सातारा ; पुढारी वृत्तसेवा : सातारा सिंचन मंडळाने आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून घेतलेल्या कंत्राटी शाखा अभियंत्यांना अधिकार नसतानाही त्यांच्यावर महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सोपवण्यात आली असून त्यांनी दिलेले शेकडो पाणी वापर परवाने अनाधिकृत ठरले आहेत. कंत्राटी शाखा अभियंत्यांकडून अधिकाराबाहेर जाऊन रेकॉर्डिंग, एमबी, बिल मागणी पत्रके तयार केली जात असून याप्रकरणी अधीक्षक अभियंत्यांची (एसई) चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.
जलसंपदाच्या सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ आणि सातारा सिंचन मंडळाचा कारभार म्हणजे 'आंधळं दळतंय आणि
कुत्रं पिठ खातंय' असा सुरु आहे. दोन्हींची सर्कल, प्रकल्प निहाय डिव्हीजन, सब डिव्हीजन आणि त्या त्याठिकाणी काम करणारे कार्यकारी अभियंते, उप अभियंते, शाखा अभियंते आणि इतर कर्मचारी यांची संख्या व कार्यालयांची संख्या मोठी आहे. कुठल्या विभागात, शाखेत नेमकं काय चाललंय हे कामानिमित्ताने येणार्या नागरिक व शेतकर्यांच्याही लगेच लक्षात येईल, अशी परिस्थिती नाही.
कामाच्या बाबतीतही कुणाचा कुणाला पायपोस नसतो. कुठल्या बाबीचा कुणाला अधिकार आहे, धोरणात्मक निर्णय कुणी घ्यावेत, कुणावर कुठली जबाबदारी टाकावी हेही अधीक्षक अभियंत्याच्या खुर्चीत बसणार्या व्यक्तीच्या लक्षात येत नसेल तर काय म्हणावे? जलसिंचन मंडळाने विविध पदांसाठी केलेल्या आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून काही पदे भरण्यात आली आहेत.
या पदांवर काम करणारे अभियंते किंवा इतर कर्मचारी हे कंत्राटीपध्दतीने घेण्यात आले आहेत. वास्तविक ठेकेदार पोसण्यासाठी आणि मलई लाटण्यासाठीचा केलेला हा खटाटोप आहे. मात्र हे कंत्राटी कर्मचारीच जर धोरणात्मक निर्णय घेवू लागले आणि त्यातून भविष्यात मोठे नुकसान झाले तर जबाबदारी कुणावर निश्चित करणार, हा प्रश्न आहे.
उपसा सिंचन प्रकल्पावर काम करणार्या काही कंत्राटी अभियंत्यांकडून कामाचे रेकॉर्डिंग केले जात असून आर्थिक अधिकारही त्यांना देण्यात आले असल्याचे समोर आले आहे. शेतकर्यांकडून थकबाकी वसुली करणे, पाणीपट्टीचे पैसे जमा करणे, ठेकेदाराने केलेल्या कामाचे बिल मागणीपत्रक तयार करणे, मोजमाप पुस्तिका भरणे (एमबी) अशा कामांमध्ये गडबडी केल्याच्या तक्रारी आहेत.
माण-खटाव तालुक्यात सिंचन मंडळाच्या असलेल्या कार्यालयांमध्ये दोन-तीन शाखा अभियंते कंत्राटीपध्दतीने घेण्यात आले आहेत. या शाखा अभियंत्यांचे मानधन वाढवण्यासाठी एका वरिष्ठ अभियंत्याने मोठी रक्कम घेतली असून या अभियंत्यांकडून संबंधिताला मंथली 10 ते 15 हजार रुपयांचा हप्ताही दिला जात असल्याची चर्चा सिंचन मंडळात आहे.
आऊटसोर्सिंगच्या टेंडरमधून ठेक्यावर घेतलेल्या तांत्रिक अभियंत्यांना महत्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या सुमारे 400 ते 500 पाणी वापर परवाने अनाधिकृत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. अधीक्षक अभियंत्यांनी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयामुळे पाणी परवानाधारक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी अधीक्षक अभियंत्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे. सिंचन मंडळांच्या कार्यालयात जर भ्रष्टाचाराचे सिंचन होत असेल तर दुष्काळी माण-खटावला पाणी कसे मिळणार? असा सवाल केला जात आहे.
