सांगली; सुनील कदम : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभे करण्यासाठी सध्याच्या घडीला किमान पाच ते सहा हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी एक रुपयाचीही तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही.
एक सुसज्ज, सर्व सोयींनीयुक्‍त, आणि परिपूर्ण नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते किमान 500 ते 600 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये महाविद्यालयाची इमारत, संलग्‍न रुग्णालयाची इमारत, विद्यार्थी – विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे, प्राध्यापकांची व अन्य कर्मचार्‍यांची निवासस्थाने, विषय आणि वर्गनिहाय क्‍लास रूम, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, सुसज्ज ग्रंथालय, क्रीडांगण, उपाहारगृह यांसह इतरही अनेक बाबींचा समावेश आहे. आज राज्यात 17 जिल्ह्यांत 22 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. अन्य जिल्ह्यांमध्ये नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय काढायचे ठरविले तरी त्यासाठी प्रचलित दराने किमान पाच ते सहा हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. शिवाय राज्याची आजची आर्थिक स्थिती विचारात घेता एवढा मोठा निधी या कामासाठी मिळण्याची सध्या तरी कोणतीही शक्यता दिसून येत नाही. त्याचप्रमाणे राज्याच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये या कामासाठी म्हणून एक रुपयाचीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.
राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची शेकडो पदे रिक्‍त आहेत. वर्षानुवर्षे या पदांसाठी राज्याला उमेदवार उपलब्ध होत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांनीही त्याची प्रांजळपणे कबुली दिली आहे. अशा परिस्थितीत नव्याने उभारण्यात येणार्‍या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्राध्यापक, तज्ज्ञ मार्गदर्शक आणि आवश्यक असलेला अनुभवी कर्मचारीवर्ग कुठून आणणार या प्रश्‍नाचे शासनाकडे समाधानकारक उत्तरच
नाही.
सध्या दरवर्षी साधारणत: दहा हजार डॉक्टर शासकीय आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून बाहेर पडतात. यापैकी काही डॉक्टर मंडळी स्पेशालिटी आणि सुपरस्पेशालिटीकडे वळत असले तरीही राज्यातील जनरल प्रॅक्टिस करणार्‍या डॉक्टरांचे प्रमाण फार कमी आहे, अशातला भाग नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार एक हजार लोकांमागे एक डॉक्टर हवा. महाराष्ट्रात हे प्रमाण एक हजार लोकांमागे 0.84 इतके आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचे मापदंड पूर्ण करण्याकडे महाराष्ट्राची वाटचाल सुरू आहे. तामिळनाडूपाठोपाठ महाराष्ट्रात देशात दुसर्‍या क्रमांकाची वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. त्यामुळे भविष्यात राज्याला कधी डॉक्टरांची कमतरता भासण्याची शक्यता दिसत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर ही नवी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. बहुतांश नवीन डॉक्टर हे सार्वजनिक आरोग्य सेवेमध्ये न येता खासगी व्यवसाय पसंत करतात, हेही खरे आहे. पण शेवटी यालाही शासकीय धोरणेच कारणीभूत आहेत. शासनाने या मंडळींना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार सोयीसुविधा दिल्या असत्या तर ही मंडळी कदाचित शासकीय सेवेकडे वळली असती. त्यासाठी शासनाने काही विशेष उपाययोजना करण्याची गरज या क्षेत्रातील तज्ज्ञांमधून व्यक्‍त होत
आहे.
ही अशक्य कोटीतील बाब!
आज राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांच्या शेकडो जागा रिक्‍त आहेत. त्या ठिकाणी योग्य लोक शोधूनही सापडेना झाले आहेत. दुसरीकडे अनेक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये इतरही अनेक गैरसोयी आहेत. त्या वर्षानुवर्षे तशाच आहेत. अशा परिस्थितीत नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये काढण्याची घोषणा अव्यवहार्य तर आहेच; पण त्याची अंमलबजावणी करायची म्हटले तर त्यासाठी कित्येक वर्षे लागतील. त्यामुळे ही योजना अशक्य कोटीतील बाब आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
– डॉ. रमण गंगाखेडकर, माजी संचालक आयसीएमआर, पुणे
