वारणावती; आष्पाक आत्तार : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील चांदोली राष्ट्रीय उद्यान व कोयना अभयारण्य या विभागातील वनपरिक्षेत्र वनपरिमंडळ व नियतक्षेत्राची पुनर्रचना करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे अधिकारी, कर्मचार्यांची संख्या वाढणार आहे. मात्र, याबाबत उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
दरम्यान, यातून प्रकल्पाचा विकास होण्यास मदत होणार आहे. ही बाब सकारात्मक असली तरी चांदोली कार्यालया अंतर्गत येणारी व लगतच असणारी वेत्ती, टाकळे, झोळंबी, नांदोली, खुंदलापूर आणि मणदूर ही गावे 80 ते 90 किलोमीटर अंतरावर असणार्या ढेबेवाडी रेंजकडे वर्ग करण्यात आली आहेत. त्यामुळे या ग्रामस्थांना आता किरकोळ कामासाठीही आर्थिक भुर्दंड सोसत दिवसभराचा वेळ घालवून ढेबेवाडी कार्यालयाकडे हेलपाटे मारावे लागणार आहेत. स्थानिक ग्रामस्थांना विचारात न घेता घेतलेला हा निर्णय म्हणजे उंटावरून शेळ्या हाकण्याचा प्रकार आहे, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
त्याचप्रमाणे, शाहूवाडी तालुक्यातील उखळू तसेच उदगिरी ही दोन गावे ही नवीन तयार करण्यात आलेल्या आंबा रेंजकडे वर्ग करण्यात आली आहेत. त्यामुळे या ग्रामस्थांनाही आता साधारण शंभर ते सव्वाशे किलोमीटरचे अंतर पार करून संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधावा लागणार आहे. या सर्व गावांना अगदी हाकेच्या अंतरावर चांदोली कार्यालय असताना पुनर्रचना करून संबंधित विभागाने स्थानिक ग्रामस्थांची गैरसोय करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोप होत आहे. दुसरीकडे ढेबेवाडी येथून 80 ते 90 किलोमीटर असणार्या चांदोली व आंबा येथून शंभर ते सव्वाशे किलोमीटर अंतरावर असणार्या उखळू या वनक्षेत्रावर नियंत्रण ठेवताना वन अधिकारी कर्मचार्यांची ही कसरत होणार आहे. शिवाय चांदोलीला येणार्या पर्यटकांना आता ढेबेवाडी येथून पास घ्यावा लागणार आहे. एखाद्या वनरक्षकाची येथे त्यासाठी नियुक्ती केली तरी ती गैरसोयीची ठरणार आहे.
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाची पुनर्रचना करताना अधिकार्यांनी मनमानी केली आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्हाला याबाबत कल्पना देण्यात आलेली नाही. ही बाब वनमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देऊन हा निर्णय आम्ही बदलण्यास भाग पाडू, असे आमदार मानसिंगराव नाईक म्हणाले.
ग्रामस्थांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून पूर्ण अधिकाराचा वनपाल चांदोलीत दिला जाणार आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांची हेळसांड होणार नाही असे अधिकार्यांचे मत आहे. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या पुनर्रचनेनुसार ढेबेवाडीकडे वर्ग झालेली गावे चांदोलीतच ठेवावीत यासाठी शासनास निवेदन देणार आहे.
– सत्यजित देशमुख, माजी उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद