सातारा : पुढारी वृत्तसेवा
आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य शासनामार्फत देण्यात येते. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागात आंतरजातीय विवाह करणार्या सुमारे 361 दाम्पत्यांचे प्रस्ताव अनुदानाअभावी रखडले आहेत. अनुदानासाठी समाजकल्याण विभागामार्फत वारंवार पाठपुरावा केला जात असला तरी लाभार्थ्यांच्या समाजकल्याण कार्यालयाच्या चकरा मात्र वाढल्या आहेत.
समाजात जाती-पातीचा पगडा आजही कायम आहे. ही बाब लक्षात घेऊन सामाजिक विषमता दूर व्हावी, समाजामधील अस्पृश्यता नष्ट व्हावी व सलोखा निर्माण होण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत विविध योजना राबविल्या जात आहेत. आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी शासनाने आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना सुरू केली आहे.
या योजनेंतर्गत जातीचा उंबरठा ओलांडणार्या दाम्पत्यास 50 हजार रुपये तर 2010 पूर्वी विवाह झाला असेल आणि त्या दाम्पत्याने या योजनेचा लाभ अद्याप घेतलेला नसल्यास त्या दाम्पत्यास 15 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. यामधील 50 टक्के रक्कम केंद्र शासन व उर्वरीत 50 टक्के रक्कम राज्य शासनाकडून दिली जाते. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे या योजनेसाठी दाम्पत्यांनी अर्ज केले. सन 2017-18 साली 112 दाम्पत्यांना 55 लाख 65 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात आले. त्यानंतर सन 2020-21 मध्ये 140 दाम्पत्यांना 70 लाख रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात आले.
समाजकल्याण विभागाकडे 361 दाम्पत्यांचे प्रस्ताव अनुदानाअभावी प्रलंबीत आहेत. त्यामुळे या योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. संबंधित लाभार्थ्यांना जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागात वारंवार चकरा माराव्या लागत आहेत. समाज व नातेवाईकांचा विरोध पत्करुन लग्नगाठ बांधलेल्या या दाम्पत्यांसमोरील संकटाचा डोंगर काही केल्या संपता संपेनासा झाला आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने अनेक दाम्पत्यांना या योजनेपासून वंचित रहावे लागत आहे.
आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेसाठी प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी पती किंवा पत्नी यांच्यापैकी एक जण मागास प्रवर्गातील असावा किंवा दोन्ही मागास प्रवर्गातील असतील तर त्यांची जात वेगळी असावी. असे असेल तर ते दाम्पत्य या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहे. त्यासाठी दोघांचे लग्न प्रमाणपत्र व जातीचे दाखले सादर करणे आवश्यक आहे.
जिल्ह्यातील सर्व लाभार्थी दाम्पत्यांच्या प्रस्तावांची छानणी करण्याचे काम समाजकल्याण विभागामार्फत सुरू आहे. अनुदानासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. निधी प्राप्त होताच लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर निधी तत्काळ वर्ग केला जाणार आहे. जिल्ह्यात या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
– डॉ. सपना घोळवे, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी
