सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : तत्कालीन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या प्रयत्नातून इस्लामपूर विधानसभा मतदारसंघातील पाच गावांतील 4 हजार 380 हेक्टर जमीन सुधारण्यासाठी सुमारे 93 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. मात्र, अद्यापही या कामांना तांत्रिक मान्यता तसेच वर्कऑर्डर देण्यात आलेली नाही. राज्यातील सत्ताबदलामुळे या कामांवर टांगती तलवार असल्याचे चित्र आहे.
अनेक वर्षांपासून कृष्णा, वारणाकाठची हजारो एकर जमीन क्षारपड होऊन निकामी झाली आहे. या जमिनीमध्ये बाभळीची झाडे उगवली आहे. या जमिनीला संजीवनी देण्यासाठी तत्कालीन जससंपदामंत्री पाटील यांनी निधी मंजूर करून आणला आहे. यात क्षारपड जमीन सुधारसाठी 80 टक्के निधी शासन देणार तर 20 टक्के खर्च शेतकर्यांनी करावयाचा होता. जोपर्यंत शेतकरी 20 टक्के रक्कम जमा करीत नाहीत तोपर्यंत ही योजना राबविण्यात येणार नाही. या 20 टक्के रकमेसाठी जिल्हा बँकेकडून कमी व्याजदराने दीर्घ मुदत कर्ज उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. जानेवारीत पाच गावांत क्षारपड सुधारणीचा प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळालेली आहे. तांत्रिक मान्यता आणि वर्क ऑर्डरची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. ती कधी पूर्ण होईल याबाबतची ठोस माहिती मिळत नाही. मात्र, हे काम थांबणार नाही, असे अधिकारी सांगत आहेत.
दरम्यान, शिंदे – फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सरकारने 'जिल्हा नियोजन'मधून मंजुरी मिळालेल्या अनेक कामांना स्थगितीचे आदेश काढले आहेत. जलसंपदा, मॉर्डल स्कूल आणि स्मार्ट पीएचसी योजनांना याचा दणका बसला आहे. त्यामुळे क्षारपड सुधारच्या कामांनाही स्थगिती येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. दरम्यान, राज्यातील सत्ताबदलामुळे या कामांवर सध्या तरी टांगती तलवार आल्याचे चित्र आहे.
क्षारपड जमीन सुधारसाठी निधी मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी मोठा गाजावाजा केला होता. निधी मंजुरीवर काही गावात तर राजकीय वातावरण तापले होते. शेतकर्यांना घरोघरी जावून निधी मंजुरीची माहिती देण्यात आली होती. मात्र या कामांना स्थगिती आलीच तर शेतकर्यांना काय उत्तर द्यायचे, या दुहेरी कोंडीत कार्यकर्ते पडले आहेत.
