सांगली; स्वप्निल पाटील : पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस दरवाढीने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. राज्य शासनाने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात केली असली तरी पेट्रोल अद्याप शंभरी पार, डिझेल शंभरी जवळ आहे. तर गॅस सिलिंडरने हजारी ओलांडली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. सांगली जिल्ह्यात सध्या पेट्रोल 105.97 रुपये, डिझेल 92.78 रुपयांवर आहे. इंधन दरवाढीची झळ असतानाच काही दिवसांपूर्वीच शासनाने गॅस सिलिंडरमध्ये देखील वाढ केल्याने गॅस सिलिंडर सध्या 1 हजार 80 रुपयांवर पोहोचले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता आता प्रवासासह गॅस दरवाढीला देखील महाग झाली आहे.
गेल्या तीन वर्षांत सांगलीत पेट्रोलच्या दरांत 25 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. डिझेलचे दर 33 टक्क्यांनी वाढले आहेत. इंधन दरवाढीचा थेट परिणाम म्हणजे महागाईच्या वाढीत होत आहे. याचा ताण आता सर्वसामान्यांच्या खिशावर आल्याचे दिसून येते. गेल्या काही वर्षांची तुलना केली असता वाहनांच्या किमतीत देखील लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येते.
इंधनाची दरवाढ ही इतर दरवाढीवर परिणामकारक ठरते. एकीकडे महागाईने परिसीमा गाठली असताना आता घरगुती गॅस घेणे हे तर सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. मोदी सरकारने उज्ज्वला गॅस योजनेअंतर्गत अनेकांना मोफत गॅस सिलिंडर दिले. परंतु, ही योजना एक-दोन वषार्ंतच गुंडाळावी लागली आहे. त्यातच गॅससाठी मिळणारी सबसिडीही बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या किचनचा खर्च आवाक्याबाहेर गेला आहे.
पेट्रोल डिझेलच्या दरात तर रोजच वाढ होत असल्याने सर्वसामान्यांचे आर्थिक बजेट पार कोलमडून गेले आहे. सरकारने सर्वसामान्यांना दिलासा म्हणून गॅस, डिझेल, पेट्रोल यांच्या किमती सर्वसामान्यांना परवडतील अशा कराव्यात व त्यात वारंवार वाढ करू नये, अशी मागणी होत आहे. 2014 पर्यंत अवघ्या चारशे ते साडे चारशे रुपयांना मिळणार्या गॅस सिलिंडर दरा मध्ये आठ वर्षांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.
केंद्र आणि राज्य शासनाकडून पेट्रोल आणि डिझेलवर विविध कर लावण्यात येतात. केंद्र शासनाकडून पेट्रोलवर 27.90 तर डिझेलवर 21.80 टक्के एक्साईज ड्युटी आकारण्यात येते. केंद्र शासनाप्रमाणे राज्य शासनाकडून विविध कर आकारण्यात येतात. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेलच्या दरात मूळ किमतीपेक्षा दुप्पट वाढ होते.
डिझेलचे दर वाढल्यामुळे ट्रान्सपोर्टचा खर्च वाढला आहे. लॉकडाऊननंतर डिझेलच्या किमतीत सरासरी 25 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे ट्रान्सपोर्टच्या खर्चात जवळपास 30 ते 35 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. गेल्या आठ वर्षांमध्ये पेट्रोल 45 आणि डिझेलचे दर 75 टक्क्यांनी वाढले आहे.
केंद्र शासनाकडून कच्चे तेल परदेशातून आयात करण्यात येते. त्यानंतर त्याची रिफायनरी केले जाते. यामधून पेट्रोल आणि डिझेल वेगवेगळे काढले होते. हे इंधन कंपन्यांकडे दिले जाते. या कंपन्या आपला नफा कमवितात. कंपन्यांचे कमिशन, केंद्र आणि राज्यसरकारचे कर यामुळे याचा फटका मात्र सर्वसामान्यांना सहन करावा लागतो.
शासकीय वाहतुकीसह खासगी वाहतुकीमध्येदेखील वाढ झाली आहे. एस.टी. तिकिटाच्या दरात आता 25 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर खासगी वाहतुकीने भक्कम दरवाढ केलेली दिसून येते. चार – पाच वर्षांपूर्वी सांगलीतून मुंबईला जाण्यासाठी पाचशे रुपये आकरण्यात येत होते. आता त्याचे दर वाढून हजार ते पंधराशे रुपयांची आकारणी करण्यात येत आहे.
