सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : कर्नाटक, तेलंगणा, गुजरात सीमावर्ती भागातील महाराष्ट्रातील शेतकरी, पिचलेली जनता शेजारच्या राज्यातील सोई-सुविधा, प्रगती पाहून तिकडे जाण्याची भाषा करत आहे. त्याला इथले आजपर्यंतचे राज्यकर्ते कारणीभूत आहेत. शेतकऱ्यांनी राज्य बदलू नये, राज्यकर्ते बदलावेत. राज्यकर्ते, कारखानदार, दूध संघ व पाळीव संघटनांचे संगनमत वेळीच ओळखावे, असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
पाटील म्हणाले, जतमधील साठ-पासष्ठ गावे पाण्यासाठी कर्नाटक राज्यात जाण्याची भाषा करत आहेत. नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली तालुका तेलंगण राज्यात सामील करण्याची मागणी करत आहे. गुजरात शेजारील महाराष्ट्रातील गावेही तिकडे जाण्याची भाषा करत आहेत. हे सर्व का घडतंय? आजपर्यंतच्या राज्यकर्त्यांचा भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम कारभार कारणीभूत आहे. खोके, फ्रिजच्या खोक्यातून पैशाची भाषा सुरू आहे.
पाटील म्हणाले, राज्यकर्त्यांच्या दूधसंघांसाठी मिरज शासकीय डेअरी, आरे डेअरीचा दुधाचा धंदा बंद पाडला. सन २०१७ मध्ये शेतकरी संपाचा परिणाम म्हणून दि. १९ जून २०१७ रोजी शासनाने २७ रुपये दूध दराचा शासन निर्णय काढला होता. या दराविरोधात दूध संघांनी
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. फडणवीस सरकारने राजू शेट्टी यांच्या आंदोलनावर दि. २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी नवीन शासन निर्णय काढला. दूध संघाचा प्रतिलिटर खरेदी दर २० रुपये व ५ रुपये शासन अनुदान असा शासन निर्णय निघाला. त्यामुळे फरकाचे ८ हजार ३७० कोटी रुपये उत्पादकांना मिळाले पाहिजेत.
पाटील म्हणाले, बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे हित पाहिले जात नाही. शेतीमाल विक्रीनंतर २४ तासात शेतकऱ्याला पैसे मिळाले पाहिजेत. तसा कायदा आहे, पण दोन-दोन महिने रक्कम मिळत नाही. धान, ज्वारी, बाजरी, मका यासह अन्नधान्य, कडधान्याला किमान आधारभूत किंमतीसाठी राज्यसरकारने शिफारस केलेली किंमत आणि केंद्र शासनाकडून जाहीर केलेली आधारभूत किंमत यात मोठी तफावत आहे. याचा शेतकऱ्यांना फटका बसतो.
उत्तरप्रदेशमध्ये उसाला टनाला ३ हजार ९०० रुपये आणि गुजरातमध्ये ४ हजार ७०० रुपये दर मिळत असताना महाराष्ट्रात पाळीव संघटनांकडून उसाला एफआरपीमध्ये आणि इतर शेतीमालाला एमएसपीमध्येच अडकवण्याचे धोरण राबवले जात आहे. साखर कारखानदार आणि पाळीव संघटनांचे संगनमत आहे, अशी टीका रथुनाथदादा यांनी केली.
रघुनाथदादा म्हणाले, गोवंश हत्याबंदी कायद्यामुळे भाकड जनावरे सोडून दिली जात आहेत. देखभाल व पोषण होत नसल्याने जनावरे अशक्त झाली आहेत. अशक्त जनावरे लम्पी स्किन रोगाला बळी पडत आहेत. फडणवीस सरकारच्या गोवंश हत्याबंदी कायद्याचा हा परिणाम आहे.
