पर्यावरण र्‍हासाला शासकीय यंत्रणा जबाबदार

ढेबेवाडी : विठ्ठल चव्हाण
शासन स्तरावर आज जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधत जनजागृतीसाठी विविध उपक्रमांचे आयोजन केले जात आहे. मात्र शासन उदासिनतेमुळे पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन हा विषय रसातळाला गेला आहे. पर्यावरणाचे खरे मारेकरी शासकीय यंत्रणा व या यंत्रणेशी संलग्न घटक हेच असून कराड – ढेबेवाडी मार्ग हे त्याच ज्वलंत उदाहरण आहे.

शासन दरवर्षी करोडो रूपये खर्च करते, पण किती झाडे जगली? हे पहात नाही. सन 2014 ते 2019 या 5 वर्षाच्या कालावधीतला मोठा गाजावाजा झालेल्या शतकोटी वृक्ष लागवडीचा आढावा घेतला तर एक बाब लक्षात येईल की तात्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा विषय फारच मनावर घेतल्याचे लक्षात येते. त्या 5 वर्षात दरवर्षी चढत्या क्रमाने तेही कोटीत वृक्षारोपण करण्याचे आदेश काढून शासकीय यंत्रणेला उद्दिष्ट दिल्याचे व ते पूर्ण केल्याचे अहवाल सांगतो. पण वस्तुस्थिती काय? या प्रश्नाचे उत्तर नकारात्मक येते. त्यामुळे हे भयानक नाही का? आणि झालेल्या खर्चात योग्य खर्च किती?

कराड व पाटण तालुक्यांना जोडणार्‍या प्रमुख मार्गापैकी एक मार्ग अशी कराड – ढेबेवाडी मार्गाची ओळख आहे. सुमारे 28 ते 30 किलोमीटर लांबीच्या या मार्गालगत 2014 पूर्वी दाट झाडी होती. 110 कोटी रूपये मंजूर होऊन या रस्त्याचे काम सुरू झाल्यानंतर तब्बल 3 हजाराहून अधिक लहान – मोठ्या झाडांची कत्तल करण्यात आली. त्यावेळी शासनासह ठेकेदाराकडून रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला वृक्षारोपण केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र दुर्दैवाने आजअखेर एकाही वृक्षाची लागवड झालेली नाही.
रस्त्याच्या दुभाजकामध्ये लावलेली फुलझाडे ही पहिल्यांदा लागण केली. त्यात फुलझाडे असून त्याची निगा राखली जात नाही. साधे पाणी सुद्धा घातले जात नाही. वाढलेले गवत काढले जात नाही. दुभाजकामध्ये स्थानिक नागरिक शेणी थापतात. जनावरे चरण्यासाठी सोडून देतात. त्यामुळे काही वेळा अपघात होतात, पण बांधकाम विभागाला याचे कांही देणे – घेणे नाही.

अधिकारी, ठेकेदारावर कारवाई होणार का?

बांधकाम विभागाचे तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधित ठेकेदार कंपनी वृक्ष लागवडीबाबत गंभीर नव्हती. नियमानुसार एका तोडलेल्या झाडाच्या बदल्यात पाच पट झाडे लावली असती, तर आज या मार्गालगत किमान 15 ते 16 हजार झाडांपैकी किमान निम्मी झाडे जगून मोठी झाली असती. मात्र हा मार्ग सध्यस्थितीत भकास असून शासनाकडून संबंधित अधिकारी व ठेकेदार कंपनीवर कारवाई होणार का ? हा खरा प्रश्न आहे.

कुसूर – वानरवाडी रस्ताही अनास्थेचा बळी…

जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडून दरवर्षी वृक्ष लागवडीचे नियोजन केले जाते. खड्डे काढायला मजूर लावले जातात, पण त्या खड्ड्यात झाड कधी लावल्याचे तिथल्या स्थानिक नागरिकांना दिसलेच नाही. याचे उदाहरण बघायचे असेल तर कुसूर ते वानरवाडी रस्त्याची पाहणी करण्याबरोबरच या वृक्ष लागवडीवर दरवर्षी खर्च किती पडला ? याची चौकशी केली तर भयावह वास्तव समोर येईल असे बोलले जात आहे.