सातारा : भकास कोयना झकास होणार का ? | पुढारी

सातारा : भकास कोयना झकास होणार का ?

पाटण : गणेशचंद्र पिसाळ
निम्म्याहून अधिक महाराष्ट्राला वीज व कर्नाटक, आंध्रप्रदेश राज्यांना पाणी देणार्‍या तारणहार कोयनेची अवस्था गेल्या काही वर्षांपासून बकाल झाली आहे. या अवस्थेला जेवढा निसर्ग जबाबदार आहे, त्याहून कितीतरी अधिक राज्यकर्ते, नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांसोबत शासन व प्रशासनाचीही उदासीनता जबाबदार आहे. कोयनेचा प्रचंड अभ्यास, सहानभूतीसह प्रचंड इच्छाशक्‍ती व राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या हातात असलेल्या उपमुख्यमंत्री ना. अजित पवारांकडे कोयनेचे भकास रूप पुन्हा झक्‍कास करण्याची ताकद आहे. आजवरच्या कोयनेच्या ऋणातून उतराई होऊन तारणहार होण्याची संधी ना. अजितदादांना पुन्हा आली आहे.

आघाडी शासनात तालुक्याच्या सुपुत्राला मुख्यमंत्री पदाची संधी मिळाली. तर महाविकास आघाडीतील मुख्यमंत्र्यांचा हवाई तथा काही मिनिटांचा कोयना पाहणी दौरा होऊनही सार्वत्रिक गाळात रुतलेल्या कोयनेला बाहेर काढण्यात ही मंडळी अपयशी ठरली. स्थानिक नैसर्गिक, राजकीय व प्रशासकीय अनागोंदी कारभारामुळे धरणाची बकाल अवस्था, अनेक वर्षे बंद पडलेली प्रकल्पांची कामे, राज्यातील वीज निर्मितीची वाढती गरज व येथे नव्याने पर्यायी जलविद्युत प्रकल्पांची निर्मिती करताना विस्कटलेल्या पर्यटनाची घडी बसवून कोयनेचा सार्वत्रिक गुदमरला श्वास मोकळा करण्यासाठी आता अजित दादांकडूनच स्थानिकांना शेवटची आशा आहे. नेहमीच तडफेने काम करणार्‍या अजित दादांकडून कोयनेची दैना थांबवून तिला सार्वत्रिक ऊर्जा मिळण्याच्या अपेक्षा व्यक्‍त होत आहेत .

या धरणासाठी स्थानिक भूमिपुत्रांनी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग केला. दुर्दैवानं तब्बल 61 वर्षांनंतरही या भूमिपुत्रांचे शंभर टक्के प्रश्न सुटलेले नाहीत. 105 टीएमसी पाणी साठवण क्षमतेचे कोयना धरण झाले. त्यावर आधारित तब्बल 1 हजार 960 मेगावॉट क्षमतेचे चार जलविद्युत प्रकल्प झाल्याने निम्म्याहून अधिक राज्याची सिंचन व विजेची गरज भागली. पूर्वेकडच्या कर्नाटक, आंध्रप्रदेश राज्यांनाही सिंचनासाठी पाणी देण्यात आले. एका बाजूला सार्वत्रिक वरदान ठरलेल्या कोयनेला मात्र गेल्या काही वर्षात अक्षरशः द‍ृष्ट लागल्याने कोयनेची दैना झाली आहे.

पूर्वी कोयनेला पूरक मोठमोठ्या प्रकल्पांची कामे सुरू असल्याने मोठ्या प्रमाणावर जलसंपदा, वीज कंपनीची शासकीय कार्यालय होती. मोठ्या ठेकेदार कंपन्यांच्या कामांसाठी हजारो कामगार येथे कार्यरत होते. त्यामुळे कोयना व परिसराचे भाग्य उजळले होते. त्याच दरम्यान राज्याचे माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांच्या प्रयत्नाने कोयनेला पर्यटनाच्या माध्यमातून चांगले दिवस आले. नेहरू गार्डन, शिवसागर जलाशयातील बोटिंग, पॅगोडा, ओझर्डे धबधबा अशा माध्यमातून दरवर्षी लाखो पर्यटक येऊ लागले. हजारोंच्या संख्येने स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार, व्यवसाय मिळाल्याने पर्यटनाचे अच्छे दिन सुरू होते.

