्के म्हणजेच 5 लाख 2 हजार 286 रूपयांची रक्कम कामगार कल्याण निधीसाठी भरून घेण्यात आली होती. कायद्यानुसार कामगार कल्याण निधीसाठी आलेल्या रकमेपैकी 1 टक्का रक्कम आपल्याकडे ठेवून 99 टक्के रक्कम वेलफेअर बोर्डाकडे पाठवणे बंधनकारक होते. मात्र, मलकापूर नगरपंचायतीने 2015 ठराव करून यातील 50 टक्के रक्कम स्वत:कडे ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या ठरावाला सुचक व अनुमोदक म्हणून मनोहर शिंदे व राजेंद्र यादव होते. या ठरावाला जिल्हाधिकार्यांकडून अंतिम मंजुरी घेणे आवश्यक असताना तसे न करता या निर्णयाची 2015 ते 2020 या कालावधीत अंमलबजावणी सुरू केली. या कालावधीत नगरपंचायतीने विविध विकासकांकडून कोट्यवधींचा निधी गोळा केला असल्याचा आरोप अॅड. कच्छी यांनी केला आहे.
नगरपंचायतीने 5 वर्षात केलेल्या बेकायदेशीर वसुलीचा कोणताही हिशोब सादर केलेला नाही. तसेच या ठरावाची उपविधी बनवून त्याला जिल्हाधिकार्यांचीही परवानगी घेतलेली नाही. पाच वर्षात सेस फंडाच्या नावाखाली मलकापूर नगरपंचायतीने साधारण 15 कोटी रुपयांच्या निधीचा अपहार केला. याबाबतची तक्रार जिल्हाधिकार्यांकडे झाल्यानंतर जिल्हाधिकार्यांनी याबाबतचा अहवाल मागवला. या अहवालाचा अभ्यास करून जिल्हाधिकार्यांनी या ठरावाला स्थगिती दिली. त्यामुळे सलीम कच्छी यांनी मलकापूर नगरपंचायतीत कामगार कल्याण निधीचा अपहार झाल्याप्रकरणी कराड शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी गेले. मात्र, त्यांची तक्रार घेण्यात आली नाही. त्यामुळे तत्कालीन मुख्याधिकारी संजीवनी दळवी, राजेंद्र तेली यांच्यासह मनोहर शिंदे, नगरसेवक राजेंद्र यादव यांनी कामगार कल्याण निधीचा अपहार केल्याबाबत न्यायालयात खटला दाखल केल्याची माहितीही अॅड. कच्छी यांनी दिली.
अॅड. कच्छी पुढे म्हणाले, या प्रकरणाची सर्व कागदपत्रे न्यायालयासमोर मांडण्यात आली. याप्रकरणी गुन्हा नोंदवून न घेतल्याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी केली. तसेेच सदर रकमेचा विनियोग कामगारांच्या कल्याणासाठी न करता त्याचा अपहार केल्याचे नमूद केले. ही रक्कम कोट्यवधींच्या घरात असून मलकापूर नगरपंचायतीने कोणताही हिशोब व खुलासा केला नाही. यामध्ये प्रशासकीय यंत्रणा व अधिकार्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा युक्तीवाद केल्याचे कच्छी म्हणाले. या संदर्भात दाखल केलेली कागदपत्रे पाहता हे प्रकरण गंभीर असून तपास होणे गरजेचे असल्याचे निरीक्षण नोंदवून सलीम कच्छी यांनी दिलेला तक्रार अर्ज हा फिर्यादी म्हणून नोंदवून घेवून फिर्यादीनुसार गुन्हा दाखल करावा. याचा तपास करून याचा अहवाल दोन महिन्यात सादर करावा, असे आदेश न्या. एस.एम. सरोदे यांनी दिले असल्याचे कच्छी यांनी सांगितले.
