सातारा ; पुढारी वृत्तसेवा : सातार्‍यातील जलसंपदा विभागाचे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ आणि सिंचन मंडळात प्रचंड खाबूगिरी वाढली आहे. कमिशनराज बोकाळले आहे. कामांच्या टेंडर प्रक्रियेत घोटाळे करून निकृष्ट कामांत लाटालाटी सुरू आहे. टक्केवारीसाठी दुरुस्तीची कामे काढली जात आहेत. चेमरी विश्रामगृहाने खाबूगिरीच्या मर्यादाच ओलांडल्या. माजलेल्या भ्रष्टाचाराच्या या साखळीत अधीक्षक अभियंत्यांपासून शाखा अभियंत्यापर्यंत प्रत्येकजणच बरबटलेला दिसतोय. पाटबंधारेच्या दोन्ही कार्यालयात सुरू असलेल्या या खाबूगिरीचा पर्दाफाश 'जलसंपदात
भ्रष्टाराचे सिंचन' या वृत्तमालिकेतून आजपासून..!
जलसंपदा विभागाच्या सातारा येथील सिंचन मंडळात प्रचंड खाबूगिरी वाढली आहे. धरणांची गळती व कालवे देखभाल दुरुस्तीच्या कामांत प्रचंड लाटालाटी सुरू आहे. दुरुस्तीची कामे निकृष्ट दर्जाची होत असल्याने शासनाच्या निधीचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होत आहे. बिलाच्या सुमारे 20 टक्के रक्कम वाटपावर जात असल्याने ठेकेदारांमध्येही संतापाची भावना आहे.
सातार्‍यातील सिंचन मंडळाच्या कारभाराचे ऑडिट करावे, अशी जिल्हावासियांतून मागणी होत आहे.
महाराष्ट्र अस्तित्वात आल्यानंतर 1960 साली सार्वजनिक बांधकाम खाते हे पाटबंधारे विभाग आणि इमारत व दळणवळण खाते असे विभागले गेले. 2004 पासून पाटबंधारे खाते हे जलसंपदा विभाग या नावाने ओळखले जावू लागले. जलसंपदा विभागाने चार-पाच वर्षांपूर्वी सिंचन मंडळाची पुर्नरचना केली. त्यातून कोयना, सातारा आणि कृष्णा सिंचन अस्तित्वात आले. याठिकाणी अधीक्षक अभियंत्याच्या अंतर्गत स्वतंत्र कार्यकारी अभियंते काम करत आहेत. मात्र सिंचन मंडळात सध्या गलथान कारभार सुरु आहे.
कुणाचा कुणाला पायपोस नसतो. बेजबाबदारपणा वाढला आहे. वरपासून खालीपर्यंत सेटिंग असल्यामुळे कामांना प्राधान्य राहिलेले नाही. खाबुगिरीमुळे धरण व कालव्यांची कामे निकृष्ट होवू लागली आहे. त्यामुळे कालव्यांच्या दुरुस्तीची कामे केली तरी सतत कालव्यांना कुठे ना कुठेतरी भगदाड हे पडलेलेच असते. सतत कालवे फुटीच्या घटना वाढत आहेत. बर्‍याचदा निधी येवूनही ही कामे वेळेत केली जात नाही. नंतर अभियंते घाई गडबडीत इस्टिमेट करुन निधी वाटेला लावण्याचे काम करतात. अमुक तमुक भागात सतत आवर्तने सुरु असल्यामुळे दुरुस्तीच्या कामांना वेळ मिळत नसल्याची टिमकी अधीक्षक अभियंता वाजवत असतात.
दुरुस्ती कामांत दिरंगाई केल्यामुळे कालवे फुटून शेतीचे प्रचंड नुकसान होते. कॅनॉलचे काँक्रेट वाहून गेल्याने पाण्याचा पाझर पिकात येतो. जितके दिवस कॅनॉलला पाणी असते तितके दिवस शेजारील कित्येक एकर शेत जमिनीत कायम पाणी असते. त्यामुळे शेतीचे मोठे नुकसान होत आहे. असे असताना शेतकर्‍यांनी मागणी करुनही संबंधित कॅनॉलची दुरुस्ती होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. अशा ठिकाणी दुरुस्तीचे काम हाती घेण्याऐवजी दुरुस्तीचे कमी काम आणि इस्टिमेट फुगवता येईल, अशी कामे केली जातात. खाबुगिरीसाठी हा निधी अन्यत्रही वळवला जातो.
दुरुस्तीची थातूरमातूर कामे करुन बिले काढली जातात. शाखा अभियंत्यापासून वरपर्यंत टक्केवारी ठरलेली असते. सुमारे 20 टक्के रक्कम वाटप करण्यात जात असल्याची चर्चा सिंचन विभागात आहे. अलिकडच्या काही वर्षांत टक्केवारीचे प्रस्थ चांगलेच वाढले आहे. याबाबत प्रचंड तक्रारी येवू लागल्या आहेत. मात्र वरपर्यंत सेटिंग असल्यामुळे मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण? हा प्रश्न आहे.
