सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादासह जतचा पाणीप्रश्न, मिरज आणि जत तालुक्याचे विभाजन, बोगस कंपन्यांनी केलेली फसवणूक यासह जिल्ह्यातील अनेक प्रश्न विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. या विषयावरून विधीमंडळात घणाघाती चर्चा आणि काही बाबतीत निर्णयही होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
गेल्या महिन्यात जत तालुक्यातील ४२ गावांनी पाणीप्रश्नावरून एकच गदारोळ उडवून दिला होता. आमच्या भागाला पाणी देता येत नसेल तर आम्हाला कर्नाटकात जायची परवानगी द्या, म्हणून राज्य शासनालाच आव्हान दिले. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनीही या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. पाणीप्रश्नावरून या भागातील गावांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे मुख्यमंत्र्यांना या बाबतीत तातडीने बैठक घेऊन म्हैसाळ योजनेच्या विस्तारासह काही निर्णय घेणे भाग पडले. राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी तातडीने जत तालुक्याचा दौरा करून या भागातील पाणीप्रश्नासह औद्योगिक खड्ड्यात आणि अन्य प्रलंबित समस्या लवकरच मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे या बाबतीत अधिवेशनात जोरदार आवाज उठण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक दरम्यान परस्पर पाणी वाटपाचा विषयही बऱ्याच वर्षांपासून चर्चेत आहे. कर्नाटकच्या हिप्परगी धरणातून तुबची- बबलेश्वर योजनेद्वारे जत तालुक्याला पाणी द्यायचे आणि त्या बदल्यात कर्नाटकला महाराष्ट्रातून पाणी द्यायचे, असा हा विषय आहे. सध्या जतचा पाणीप्रश्न ऐरणीवर आलाच आहे, तेंव्हा या निमित्ताने महाराष्ट्र-कर्नाटक पाणीवाटपावर चर्चा आणि या बाबतीत काहीतरी ठोस निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. याच्या बरोबरीनेच कृष्णा आणि भीमा खोऱ्याशी निगडीत असलेल्या नदीजोड प्रकल्पाबाबतही अधिवेशनाच्या निमित्ताने चर्चा अपेक्षित आहे.
सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेची स्थापना झाल्यापासून गल्लीपासून ते पार दिल्लीपर्यंत इथल्या कारभाराची सातत्याने चर्चा सुरू असते. महापालिकेतील गैरव्यवहाराचा मुद्दा चर्चेत आला नाही, असा एकही दिवस जात नाही. महापालिकेतील गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी आजपर्यंत अनेक समित्या नेमल्या गेल्या. पण या समित्यांनी काय चौकशी केली आणि पुढे त्याचे काय झाले, याचा आजपर्यंत कुणालाही थांगपत्ता लागलेला नाही. काही दिवसांपूर्वी सांगली शहर सुधार समितीने महापालिका बरखास्त करून इथल्या गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर हिवाळी अधिवेशनात महापालिकेतील गैरव्यवहाराची लक्तरे टांगली जाण्याची शक्यता आहे.
