सांगली : पुढारी वृत्तसेवा
महागाईने आधीच कंबरडे मोडलेले असताना महावितरणकडून घरगुती वीज ग्राहकांना दरवाढीचा झटका बसणार आहे. वसुलीची कटकट बंद करण्यासाठी महावितरण मोबाईल रिचार्जप्रमाणे प्रिपेड मीटर सक्तीचे करणार आहे.
महावितरण दरवाढ करताना प्रत्येकवेळी 1 टक्के, 2 टक्के ते 5 टक्के असे आकडे दाखविते. वास्तव मात्र वेगळे असते. स्थिर आकार, वहन आकार, टीओडी, पॉवर फॅक्टर इन्सेन्टीव्ह, हार्मोनिक्स पेनल्टी, अतिरिक्त इलेक्ट्रीसिटी ड्युटी, वसुली, सुरक्षा ठेव अशा अनेक बाबींचा शॉक सामान्यांना सतत देत आहे. वीज नियामक आयोगाने सर्व कंपन्यांना राज्यासाठी वीज दर वाढवण्याची परवानगी दिली आहे. डिसेंबर 2021 ते फेब्रुवारी 2022 या काळातील वीज खरेदीवरील वाढीव खर्च वसूल करण्यासाठी मार्च ते मे 2022 या काळातील वापरावर इंधन समायोजन आकार लागू केला जाणार आहे.
कोळसा दरवाढीमुळे ग्राहकांवर सरासरी 10 ते 60 रुपयांचा भार पडणार आहे. यामुळे प्रति युनिट 10 पैसे ते 25 पैसे जादा मोजावे लागणार आहेत. 100 युनिटपर्यंत 10 रुपये, तर 300 युनिटपर्यंत 60 रुपयांचा अतिरिक्त बोजा त्यांच्यावर पडणार आहे. 500 युनिटच्या पुढे वीज वापर असलेल्या ग्राहकांचा स्थिर आकार दर 100 वरून 102 रुपये केला आहे. 1 ते 100 युनिट विजेचा वापर करणार्या ग्राहकांना प्रतियुनिट 3 रुपये 44 पैसे मोजावे लागतील. जुना दर 3 रुपये 46 पैसे होता. 101 ते 300 युनिटमधील ग्राहकांना 7 रु. 34 पैसे मोजावे लागणार आहेत. जुना दर 7 रुपये 34 पैसे होता. 301 ते 500 युनिटमधील ग्राहकांना 10 रुपये 36 पैसे मोजावे लागतील. जुना दर 10 रुपये 32 पैसे होता. 500 आणि त्या पुढील युनिटच्या ग्राहकांना 11 रु. 82 पैसे मोजावे लागतील. जुना दर 11 रु. 71 पैसे आहे.
वीज बिलांच्या अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीसंबंधी ग्राहकांमध्ये अद्यापही संभ्रम आहे. ज्या ग्राहकांना एकरकमी भरणा शक्य नाही, त्यांनी ही रक्कम सहा हप्त्यांत भरावी. हेही शक्य नसल्यास प्रीपेड मीटरची मागणी केल्यास कोणतीही सुरक्षा ठेव भरावी लागणार नाही. तसेच 5 टक्के वीजदर सवलतही मिळेल. सुरक्षा ठेव रक्कम पूर्वी एक महिन्याच्या बिलाइतकी होती. आता ती दुप्पट केली आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने ही रक्कम भरण्यासाठी सहा हप्त्यांची सवलत दिली आहे. तथापि महावितरणने ग्राहकांवर एकरकमी रकमेची मागणी बिले लागू केली आहेत. महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने याला आक्षेप घेतला. त्यानंतर कंपनीने ग्राहकांना सहा हप्त्यांत रक्कम भरता येईल, असे एसएमएस पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. तथापि हे एसएमएस ग्राहकांना पोहोचलेले नाहीत, असे दिसते.
त्यामुळे ज्या ग्राहकांना शक्य असेल, त्यांनी ठेव रक्कम एकरकमी भरावी. ज्यांना शक्य नाही, त्यांच्यासाठी सहा हप्ते उपलब्ध आहेत.त्यासाठी कोणत्याही कार्यालयात अडचण येणार नाही. तशा सूचना सर्व कार्यालयांना देण्यात आलेल्या आहेत.ज्यांची रक्कम मोठी आहे व कोरोना नंतरच्या आर्थिक अडचणीमुळे रक्कम हप्त्याने भरणेही शक्य नाही, अशा ग्राहकांनी पत्राद्वारे प्रिपेड मीटर पर्यायासाठी अर्ज करावा. या मीटरसाठी सुरक्षा ठेव आवश्यक नाही. या मीटरचा पर्याय स्वीकारला तर सध्याची जमा सुरक्षा अनामत रक्कम ग्राहकाच्या प्रीपेड खात्यामध्ये वर्ग केली जाईल. त्यामधून वीज वापराची रक्कम वजा करण्यात येईल. तसेच प्रिपेड मीटर ग्राहकांना अतिरिक्त 5 टक्के वीज दर सवलत उपलब्ध आहे. परंतु प्रीपेड मीटर हे मोबाईल रिचार्जप्रमाणे असणार आहे. यामुळे कंपनीला वसुलीची कटकट राहणार नाही. परंतु ग्राहकांना कंपनी करेल तितकी दरवाढ सोसावी लागणार आहे.
पूर्वी सरासरी पुरवठा आकार 6.73 रुपये प्रति युनिट होता. 2020-21 मधील हा आकार 7.24 प्रति युनिट म्हणजे वाढ 7.6 टक्के झाली आहे. 2024-25 मध्ये हा आकार 8.10 रुपये प्रति युनिट म्हणजे एकूण वाढ 20.4 टक्के होणार आहे. महाराष्ट्रातील घरगुती, व्यापारी आणि औद्योगिक वीजदर 2017 पासून देशात सर्वाधिक आहेत. विशेषत: औद्योगिक वीजदर शेजारील सर्व राज्यापेक्षा 20 ते 40 टक्के जादा आहेत.
– प्रताप होगाडे, वीज तज्ज्ञ