जिल्ह्यात मोठे, मध्यम व लहान प्रकल्पांची संख्या मोठी आहे. दुष्काळी भागासाठी पाझर तलाव वरदान ठरले आहेत. मात्र या प्रकल्पांना अद्याप पाणीगळती असून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा अपव्यय होता. या प्रकल्पांच्या दुरुस्तीची कामेही दर्जाहीन झाली आहेत. पोटपाटांच्या तक्रारी आहेत. मात्र ठेकेदार आणि अभियंते यांची मिलिभगत असल्यामुळे दखल घेतली जात नाही.
धरण व कालवे बांधल्यानंतर धरणांतील पाण्याचे नियोजन करण्याची जबाबदारी जलसिंचन विभागाची असली तरी त्याचे नियोजन फाफलले आहे. स्थानिक पातळीवर पाटकरी खच्चून हाणत आहे. सध्या कॉर्टर आणि पार्ट्यावरच उपसा सिंचन योजनांतून पाणी दिले जात आहे. आंधळ दळतंय आणि कुत्रं पिठ खातंय अशी अवस्था सिंचन मंडळाची झाली आहे. अधीक्षक अभियंत्यांचे कामकाजावर लक्ष नसल्याने चुकीचे प्रकार वाढलेत की काय, अशी परिस्थिती आहे. त्यातच कार्यकारी अभियंते, उपअभियंते व शाखा अभियंते अशी साखळी तयार झाल्याने (प्रत्येकाच्या गमतीजमतींची तर्‍हाच न्यारी आहे. ) निकृष्ट कामांची संख्या वाढली आहे.
प्रकल्प मंजुरीनुसार पाण्याचे वाटप संबंधित लाभक्षेत्रास होते का? हाही संशोधनाचा विषय आहे. जिल्ह्यातील आमदारांनी याप्रश्नी सिंचन मंडळाचे वेळोवेळी वाभाडे काढले आहेत. त्यातूनच आता कालवा सल्लागार समितीच्या बैठका सातार्‍यात घेणे टाळले जाते. पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाकडून धरणे व कालव्यांचे हस्तांतरण केल्यानंतर पुढील जबाबदारी जलसिंचन विभागाची असते.
पाणी प्रकल्पाची देखभाल करणे, आवश्यक त्याठिकाणी दुरुस्तीची कामे सिंचन मंडळाकडून केली जातात. मात्र सिंचन मंडळ हे राज्य शासनाकडून आलेल्या निधीची विल्हवाट लावण्याचे काम करते. ठेकेदार पोसणारी कामे करुन जिल्ह्याचे नुकसान करण्याचे काम सध्या सिंचन मंडळाकडून सुरु आहे. याप्रकरणी जिल्ह्यातील लोकप्रनिधींनी या सिंचन मंडळाचे ऑडिट करावे, अशी मागणी जिल्हावासियांतून होत आहे. (क्रमश:)
बरे झाले अजितदादा तुम्हीच पोलखोल केलीत..!
सातार्‍याच्या पाटबंधारे विभागाने यापूर्वी उत्कृष्ट अधिकारी पाहिले आहेत. ज्यांनी रात्र रात्र जागून शिवारात पाणी आणण्यासाठी स्वत:चे अभियंते पद पणाला लावले आहे. 'पुढारी'ने अशा अभियंत्यांचे त्या त्या काळात जाहीर कौतुकही केले आहे. अजितदादांनीही त्यावेळी त्यांची पाठ थोपटली आहे. याच सातारा जिल्ह्यात आता बसे बैल आणल्यासारखी अवस्था आहे.
एकजण तर घरूनच कारभार पाहतो. त्याला म्हणे सगळं चमचमीत लागतं. बाटलीपासून ते आणखी काही बरंच काही गड्याचं सुरू असतं. दुसरा एक तर टक्केवारीलाच चटावलेला. त्याला फक्त पैशाचीच भाषा कळते. ठेकेदार कायम गाडीत घेऊन हा फिरत असतो. ठेकेदारांच्या पैशावरच खरेदीही सुरू असते. हाताखालचे अधिकारीही त्यांचीच री ओढत आहेत.
चेमरीच्या निमित्ताने अजितदादांनी ढगाला टाचणी टोचली आहे; पण निकृष्ट कामांच्या भानगडी एवढ्या आहेत की पाणी बदाबदा गळणार आहे. त्यामुळे बरे झाले अजितदादा तुम्हीच पोलखोल केली. पुढच्या काही दिवसांत नावानिशी करामती अजितदादा व जयंत पाटील यांच्यापुढे जातीलच. रावसाहेब, हा सातारा आहे, जादा शायनिंग नको, सामान्य माणूस तुमच्या केबिनमध्ये आला तर ठेकेदारांच्या घोळक्यातून बाजूला येऊन त्याची पाण्याचीही समस्या जरा ऐकून घेत चला!