मधल्या काळात मानव निर्मित पर्यावरणपूरक प्रकल्पाच्या नावाखाली कोयना अभयारण्य, सह्याद्री व्याघ्र, पश्चिम घाट प्रकल्प, इको सेन्सिटिव्ह झोन यातून स्थानिकांवर मोठ्या प्रमाणावर जाचक कायदे, अटी, नियम, निर्बंध लादण्यात आल्याने स्थानिक मेटाकुटीला आले. नागरी सुविधांसह पुनर्वसन, शासकीय नोकर्‍या आदी प्रश्न प्रलंबित असताना दुसरीकडे पर्यावरण प्रकल्पामुळे स्थानिक जनजीवन पूर्णपणे अडचणीत आले. त्याचवेळी नैसर्गिक आपत्ती तर दुसरीकडे धरण सुरक्षिततेचा बागुलबुवा झाल्याने सात वर्षे कोयनेचे बोटिंग बंद आहे. नेहरू उद्यानाची खिळखिळी अवस्था, सडके गंजके पॅगोडा, कारंजे व पर्यटनपूरक सर्व व्यवस्था कोलमडून पडल्याने पुन्हा स्थानिक बेरोजगार झाले. त्यात भर घातली मागील वर्षीच्या अतिवृष्टी आणि भूस्खलनाने. त्यामुळेच आता कोयना पूर्णपणे बकाल झाली आहे.
शासनाची अनेक महत्त्वपूर्ण कार्यालये इतरत्र हलवून कोयनेचे महत्व आणि महात्म्य जाणीवपूर्वक कमी करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न झाला. यापूर्वी चालणारी मोठ्या प्रकल्पांची कामे बंद पडल्याने हजारो कामगार आपआपल्या राज्यात परतले व स्थानिकही बेरोजगार झाले. निधीअभावी मूळचे प्रकल्पही आता सडक्या, गंजक्या अवस्थेत अधिकाधिक गाळात रुतलेले आहेत. तब्बल 61 वर्षांच्या कालावधीत कोयना धरणाने राज्याला भरभरून दिले आणि आता त्याच कोयनेकडे शासन व प्रशासनासह राज्यकर्त्यांनीही पाठ फिरवल्याने कोयनेची अवस्था दयनीय झाली आहे.

पर्यटनपूरक मोठे प्रकल्प उद्योग, कोयनेचे बंद बोटिंग पुन्हा सुरू करणे, शिवसागर जलाशयात सौर ऊर्जेला प्राधान्य देणे व पाटणच्या डोंगर पठारावरील पवनचक्‍की प्रकल्पांना लागलेली घरघर थांबविण्यासाठी त्या प्रकल्पांनाही शासन पातळीवर आवश्यक तो निधी सवलती उपलब्ध करून देणे व स्थानिक हजारोंच्या रोजगार, व्यवसायाला न्याय मिळवून देणे खर्‍या अर्थाने गरजेचे असून आजच्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दौर्‍यात याबाबत कोणते निर्णय व घोषणा होणार? याकडे सार्वत्रिक नजरा लागून राहिल्या आहेत.
धमक केवळ अजितदांदांमध्येच..!

राज्यकर्त्यांमध्ये धडाडीच्या ना. अजित पवार यांच्याकडूनच आता सार्वत्रिक अपेक्षा उरल्या आहेत. स्थानिक प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांचे संपूर्ण नागरी सुविधांसह शंभर टक्के पुनर्वसन, पर्यावरण पूरक प्रकल्पातील जाचक अटी शिथिल करणे, कोयना धरणाच्या वरच्या बाजूला समांतर छोटी धरणे बांधून त्यात पाणी साठवून पावसाळ्यात अतिवृष्टीच्या काळात महापुराची तीव्रता कमी करणे व याच पाण्यावर राज्यातील वाढती विजेची गरज लक्षात घेऊन नवीन जलविद्युत प्रकल्प उभे करणे गरजेचे असून धडाडीचे निर्णय घेण्याची क्षमता केवळ अजितदादांमध्येच आहे.

  • नागरी सुविधांसह प्रलंबित भूमिपुत्रांचे शंभर टक्के पुनर्वसन गरजेचे.
  • पर्यटन प्रकल्प व बंद बोटिंग तातडीने सुरू करणे आवश्यक.
  • नैसर्गिक आपत्तींसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना गरजेच्या.
  • वीज निर्मिती पूरक प्रकल्पांना प्राधान्य तसेच निधीची उपलब्धता.
  • उपमुख्यमंत्री अजित पवार निर्णय व घोषणांकडे सार्वत्रिक नजरा.

Back to top button