सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रातील सरकारचे धोरण शेतकरी विरोधी आहे. शेतकर्यांना देण्यात येणार्या अनुदानात कपात होत आहे. भविष्यात अनुदान बंद केल्यास नवल वाटू नये. मात्र मध्यवर्ती बँक शेतकर्यांना वार्यावर सोडणार नाही. तीन लाखापर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के दिले जाईल. यासाठी लागणार्या रकमेची तरतूद नफ्यातून केली जाईल. यासाठी 34 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल, अशी ग्वाही जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आमदार मानसिंगराव नाईक यांनी दिली.
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची 95 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आज झाली. यावेळी ते बोलत होते. बँकेच्या उपाध्यक्षा जयश्री पाटील, आमदार अनिल बाबर, पृथ्वीराज पाटील, माजी अध्यक्ष दिलीप पाटील, विशाल पाटील, संग्राम देशमुख, सुरेश पाटील, बाळासाहेब होनमोरे, चिमण डांगे, प्रकाश जमदाडे, वैभव शिंदे, अनिता सगरे, मन्सूर खतीब, सरदार पाटील, राहुल महाडिक उपस्थित होते.
अध्यक्ष नाईक म्हणाले, शेती पीक कर्जासाठी 1800 कोटी रुपयांची कर्ज दिलेली आहेत. बिगर शेतीसाठी चार हजार कोटी रुपयांची कर्जे दिली आहेत. दोन हजार कोटी रुपये आमच्याकडे शिल्लक आहेत. आम्ही चांगल्या कर्जदाराच्या शोधात आहोत. ज्या विकास सोसायटी 100 टक्के कर्ज वसूल करत आहेत, त्यांना चाळीस हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले जात आहे. जिल्ह्यातील एकूण पीक कर्जात 80 टक्के वाटा जिल्हा बँकेचा आहे.
बँकेकडे सध्या 162 कोटींचे भाग भांडवल असून ठेवी 6700 कोटींवर आहेत. मार्च 2023 अखेर बँक ठेवीचा 7000 कोटीचा टप्पा पार करेल. बँकेची उलाढाल 12 हजार कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. बँकेची स्थिती अतिशय भक्कम असून जिल्ह्यातील शेतकर्यांना देण्यात येणार्या एकूण कर्जाच्या 80 टक्के वाटा एकट्या जिल्हा बँकेचा आहे. कारखानदार, औद्योगिक संस्था यांना देण्यात येणार्या कर्जातून जे व्याज मिळते. त्यातूनच शेतकर्यांना शून्य टक्क्याने अथवा कमी दराने कर्ज देणे शक्य होत आहे. दरम्यान, सभेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कर्ज घेतल्यापासून एकही रुपया कर्ज अथवा व्याज न भरणार्या बँक संस्थांसाठी ओटीएस योजना राबवू नये, अशी मागणी सभासद तानाजी पाटील यांनी केली. यावेळी प्रभाकर पाटील, शेतकरी संघटनेचे शीतल राजोबा यांनी विविध प्रश्न मांडले. बँकेचे सीईओ शिवाजीराव वाघ यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले.
जिल्हा बँकेचे सुमारे 400 कोटीहून अधिक रकमेची कर्जे थकीत आहेत. त्यासाठी बँकेने ओटीएस योजना सुरू केली आहे. त्याला प्रतिसाद मिळत आहे 3 हजार शेतकर्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. मार्च 2023 पर्यंत त्याला मुदतवाढ दिली आहे. केन अॅग्रो या संस्थेच्या कर्जाचा निर्णय झाला आहे. महांकालीबाबत निर्णय घेतला असून तोही प्रश्न निकाली निघत आहे. स्वप्नपूर्तीसह इतरही संस्थांबाबत चर्चा बैठका सुरू आहेत. 31 मार्चअखेर बँकेचा एनपीए 10 टक्के पेक्षा कमी आणणारच, असा निर्धार श्री. नाईक यांनी केला आहे.
बुडव्यांना कर्ज देऊ नका..
जिल्हा बँकेच्यावतीने शेतकर्यांना कर्ज देताना स्कायमेट कंपनीकडून सर्वे करण्याची योजना सुरू करण्यात आली आहे. मात्र याचा आर्थिक भार शेतकर्यांवर पडत असून शेतकर्यांकडून दीडशे रुपये वसूल केले जात आहेत. शिवाय कर्जाच्या याद्या तयार करण्यासही वेळ लागत आहे. शेतकर्यांना कर्ज मिळण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे स्कायमेट सर्वे बंद करावा. त्याशिवाय बड्या थकबाकीदार बुडव्यांना पुन्हा कर्जे देऊ नये, अशी मागणी अनेकांनी केली.
बँकेचे माजी उपाध्यक्ष बाळासाहेब गुरव यांनी सहकार तपस्वी गुलाबराव पाटील यांचे यंदाचे जन्मशताब्दी वर्ष सुरू आहे. त्या निमित्ताने शेतकरी तसेच सेवा सोसायटी पदाधिकारी यांच्या परिसंवादाचे आयोजन करा, अशी मागणी केली. त्यावर अध्यक्ष नाईक यांनी त्याला संमती दर्शवली.
