सातारा ; पुढारी वृत्तसेवा : सातारा जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या 227 शाळांच्या 743 खोल्या धोकादायक झाल्या आहेत. या खोल्या बांधकाम विभागामार्फत निर्लेखीत करण्यात आल्या असून विविध ठिकाणी नवीन खोल्याही मंजूर करण्यात आल्या आहे. मात्र, पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेच्या जिल्ह्यात 2 हजार 693 प्राथमिक शाळा आहेत. मात्र बहुतांश शाळांच्या खोल्या धोकादायक स्थितीत असल्याची माहिती समोर आली आहे.वर्गखोल्यांच्या इमारतीच्या छतांना गेलेले तडे, वारा अन् पावसामुळे छत व सिमेंटचे तुकडे वर्गामध्ये पडणे, पावसाळ्यात वर्गखोल्यांना गळती लागणे. जोरदार वार्यामुळे पत्रे वाजणे असे प्रकार वांरवार घडू लागले आहेत. त्यामुळे त्या वर्गात बसणार्या विद्यार्थी व शिकवणार्या शिक्षकांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
कोरोनामुळे शाळा बंद होत्या. या कालावधीत धोकादायक खोल्यांची दुरूस्ती करणे गरजेचे होते. मात्र, त्यावर ढिम्म प्रशासनाने कोणतीच कार्यवाही केली नाही. सध्या शाळा सुरू झाल्या असून पावसाळ्याचे दिवस आहेत. वर्ग खोल्यांमध्येच पावसाचे पाणी गळत असल्याने विद्यार्थ्यांनी कोठे बसायचे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम उत्तर व दक्षिण विभागाने जिल्ह्यातील 227 शाळांचे सर्वेक्षण केले. त्यामध्ये सुमारे 743 खोल्या धोकादायक असल्याचे समोर आले आहे. त्याबाबतचा अहवाल बांधकाम दक्षिण व उत्तर कडून जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाला सादर करण्यात आला आहे. सुमारे 743 खोल्या धोकादायक स्थितीत आहेत. यामधील 592 खोल्यांची पाहणी झाली आहे.
जिल्हा परिषदेमध्ये अधिकार्यांच्या दालनांसाठी लाखो रूपयांचा चुराडा केला जात आहे. बहुतांश अधिकार्यांची दालने चांगली असताना ती फोडून पुन्हा नव्याने करण्याचा घाट सध्या सुरू आहे. तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य असणार्या शाळांच्या दुरूस्तीकडे मात्र प्रशासनातील अधिकार्यांचे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष होत आहे.
शाळा व्यवस्थापन समितीचा पुढाकार गरजेचा
गावोगावी असणार्या शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी धोकादायक वर्ग, शाळा खोल्या पाडण्याबाबत सतर्कता दाखवण्याची गरज आहे. समिती कागदोपत्री असण्याऐवजी शाळा अन् विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
दुर्घटना घडल्यानंतरच कार्यवाही होणार का?
जिल्ह्यातील काही शाळांच्या खोल्या धोकादायक आहेत. या शाळाशेजारी अंगणवाड्या आहेत. त्यामुळे बाल चिमुकल्यांसह विद्यार्थी धोकादायक खोल्याशेजारीच वावरत असतात. एखादी दुर्घटना घडल्यावरच जिल्हा परिषद प्रशासन या खोल्या पाडणार का? विद्यार्थ्यांना काही इजा झाल्यास त्याला जबाबदार कोण? असे प्रश्न विचारले जात आहेत. त्यामुळे एखादी दुर्घटना घडल्यानंतरच प्रशासन कार्यवाही करणार का? असा सवाल केला जात आहे.
