सांगली : देशातील १३४ खासदार व आमदारांनी महिलांवर अत्याचार केले आहेत. काँग्रेस, भाजप, 'आप'च्या लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे. अत्याचारांचे प्रमाण पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली व ओडिशामध्ये जादा आहे. मनी, मसल पॉवरमुळे वाढले गुन्ह्यांचे धाडस पैसा अन् सत्तेच्या जोरामुळेच महिलांवर अत्याचार करण्याचे धाडस लोकप्रतिनिधींत वाढत आहे. याबाबत असोशिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या नामांकित संस्थेने नुकतेच सर्वेक्षण केले आहे. त्यात अनेक नेत्यांच्या कारनाम्यांच्या धक्कादायक बाबी उघड झाल्या आहेत.
एडीआरने २०१८ ते २०२३ या काळात झालेल्या निवडणुकीतील शपथपत्रांचे विश्लेषण केले आहे. त्यानुसार २८ राज्ये व २ केंद्रशासित प्रदेशातील ७७६ पैकी ७६२ खासदार आणि ४०३३ पैकी ४००१ आमदारांचा समावेश आहे. यामधील १३४ लोकप्रतिनिधींनी महिलांचे शोषण केले आहे. यात २१ खासदार व ११३ आमदारांचा सहभाग आहे. या नेत्यांनी अॅसिड हल्ले, बलात्कार, विवाहाच्या आमिषाने लैंगिक शोषण, विनयभंग, अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण, अनैतिक मानवी व्यापार (वेश्या व्यवसायासाठी खरेदी- विक्री), बायकोचा मानसिक-शारीरिक छळ, सदोष मनुष्यवध (खून) असे गुन्हे केले आहेत.
यात बहुतांश पक्षांच्या नेत्यांचा सहभाग दिसून येतो. प्रामुख्याने भाजपचे १० खासदार व ३४ आमदार, काँग्रेसच्या पाच खासदार व २० आमदारांनी असे गुन्हे केले आहेत. तसेच 'आप'च्या १३ आमदारांचा या गुन्ह्यात सहभाग आहे. याशिवाय ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेसचे १०, बिजू जनता दलाचे आठ, वायएसआरसीपीचे आठ, अपक्ष चार, राष्ट्रीय जनता दलाचे चार, बीआरएसचे चार, डीएमकेचे (द्रविड मुनेत्र कळघम) दोन, शिवसेना शिंदे गटाचे दोन, ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (एम), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (एमएल), हिंदुस्थानी आवाम मोर्चा, जनता दल (यु), राष्ट्रवादी, प्रहार जनशक्ती पक्ष एक, राष्ट्रीय समाज पक्ष, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), समाजवादी पार्टी या पक्षांतील प्रत्येकी एक अशा एकूण १३४ जणांची यादीच एडीआरने जाहीर केली आहे.
पूर्वी गुंडाराज आणि महिलांवरील अत्याचारांसाठी बिहार, उत्तर प्रदेश ही राज्येच कुप्रसिद्ध होती. बंदुकीची नळी लावून अनेक राजकारणी महिलांचे शोषण करीत होते. हे लोण आता देशभर पसरले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये २६, महाराष्ट्रात १४, ओडिशात १४, दिल्लीत १३ इतके गुन्हे या राज्यांत लोकप्रतिनिधींकडून महिलांबाबत घडले आहेत. तसेच आंध्रप्रदेशमध्ये नऊ, बिहारमधील आठ, कर्नाटकमधील सात, उत्तरप्रदेशातील सहा, तेलगंणातील सहा, केरळातील सहा, गुजरातमधील पाच, झारखंडमधील चार, तामिळनाडूतील तीन, पंजाबमधील तीन, मध्यप्रदेशातील दोन, आसाममधील दोन, गोव्यातील दोन, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश व राजस्थान येथील प्रत्येकी एक अशा राजकारण्यांनी अत्याचार केले आहेत.
महिला अत्याचारात बलात्कारसारखा गंभीर गुन्हा करणाऱ्या नेत्यांची संख्या १८ आहे. यात चार खासदार व १४ आमदार आहेत. पश्चिम बंगाल, केरळ, झारखंडमधील दोघांचा यात समावेश आहे. तर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आसाम, राजस्थान, तेलगंणा, गुजरात, दिल्ली, गोव्यातील प्रत्येकी एका लोकप्रतिनिधींच्या नावावर अशा प्रकारचे गुन्हे नोंद आहेत. यात भाजपचे सात, काँग्रेसचे सहा तर आप, तृणमूल काँग्रेस, ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट, बिजू जनता दल, वायएसआरसीपीच्या प्रत्येकी एक नेत्यांचा सहभाग आहे.
स्वातंत्र्यानंतर ९० च्या दशकापासून राजकारणात हळूहळू गुन्हेगारीकरणाचा शिरकाव झाला. १९९५ नंतर मनी आणि मसल पॉवरने राजकारणावरील पकड अधिक मजबूत केली. २००० पासून पुढे तर राजकारणाचे सरसकट गुन्हेगारीकरण झाले. यात महिलांवरील वाढलेल्या अत्याचारांचे प्रमाण हे समाजासाठी चिंताजनक आहे. -डॉ. भारत पाटणकर, ज्येष्ठ विचारवंत
