सांगली; सुनील कदम : महामार्गांवर धावणार्‍या वाहनांच्या अफाट वेगांना आळा घालण्यासाठी केंद्र शासनाने नवीन वाहतूक नियमावली जारी केलेली आहे. त्यानुसार राज्यातील वेगवेगळ्या महामार्गांवर वाहनांच्या वेगाची मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली आहे. मात्र, सुधारित वाहतूक प्रणालीतील दोषांचा आणि प्रशासकीय चुकांचा फटका वाहनधारकांना बसत आहे. वर्षाकाठी जवळपास 200 ते 300 कोटी रुपयांचा भुर्दंड त्यांना सोसावा लागत आहे. त्यामुळे वाहनधारकांमधून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारने मोटार वाहने कायदा, 1988 मध्ये सुधारणा करून मोटार वाहने (दुरुस्ती) कायदा, 2019 हा 1 सप्टेंबर 2021 पासून लागू केला आहे. या कायद्यानुसार देशातील आणि राज्यांमधील वेगवेगळ्या महामार्गांवर धावणार्‍या वाहनांसाठी वेगमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. ज्या त्या महामार्गांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या वेगमर्यादेपेक्षा अधिक वेगाने गाडी चालविल्यास वाहनधारकांवर प्रत्येकवेळी 1,000 रुपये दंड करण्याची तरतूद होती, ती आता 2,000 रुपये करण्यात आली आहे. महामार्गातील रस्त्यांसाठी 1,000 रुपये इतका दंड आकारला जाणार आहे.
या नवीन वाहतूक नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि महामार्गांवरून धावणार्‍या वाहनांचा वेग मोजण्यासाठी बहुतांश राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर 'स्पीडगन' बसविण्यात आल्या आहेत. याशिवाय काही महामार्गांवर परिवहन विभागाची आणि महामार्ग पोलिसांची पथकेही 'स्पीडगन' घेऊन तैनात केलेली दिसतात. संबंधित महामार्गांच्या वेगमर्यादेपेक्षा जादा वेगात निघालेल्या वाहनाचा क्रमांक 'स्पीडगन'मधील कॅमेर्‍यावरून टिपून त्याची माहिती वाहतूक यंत्रणेस दिली जाते. त्यावरून तातडीने संबंधित वाहनधारकाला ऑनलाईन दंड केला जातो. त्याबाबतचा मेसेजही संबंधित वाहनधारकाच्या मोबाईलवर पाठवला जातो. विकसित देशांच्या वाहतूक प्रणाली तंत्रज्ञानावर आधारित अशी या 'स्पीडगन'ची कार्यपद्धती आहे. मात्र, देशात आणि राज्यात या तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी सुरू करताना त्यामध्ये अनेक त्रुटी राहून गेलेल्या दिसतात. त्याचप्रमाणे मानवी चुकांमुळेही या कायद्याचा वाहनधारकांना अकारण भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
राज्याच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतून जाणारे एकूण 98 राष्ट्रीय महामार्ग आहेत. त्यांची लांबी 17 हजार 756 किलोमीटर आहे. याशिवाय 10 राज्य महामार्ग आणि मुंबई-पुणे हा एकमेव एक्स्प्रेस हायवे आहे. या सर्व महामार्गांवर ठिकठिकाणी 'स्पीडगन' बसविण्यात आल्या आहेत. मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर यासारख्या महानगरांमधील अंतर्गत मार्गांवरही 'स्पीडगन' बसविण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, ज्या मार्गांवर किंवा महामार्गांवर 'स्पीडगन' बसविण्यात आलेल्या आहेत, त्यापैकी अपवाद वगळता बहुतांश मार्गांवर वेगमर्यादेचे फलकच लावलेले नाहीत. त्यामुळे वाहनचालकांना त्या मार्गावरील वेगमर्यादेची माहिती होत नाही. परिणामी, अनेक वाहनधारक विनाकारण 'स्पीडगन'च्या जाळ्यात अडकताना दिसत आहेत. वास्तविक पाहता, ज्या त्या महामार्गांवर वेगमर्यादेचे फलक लावण्याची जबाबदारी ही त्या त्या भागातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिवहन विभाग आणि वाहतूक पोलिसांची आहे; पण या मंडळींनी आपली जबाबदारी पार न पाडल्यामुळे अनेक वाहनधारकांना दिवसाकाठी जवळपास 60 लाख रुपयांचा दंड सोसावा लागत
आहे.
दिवसाकाठी राज्यातील महामार्गांवरून धावणारी सरासरी 3,000 वाहने 'स्पीडगन'च्या कचाट्यात सापडताना दिसतात. दोन हजारप्रमाणे त्यांना होणारा दंड झाला दिवसाकाठी 60 लाख, महिना 18 कोटी आणि वार्षिक 216 कोटी रुपये. मुंबईसारखा एका महानगरामध्येच दिवसाला सरासरी 3,000 च्या आसपास वाहने 'स्पीडगन'ची बळी ठरतात. मुंबईसह राज्यातील अन्य महानगरांचा विचार करता, हा आकडा आणखी 100 कोटींच्या घरात जातो. यावरून हा भुर्दंड किती भयानक आहे, त्याचा अंदाज येतो.
वेळ वाचविण्यासाठी वाहनचालक चांगला रस्ता लागला की, वेग वाढवितात आणि कायद्याच्या कचाट्यात सापडतात. बहुतांश महामार्गांवर दिशादर्शक किंवा वेगमर्यादा दाखविणारे फलक नसतात. त्याचाही फटका वाहनधारकांना बसत आहे. शासनाने आधी रस्ते सुधारावेत; मग कारवाई करावी.
– बाळासाहेब कलशेट्टी, संचालक, ऑल इंडिया मोटार ट्रान्स्पोर्ट काँग्रेस
