सातारा : महेंद्र खंदारे : सातारा जिल्ह्यात गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात आला आहे. मात्र, तरीही सुमारे 40 टक्के ऊस अद्याप शेतात उभा आहे. यामध्ये सभासदांवरच कारखान्यांकडून अन्याय होत असल्याचे चित्र आहे. तर कमी दरात बिगर सभासदांचा उस कारखाने उचलत आहेत. त्यामुळे बिगर सभासदांची ऊस तोडीत लॉटरी लागल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे सध्या मूळ सभासदांना वेट अँड वॉच करावे लागत आहे. नोंदणी असल्याने दुसरा कारखानाही ऊस नेत नसल्याने सभासदांची कोंडी झाली आहे.
दिवाळीमध्ये सुरू झालेल्या गळीत हंगामाची शेवटाकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. अनेक तालुक्यांमध्ये हजारो एकरांवर लाखो टन अद्याप तसाच उभा आहे. या उसाला आता तुरे लागल्याने कारखान्यांनी ऊस न्यावा यासाठी शेतकरी फडच्या फड पेटवू लागला आहे. यामुळे वजनात घट झाल्याने सभासद शेतकर्यांचेच नुकसान आहे. परंतु, यामुळे किमान कारखाना ऊस तरी नेईल, अशी भाबडी आशा शेतकरी बाळगून आहे.
कारखाना मात्र, ज्या सभासद शेतकर्यांच्या जीवावर चालतो त्यांनाच कोलदांडा देण्याचे काम संचालक मंडळातील राजकारणी करू लागले आहेत. त्यामुळे शेतकर्यांचे इकडे आड अन् तिकडे विहीर अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आपल्या मूळ कारखान्याकडे नोंदणी करून बसलोय तसेच त्या कारखान्याचा सभासद असल्याने दुसरा कारखाना ऊस नेईना, यामुळे दिवसेंदिवस शेतकर्यांच्या नुकसानीत भर पडत आहे.
साखर आयुक्त किंवा शासनाकडून कारखान्यांना जे आदेश, सूचना किंवा निर्देश दिले आहेत त्यांना हरताळ फासण्याचे काम काही कारखाने करत आहेत. याकडे शासन अथवा साखर आयुक्त लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्यांना कोणी वाली राहिला आहे की नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. प्रत्येक साखर कारखान्याचे कार्यक्षेत्र हे 15 किमी परिसरात आहे. आपल्या कार्यक्षेत्रात ऊस उभा असताना बहुतांश कारखाने 50 ते 60 किमी अंतरावरून ऊस आणल्याचे दाखवत आहे. तर कारखान्यालगत असणार्या शेतातील उसाला तोड देत नसल्याची अनेक उदारहरणे आहेत.
बिगर सभासदांचा उस आणल्यास कारखान्याला प्रति टन साधारण 400 ते 500 रूपये दर कमी द्यावा लागतो. तसेच वाहतूक व तोडणी अव्वाच्या सव्वा लावली तरी हे शेतकरी विचारणा करत नाहीत. त्यामुळेच बिगर सभासदांच्या उसावर कारखान्यांचा जोर आहे. यामुळे मात्र सभासद शेतकरी वार्यावर सोडले गेले आहेत.
सातारा जिल्ह्यात किसनवीर, प्रतापगड, खंडाळा हे तीन कारखाने बंद पडल्याने वाई, जावली व खंडाळा तालुक्यातील उस उत्पादक शेतकर्यांना मोठा फटका बसत आहे. या तालुक्यातील उसाची अक्षरश: पळवापळवी सुरू आहे. कारखाना नेईल त्या दरात शेतकरी ऊस घालून मोकळे होत आहे. या तिन्ही तालुक्यांमध्ये लाखो टन ऊस तसाच उभा असून या उसाचे करायचे काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे. याचा फायदा इतर कारखाने घेवून कमी एफआरपी देवून आपला स्वार्थ साधत आहेत. या ठिकाणीही सर्वच नियम पायदळी तुडवले जात आहे.
