सांगली : शशिकांत शिंदे
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीत शेतकर्यांना मतदानाचा अधिकार दिला आहे. या पद्धतीने निवडणुका झाल्यास जिल्ह्यातील 5 लाख 52 हजार शेतकर्यांना मतदानाचा अधिकार बजावता येणार आहे. परिणामी सांगली बाजार समितीची निवडणूक ही मिनी लोकसभेप्रमाणे होणार आहे. तसेच जिल्ह्यातील अन्य बाजार समित्यांची निवडणूक जणू मिनी विधानसभेप्रमाणे चुरशीची होणार आहेत.
दरम्यान, सरकारने शेतकर्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय चांगला आहे. मात्र एका बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील तालुक्यांची संख्या, त्यातील मतदान म्हणून नोंदणी होणार्या लाखो खातेदार शेतकर्यांची संख्या मोठी आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना निवडणूक यंत्रणेसाठी आव्हान असणार आहे.
बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकर्यांनाही मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय यापूर्वीही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता. त्यानुसार सोलापूर बाजार समितीची निवडणूक घेण्यात आली. मात्र अडीच वर्षापूर्वी महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले आणि त्यांनी थेट सरपंच, थेट नगराध्यक्ष निवडणूक रद्द करण्याचा तसेच बाजार समितीत शेतकर्यांना मतदानाच्या अधिकाराचा निर्णय बदलला. आता पुन्हा शिंदे – फडणवीस सरकारने बाजार समितीसाठी शेतकर्यांनाच मतदानाचा अधिकार दिला आहे.
राज्यातील अनेक सहकारी संस्थांवर काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे. ते राजकीय वर्चस्व मोडीत काढण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा आहे. बाजार समितीसाठी मतदानाचा अधिकार हा विकास सोसायटी व ग्रामपंचायतीने ठराव करून दिलेल्या प्रतिनिधीस असतो. मात्र यातून निवडणुकीत घोडेबाजार तेजीत राहतो. वास्तविक पाहता बाजार समितीने शेतकर्यांच्या शेतीमालास चांगला दर कसा मिळेल, हे पाहणे गरजेचे राहते. मात्र अनेक संचालक निवडणुकीत खर्च केलेला पैसा काढण्यात दंग राहत असल्याचा आरोप सातत्याने होतो. यातून मोठ्या प्रमाणात मनमानी होते. सामान्य शेतकर्यास समितीची निवडणूक लढवता येत नाही. अनेकवेळा राजकीय नेते संस्थेवर आपले वर्चस्व राहण्यासाठी आपल्या मर्जीतील व्यक्तींची बाजार समितीवर वर्णी लावतात. यातून शेतकरी हित बाजूला राहते. गटातटाचे राजकारण रंगते. परिणामी बाजार समित्या या राजकीय अड्डा बनल्या आहेत. ते मोडीत काढण्यासाठी शेतकर्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे.
मात्र यातून आता आम्ही म्हणू तोच संचालक, आम्ही सांगेल त्यांनाच मतदानाचा अधिकार आणि त्यातून समितीवर वर्चस्व मिळवू पाहणार्या राजकीय नेतृत्वाच्या 'हम करेसो कायदा'ला मात्र ब्रेक लागणार आहे.सांगली बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र मिरज, कवठेमहांकाळ आणि जत तालुक्यात आहे. या समितीची उलाढाल कोट्यवधींची आहे. हळद, बेदाण्यासाठी ही बाजारपेठ प्रसिद्ध आहे. या समितीवर अनेक वर्षे काँग्रेस नेते दिवंगत मदन पाटील गटाचे वर्चस्व राहिले. अलीकडे राज्यात ज्यांची सत्ता त्यांच्याकडे जाण्याचा कल संचालकांचा राहिला. राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश करून संचालकांनी दोन वेळा कार्यकालाची मुदतवाढ मिळवली.सांगलीसह जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समित्यांवर आता प्रशासक आहे. सर्व बाजार समितीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम सप्टेंबरनंतर लागणार आहे.
सांगली बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र हे मिरज, कवठेमहांकाळ आणि जत तालुक्यात विभागले आहे. परिणामी या तीन तालुक्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघून मिनी लोकसभेप्रमाणे ही निवडणूक होणार आहे. तासगाव, इस्लामपूर, शिराळा, पलूस, आटपाडी, विटा – कडेगाव या बाजार समित्या आहेत. येथे मिनी विधानसभेप्रमाणे निवडणूक होईल.
यंत्रणेसमोर आव्हान
दरम्यान, आता बाजार समितीसाठी लाखो शेतकरी मतदार असतील. त्यांच्यासाठी मतदान प्रक्रिया राबवणे यंत्रणेसाठी आव्हान असणार आहे. या संस्थांच्या निवडणुका अजूनही मतपत्रिकेवरच घेतल्या जातात, त्याचा विचार करता ही निवडणूक खर्चिकही होणार आहे. बाजार समितीसाठी कार्यक्षेत्रातील विकास सोसायट्यांचे संचालक, ग्रामपंचायतीचे सदस्य, व्यापारी व हमाल-तोलाईदार मतदार आहेत.
नवीन निर्णयानुसार वाढीव मतदारांची प्राथमिक यादी तयार करणे. त्यावरील हरकती, सुनावणी व अंतिम मतदार यादीची प्रक्रिया किचकट होणार आहे. प्रत्येक शेतकरी उमेदवारीसाठीही पात्र ठरणार आहे. उमेदवार व मतदारांची संख्या याचा विचार करता ही प्रक्रिया राबवणे आव्हानात्मक असेल.
सध्याची संचालक मंडळाची रचना
विकास सोसायटी गट : 11 ः पैकी सर्वसाधारण जागा – 7, महिला -2, ओबीसी -1, भटक्या विमुक्त गट- 1., ग्रामपंचायत गट – 4 जागा ः पैकी सर्वसाधारण जागा-2, अनुसूचित जाती जागा – 1, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गट जागा-1, व्यापारी गट जागा- 2, हमाल – तोलाईदार गट जागा – 1., एकूण जागा : 18.
कमी उत्पन्न असणार्या समित्यांसाठी निवडणूक महागणार
अनेक बाजार समित्यांचे उत्पन्न कमी आहे. यातून त्यांची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. शासनाकडून या बाजार समित्यांना अनुदानही मिळत नाही. बाजार समितीच्या निवडणुकीचा खर्च हा त्यांच्याकडून वसूल केला जातो. परिणामी कमी उत्पन्न असलेल्या समित्यांना हा निवडणूक खर्च पेलणार का, हा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे.
शासनाने बाजार समितीसाठी शेतकर्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र संबंधित शेतकर्यांनी बाजार समितीमध्ये पाच वर्षांत तीन वेळा शेतमाल विकणे बंधनकारक ठेवलेले आहे, हे चुकीचे आहे. ही अट रद्द होणे आवश्यक आहे.
– सुभाष खोत
माजी सभापती, सांगली बाजार समिती.
