सांगली; सुनील कदम : राज्यातील वीज चोरी ही सर्वसामान्य आणि प्रामाणिक वीज ग्राहकांच्या मुळावर उठताना दिसत आहे. नुसती ही वीज चोरी जरी रोखली तरी राज्यातील विजेचे दर वाढण्याऐवजी कमी होतील; पण ते केले जात नाही. कारण 'वीज चोरीचे कारण' हे काही मंडळींसाठी खास 'चराऊ कुरण' बनलेले आहे. त्यामुळे वीज चोरीचे कारण देऊन त्याचा भार ग्राहकांवर टाकण्याचा उद्योग वर्षानुवर्षे सुरू आहे.
महावितरणचा दावा आहे की, राज्यातील कृषिपंपांचा वीज वापर हा 30 टक्के आहे आणि वीज वितरणातील गळती ही 15 टक्के आहे. मात्र, कृषिपंप वीज वापर सत्यशोधन समितीने आयआयटी कंपनीमार्फत राज्यभरातील कृषिपंपांचा वीज वापर अभ्यासल्यानंतर असे स्पष्ट झाले की, कृषिपंपांचा वीज वापर हा 30 टक्के नसून 15 टक्के आहे आणि वीज चोरीचे प्रमाण हे 30 टक्के आहे. प्रत्यक्ष वीज नियामक आयोगाने केलेल्या तपासणीतही कृषिपंपांचा वीज वापर हा 15 ते 20 टक्के इतकाच असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. मात्र, सत्यशोधन समिती आणि आयोगाने शोधून काढलेले सत्यही तिन्ही कंपन्यांना मान्य नाही. त्याचे कारण वीज चोरीच्या अर्थकारणात दडले आहे. वीज चोरीतील या गौडबंगाली अर्थकारणाला अजिबात धक्का लागू नये, याची खबरदारी संबंधित मंडळी घेताना दिसतायेत.
राज्यात निर्माण होणार्‍या विजेपैकी केवळ 1 टक्का विजेची चोरी झाली तरी प्रचलित दराने त्याचे होतात 880 कोटी रुपये. महावितरणच्या म्हणण्यानुसार 15 टक्के वीज चोरी होते, असे गृहित धरले तर त्याचे होतात 13 हजार 200 कोटी रुपये; पण प्रत्यक्षात राज्यात तब्बल 30 टक्के विजेची चोरी होत असल्याचे सत्यशोधन समितीच्या तपासातून सिद्ध झाले आहे. त्याची किंमत होते 26 हजार 400 कोटी रुपये. वीज चोरीच्या बाबतीतील ही वस्तूस्थिती असताना महावितरणचे अधिकारी ती नाकारून निम्म्या वीज चोरीचा भार सर्वसामान्य ग्राहकांवर आणि निम्म्या वीज चोरीचा भार कृषिपंपांवर टाकून नामानिराळे राहू पाहत आहेत.
राज्यात एवढ्या प्रचंड प्रमाणात वीज चोरी होण्याची कारणेही तिन्ही कंपन्यांच्या कारभारातच दडली आहेत. महाजनको, महापारेषण आणि महावितरण या तीन कंपन्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे आज राज्यातील विजेचे दर हे अन्य राज्यांच्या तुलनेत अत्त्युच्च पातळीवर आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांसह उद्योजक आणि व्यापार्‍यांच्याद़ृष्टीने हे दर आवाक्याबाहेर गेले आहेत. अशा परिस्थितीत स्वस्तात वीज मिळविण्याचा छुपा मार्ग म्हणजे वीज चोरी! विजेच्या भयावह दरवाढीमुळे राज्यातील लाखो वीज ग्राहकांनी वीज चोरीची ही पळवाटच आता पायवाट केल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी तारांवर आकडे टाकून वीज चोरी होते. राज्यातील अनेक कारखाने चोरीच्या विजेवर चालताना दिसतायेत, त्याचप्रमाणे अनेक उद्योजकांनीही हा मार्ग अनुसरल्याचे दिसत आहे.
राज्यातील या वीज चोरीची महावितरणच्या अधिकार्‍यांना माहिती नाही, अशातला भाग नाही. उलट या वीज चोरीची संबंधित मंडळींना खडान् खडा माहिती आहे. किंबहुना महावितरणशी संबंधित मंडळींना हाताशी धरूनच राजरोसपणे राज्यातील विजेवर धाड टाकली जात आहे. त्याच्या बदल्यात महावितरणशी संबंधित मंडळींना वर्षाकाठी हजारो कोटी रुपयांचे चराऊ कुरण उपलब्ध होत आहे. वीज चोरीचा भार सर्वसामान्य ग्राहक आणि कृषिपंपांवर टाकायचा, त्याचा बोजा ग्राहकांकडून वसूल करायचा, शासनाकडून कृषिपंपांचे अनुदानही लाटायचे आणि तिसरीकडे वीज चोरांकडून मलिदाही गोळा करायचा, असा हा तिहेरी लुटीचा फंडा आहे. आपल्या वैयक्तिक फायद्यासाठी वीज कंपन्यांनीच राज्यातील बहुतांश वीज चोरट्यांना पोसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे कठोर उपायांनी वीज चोरी रोखल्यास ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
15 टक्के विजेची चोरी होतेय, असे गृहित धरले तरी त्याची रक्कम होते 13 हजार 200 कोटी रुपये. महावितरणच्या म्हणण्यानुसार 30 टक्के विजेची चोरी होते, असे मानले तर त्याची रक्कम होते 26 हजार 400 कोटी रुपये. या सगळ्याचा भार वीज ग्राहकांवर टाकला जात आहे. वीज चोरी पकडण्यासाठी महावितरणची एक स्वतंत्र यंत्रणा आहे. या यंत्रणेने सन 2022 या वर्षभरात पकडलेली वीज चोरीची रक्कम आहे केवळ 120 कोटी रुपये, कुठे चोरी झालेले 26 हजार 400 कोटी रुपये आणि कुठे हे पकडलेले 120 कोटी रुपये! चोरीला गेले मुसळ आणि सापडले मात्र कुसळ, असाच हा प्रकार समजायला हवा. या एकाच मुद्द्यावरून महावितरणच्या कारभाराच्या कार्यक्षमतेची ओळख पटायला हरकत नाही. महावितरणच्या अधिकार्‍यांनी मनात आणले तर एका युनिटचीही चोरी होणे शक्य नाही; पण त्यांनाच ही चोरी आवश्यक असल्याचे दिसते.
