सातारा : रस्ते-पुलांसाठी १०० कोटी
सातारा जिल्ह्याची अतिवृष्टीने महाभयंकर अशी हानी झाली असून, अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. शेकडो घरांची पडझड झाली आहे. शेतीचे पंचनामे होताच निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. बाधितांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून तात्पुरती घरे बांधून दिली जातील. त्यासाठी आवश्यक निधी देण्यात येईल. वाई, महाबळेश्वर, जावली, सातारा, कराड, पाटण तालुक्यांत रस्त्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, त्यासाठी विशेष बाब म्हणून 100 कोटींचा निधी देणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री ना. अजित पवार यांनी सातार्यातील बैठकीत केली.
जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण बहुद्देशीय सभागृहात सातारा जिल्हा अतिवृष्टी आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीस विधानपरिषद सभापती ना. रामराजे नाईक-निंबाळकर, पालकमंत्री ना. बाळासाहेब पाटील, गृह राज्यमंत्री ना. शंभूराज देसाई, आ. शशिकांत शिंदे, आ. मकरंद पाटील, आ. शिवेंद्रराजे भोसले, आ. दीपक चव्हाण, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक मनोजकुमार लोहिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, पोलिस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील थोरवे आदी प्रमुख उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी प्रेझेंटेशनद्वारे पावसाने झालेल्या नुकसानीची माहिती दिली. पर्जन्यमान, धरण पाणीसाठा, रस्ते हानी, शेती नुकसान, भूस्खलन, बाधित गावेआणि झालेले मृत्यू यांची माहिती जिल्हाधिकार्यांनी दिली. त्यावेळी अजित पवार म्हणाले, रस्त्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. ब्रिटिशकालीन मोर्यांमध्ये झाडे, दगड, माती अडकल्याने पूल वाहून गेले. रस्त्यांची हानी झाली आहे. महाबळेश्वरला जोडणारे सर्व रस्ते नेस्तनाबूत झाले आहेत. महाबळेश्वर-पोलादपूर रस्ता तात्पुरत्या स्वरुपात दुरुस्त करण्यासाठी व कायम चांगल्याप्रकारे करण्यासाठी निधी दिला जाईल. ग्रामीण रस्त्यांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. या सर्व रस्त्यांना 100 कोटींचा निधी दिला जाईल. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे. मात्र हे रस्ते जिल्हा परिषदेकडून होतील की नाही माहित नाही. कारण मीही जिल्हा परिषद चालवतोय. त्याठिकाणी काय चालतं हे मला माहित आहे. त्यामुळे रामराजे आणि आमदार सहकार्यांनी संबंधित रस्ते पीडब्ल्यूडीकडून करुन घेण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती अजितदादांनी केली. त्यावेळी रामराजेंसह आमदारांनी सहमती दर्शवली.
अजितदादा पुढे म्हणाले, जिल्ह्यावर नैसर्गिक संकट कोसळले आहे. रस्त्याची पूर्वीची दूरवस्था आणि रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतरचे फोटो काढावेत. या आपत्तीसाठी दिलेल्या निधीचा पै न् पैचा हिशेब लागला पाहिजे. रस्त्यांची कामे नीट व्हावीत ही अपेक्षा आहे. जिल्ह्यात ज्या-ज्या गावात अतिवृष्टी, भूस्खलनामुळे नुकसान झाले आहे. तेथील पडझडीचे पंचनामे तत्काळ करण्यात यावेत. ज्या गावातील रस्ते वाहून गेले आहेत त्या रस्त्यांच्या कामांना पुढील आठवड्यात प्रशासकीय मान्यता देणार असून ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत केली जाणार आहेत. ज्या गावांतील ओढ्यांवर ब्रिटिशकालीन मोरी आहे, तिथे स्लॅबच्या पुलांची उभारणी करावी. हे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाने करावे. आपत्ती निवारणात पूरपरिस्थितीत सांगली जिल्ह्याप्रमाणे सातार्यानेही अत्याधुनिक बोटी घ्याव्यात. कोयना वसाहतीतील घर दुरुस्तीसाठी निधी देणार आहे. तसेच भूस्खलन झालेल्या लोकांना महसूल आणि वनविभागाच्या जागा उपलब्ध करून घ्या. ज्या गावात गरज आहे तिथेच काम करा. वाई, जावली, पाटण, सातारा या तालुक्यात सतत अतिवृष्टीमुळे आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण होत आहे. त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारली जाईल. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रस्ताव सादर करावा. पूरपरिस्थिती, भूस्खलन यांसारख्या आपत्तीत लोकांना वेळेत मदत व्हावी, यासाठी हेलिकॉप्टर उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न आहे. अतिवृष्टीत संपर्क तुटतो त्यावेळी या चॉपरचा उपयोग सातार्यासह सांगली तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यालाही होवू शकेल. सध्या जाहीर केलेल्या मदतीवरच शासन थांबणार नाही. जिल्हा प्रशासनाचा अंतिम अहवाल आल्यानंतरही भरीव निधी दिला जाईल, असेही आश्वासन त्यांनी दिले.
दरम्यान, अतिवृष्टीत ज्यांचे नुकसान झाले आहे, बाधित झाले आहेत त्यांचे पुनर्वसन जलसंपदा अथवा वनविभागाच्या जागेत करावे, अशी मागणी आ. शशिकांत शिंदे व आ. मकरंद पाटील यांनी केली.
अजिंक्यतारा किल्ल्याच्या पायथ्याशी असणार्या घरांना दगडाचा धोका आहे. त्यामुळे त्याचा सर्व्हे करावा. संरक्षण भिंतीचे काम करणे आवश्यक आहे. सातारा नगरपालिकेला त्यात सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणी आ. शिवेंद्रराजे भोसले यांनी केली. यासंदर्भात अजित पवार यांनी मुख्याधिकारी अभिजीत बापट यांना अहवाल सादर करण्याची सुचना केली.
गावांच्या स्ट्रीट लाईटचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी आ. मकरंद पाटील यांनी केली. आपत्ती निवारणासंदर्भात केंद्र शासनाकडून येणार्या निधीचे सूत्र बदलले असल्याचे प्रभाकर देशमुख यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे विभाग, महावितरण, कृषी विभाग आदि विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
15 ऑगस्टची डेडलाईन; त्यानंतर कोणाचे काहीएक ऐकणार नाही
सातारा येथील आढावा बैठकीचा पूर्ण ताबा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे होता. प्रत्येकवेळी उपस्थितांना चांगुलपणाच्या दादागिरीचा अनुभव आला. आढावा बैठकीत जे ठरले आहे ते मला दि. 15 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण झाले पाहिजे. या बाबतीत मी कोणाचे काहीएक ऐकणार नाही, असेही त्यांनी सुनावले. दरम्यान, एनडीआरएफच्या धर्तीवर दक्षिण महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी कराड येथे एसडीआरएफ केंद्र व्हावे, अशी मागणी करणार असल्याचे अजितदादांनी सांगितले.
