‘सिंचन’चा कृषी सिंचनात काळा बाजार
सातारा ; पुढारी वृत्तसेवा : सिंचन मंडळाकडे असलेल्या मोठ्या, मध्यम आणि लघु प्रकल्पांतील पाणी वितरण व्यवस्थेत मोठा भ्रष्टाचार (Agricultural Irrigation Scam) सुरू असल्याच्या तक्रारी आहेत. कृषी सिंचनासाठी तासावर पाणी देऊन त्याचे पैसे शाखा अभियंता, पाटकरी खिशात घालत असून हप्ते वरिष्ठ कार्यालयाला दिले जात असल्याची चर्चा आहे. कृषी सिंचनात पाण्याचा काळाबाजार करून प्रचंड लाटालाटी सुरू आहे. सिंचन मंडळाने केलेला घोटाळा चव्हाट्यावर आणण्यासाठी प्रकल्पातील टीएमसीमधील साठा, उपसा आणि वितरण याचे त्रयस्थ यंत्रणेकडून फेर ऑडिट करावे, अशी मागणी होत आहे.
जिल्ह्यातील पाणीप्रकल्पांना खाबूगिरीचे ग्रहण लागले आहे. सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाकडून धरणांच्या कामांमध्ये तर सिंचन मंडळाकडून धरणांतील पाण्यातही भ्रष्टाचार सुरू असल्याचे आरोप होत आहेत. कृषी क्षेत्राचा विकास व्हावा, औद्योगिक क्षेत्राची उभारणी व्हावी, या हेतूने जिल्ह्यात धरणे निर्माण झाली. मात्र, या धरणांच्या माध्यमातून अभियंत्यांचे गैरप्रकार सुरू आहेत. उपसा सिंचन योजनांची हस्तांतरण प्रक्रिया सुरू आहे. काही ठिकाणी टेस्टिंगची कामे केली जात आहेत. जोपर्यंत प्रकल्प पूर्ण होत नाही तोपर्यंत त्या योजनेद्वारे पाणीपट्टी आकारणी केली जात नाही. स्थानिक पातळीवर शेतकर्‍यांना या बाबींची कल्पना नसते.
चाचणी सुरू असतानाही शेतकर्‍यांकडून पाणीपट्टीच्या नावाखाली जलसिंचन मंडळाच्या स्थानिक कर्मचार्‍यांकडून वसुली सुरू आहे. योजना कार्यान्वित नसतानाही सिंचन मंडळाच्या ‘वसुलीभाईं’कडून लाईटबिलाच्या नावाखाली शेतकर्‍यांकडून जबरदस्ती पाणीपट्टी म्हणून रकमा वसूल केल्या जात आहेत. कर्मचार्‍यांना खूश करण्यासाठी कधी कधी ओल्या पार्ट्याही द्याव्या लागत आहेत. अडलेले शेतकरीही गरजेपोटी पाटकरी, शाखा अभियंते यांच्या मागण्या पूर्ण करताना दिसत आहेत. जलसिंचन मंडळाच्या वसुलीभाई गँगने स्थानिक पातळीवर उच्छाद मांडला आहे. (Agricultural Irrigation Scam)
उरमोडी धरणातून पाणी उपसा करुन माण-खटावला दिले जाते. दुष्काळी भागासाठी ही योजना वरदान ठरणारी आहे. मात्र या योजनेतून दिले जाणार्‍या पाण्याचा जलसिंचन मंडळाच्या स्थानिक कर्मचार्‍यांकडून काळाबाजार सुरु आहे. योजनेचे पाणी कृषी सिंचनासाठी देताना मागणी अर्ज भरुन घेवून रितसर विभागाची शेतकरी खातेदारनिहाय पावती करणे व रक्कम भरणे आवश्यक आहे. मात्र अशी कोणतीही कागदोपत्री पूर्तता न करता कृषी सिंचनासाठी तासावर पाणी देण्याचा फंडा शाखा अभियंते, पाटकरी यांनी शोधला आहे.
या कर्मचार्‍यांकडून आवर्तननिहाय लाखो रुपयांची माया गोळा केली जात असल्याचा आरोप होत आहे. अशा कामांसाठी बहुदा आऊटसोर्सिंगमधून घेतलेल्या कर्मचार्‍यांचा वापर केला जातो. भविष्यात या गैरप्रकारात तक्रार झाली, चौकशी लागली तर या कंत्राटी कर्मचार्‍याचा बळी देण्यासाठीची ही तजवीज असते. यातून शेतकर्‍यांची आर्थिक पिळवणूक केली जातेच पण शासनाचेही प्रचंड नुकसान केले जाते. अशा योजनांमध्ये खाबुगिरी करायची आणि वर उपसा सिंचन योजना परवडत नसल्याची बोंब मारत शासनाला अहवाल सादर करण्याची दुटप्पी भूमिका या अभियंत्यांची दिसते.
या भ्रष्टाचाराच्या साखळीत पाटकरी, शाखा अभियंत्यांपासून सर्कलमधील वरिष्ठ अभियंते असल्याची चर्चा आहे. धरणे भरल्यावर पावसाळ्यानंतर मागणीनुसार आवर्तने सुरु होतात. काही महिन्यांचा अपवाद वगळता काही धरणांतून दुष्काळी भागात वर्षभर आवर्तने सुरु असतात. पावसाळ्यात धरणे भरल्यानंतर दुष्काळी भागातील जलसाठे भरुन घेण्यासाठीही आवर्तने दिली जातात. पाणी वाया जाण्यापेक्षा दुष्काळी भागात दिले तर त्याचा भविष्यात उपयोग होतो. मात्र खाबुगिरीमुळे धरणातील या पाण्याचा हिशेब ठेवणेही आता तितकेच महत्वाचे आहे.
धरण भरल्यानंतर त्यामध्ये एकूण पाणीसाठा किती झाला?, त्या धरणातून किती टीएमसी पाणी सिंचनासाठी सोडण्यात आले?, प्रत्यक्ष स्थानिक पातळीवर पिण्यासाठी, कृषी सिंचन किंवा औद्योगिक कारणासाठी किती टीएमसी पाण्याचा वापर झाला?, या पाण्याच्या बदल्यात स्लॅबनुसार किती पाणीपट्टी जमा झाली?, विजेचा वापर किती झाला?, प्रकल्पाच्या देखभाल दुरुस्ती व आस्थापनेवर किती खर्च झाला? याचे ऑडिट झाले तर आवश्यक खर्च कमी करुन खाबुगिरीला आळा घालणे शक्य आहे.
पाणीप्रकल्पाच्या उरलेल्या नफ्यातून शेतकर्‍यांना पाणीपट्टीत सवलत किंवा दुष्काळी भागात नवे प्रकल्प किंवा विकेंद्रित पाणीसाठे तयार करणे, अशी कामेही जलसंपदा विभागाला हाती घेता येवू शकतील. असे सूक्ष्म नियोजन केले तर त्याचे चांगले परिणाम दिसून येवू शकतील, शासनाने या बाबींची गंभीर दखल घेवून उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी होत आहे. (क्रमश:)