सांगली; शशिकांत शिंदे : सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने केलेल्या कारभाराचा चौकशी अहवाल समोर आलेला आहे. यात लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले आहे. या नियमबाह्य व मनमानी कारभारातील नियमबाह्य रक्कम संचालक, अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून रक्कम वसूल करा, अशा सूचना अहवालात करण्यात आल्या आहेत. तत्कालीन चौकशी अधिकारी तथा उपनिबंधक आदिनाथ दगडे यांनी ही चौकशी करून हा अहवाल सादर केलेला होता.
सांगलीसह राज्यातील बहुतेक बाजार समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. निवडणुकीत या मनमानी व गैरकारभाराचा मुद्दा गाजण्याची चिन्हे आहेत. बाजार समितीवर सध्या प्रशासक आहे. बाजार समितीचे एप्रिल 17 ते मार्च 18 या कालावधीचे वैधानिक लेखापरीक्षण जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक यांनी केले होते. त्यामध्ये 32 मुद्द्यांवर त्रुटी आढळून आल्या. चौकशी अहवालामध्ये तत्कालीन संचालक मंडळ व अधिकारी, कर्मचारी यांना दोषी ठरवले आहे. तसेच त्यांच्या कामात कुचराई झालेली असून रक्कम वसूल करण्यास सांगण्यात आले आहे.
बाजार समितीच्या आवारातील दुकाने, कार्यक्षेत्रातील कोल्ड स्टोरेज, वेअरहाऊस, व्यापार पेठ, रेल्वे गोडाऊन या ठिकाणी होणारी आवक याच्या नोंदी व्यवस्थित नाहीत. लिलाव पद्धतीची अंमलबजावणी शंभर टक्के झालेली नाही. देखरेख फी नियमित वसूल होत नाही. त्यामुळे समितीचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आलेला आहे. व्यापार्यांना परवाना, नूतनीकरण याबाबत ही आक्षेप आले आहेत. नूतनीकरणासाठी विलंब शुल्क न आकारता रक्कम घेतल्याचे समोर आले आहे. समितीमधील भूखंड, गाळे वाटप करताना नियमांचे पालन झालेले नाही. दर तीन वर्षांनी प्रचलित बाजारभाव विचारात घेऊन भाड्याची रक्कम निश्चित करणे गरजेचे असताना ते केलेले नाही. शेतमाल व्यवसाय करणार्यांना जागा भाड्याने देण्याऐवजी व्यावसायिकांना दिल्या. योग्य भाडे मिळाले नसल्याने त्याला संचालक मंडळ जबाबदार धरण्यात आले आहे.
रखवालदार, कनिष्ठ लिपिक व चपराशी यांना 72 लाख 39 हजार 983 रुपयांचा फरक दिला. याबाबत अहवालामध्ये आक्षेप घेतलेला आहे. वसंतदादा बँकेतील गुंतवणुकीबाबतही आक्षेप घेतलेला आहे. बाजार समितीचे जिल्हा बँकेत खाते असतानाही मोठी रक्कम वसंतदादा बँकेत गुंतवली. यासाठी संचालक मंडळास जबाबदार धरले आहे.
खासगी तत्त्वावर चार कर्मचारी नियुक्त करून नियमबाह्य खर्चाचा ठपका ठेवलेला आहे. वाहन, जनरेटर वापर व इंधन खर्चाबाबत आक्षेप घेण्यात आलेला आहे.चहा, नाश्ता, जेवण यावर मोठ्या प्रमाणात खर्चाचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. ही रक्कम संबंधितांकडून व संचालक मंडळांकडून व्याजासह वसूल करावी, असे सांगण्यात आले आहे. मुख्य बाजार आवाराकडून दुय्यम बाजार आवाराकडे वर्ग केलेल्या रकमामध्ये फरक दिसत असल्याचा दोष ठेवण्यात आलेला आहे. शेतमालाच्या आवकेत ताळमेळ नसल्याचे दिसून येत आहे. समितीने थेट एलआयसीमध्ये गुंतवणूक केली आहे. याबाबतही ठपका ठेवण्यात आला आहे. अनेक कामे ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी केल्याचा ठपका आहे. त्यातून समितीस तोटा झाला असून तो वसूल करावा, असे सांगण्यात आले आहे.
समितीने अहवाल सालामध्ये आ. विक्रम सावंत, तत्कालीन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, माजी राज्यमंत्री अजितराव घोरपडे, काँग्रेसच्या नेत्या जयश्रीताई पाटील यांच्या कार्यक्रमांवर मोठी रक्कम खर्च केली असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. तसेच या कार्यक्रमाची पूर्ण कागदपत्रे सादर करण्यात आलेली नाहीत. त्याबद्दलही संचालक मंडळ व इतरांना जबाबदार धरले आहे.
विष्णुअण्णा फळमार्केट मधील शॉपिंग सेंटरच्या दुरुस्तीबाबत आक्षेप घेण्यात आलेला आहे. डागडुजीच्या नावाखाली पैशाचा गैरवापर झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
समितीने मार्च 2018 मध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत मुदत ठेवीवर 40 लाख रुपये कर्ज घेतले. ती रक्कम जत दुय्यम बाजार आवाराला देण्यात आली. प्रत्यक्षात समितीचे जिल्हा बँकेत एक कोटी 35 लाख 55 हजार दोनशे रुपये शिल्लक असताना ठेवीवर कर्ज घेण्याची आवश्यकता काय होती, यातून समितीचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीस संचालक मंडळाला जबाबदार धरण्यात आले आहे.
